कतार सरकारले अदक्ष श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक एक हजार रियाल (३२ हजार रुपैयाँ) निर्धारण गरेको छ।
कतारी अमिर शेख तमिम विन हमाद अल्थानीले आप्रवासी श्रमिकबीच भेदभाव नरहने गरी न्यूनतम तलब निर्धारण गर्ने तथा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने कानुन स्वीकृत गरेका हुन्। यसबाट झण्डै चार लाख नेपाली लाभान्वित हुने कतारस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।
राजपत्रमा प्रकाशन भएको ६ महिनामा यो कानुन कार्यान्वयनमा आउने छ।
नयाँ कानुन अनुसार अब रोजगारदाताले हरेक श्रमिकलाई आवासका लागि प्रतिमहिना पाँच सय रियाल तथा खानाका लागि तीन सय रियाल थप दिनुपर्ने छ। यससँगै कतारमा खाना तथा आवाससहित न्युनतम तलब एक हजार आठ सय रियाल हुने छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) र अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आईटीयुसी)ले कतार सरकारको उक्त निर्णय ऐतिहासिक भएको बताएका छन्।
कतारका लागि नेपालका राजदूत डा.नारदनाथ भारद्वारले नयाँ व्यवस्था नेपाली कामदारको लागि लाभप्रद रहेको बताए। ‘अब कतारमा नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएको न्यूनतम तलबसम्बन्धी समस्या सम्बोधन भएको छ,’ उनले भने।
कतारले संशोधन गरेको श्रम कानुनअनुसार अब श्रमिकलाई आफ्नो क्षमताअनुसार रोजगारदाता परिवर्तन गर्न बाटो खुला भएको छ। कानुनमा आप्रवासी श्रमिकको प्रवेश, बहिर्गमन र आवासीयसम्बन्धी प्रावधानहरू संशोधन गरिएको छ।
यसअघि दुई वर्ष र ५ वर्षसम्म लागू हुने दुईवटा करारपत्र थिए । नेपालबाट दुईवर्षे करारपत्रमा श्रमिक भर्ना गरे पनि कतार पुगेपछि ५ वर्षसम्म लागू हुने करारपत्रमा परिणत गरिन्थ्यो । पाँच वर्ष पुगेपछि मात्रै रोजगारदाताले अर्को कम्पनीमा काम गर्नका लागि ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकट’ (रिलिज पेपर) दिनुपर्ने नियम थियो । यो अवधिभित्र श्रमिकसँग विवाद भए करारपत्र रद्द गरी नेपाल पठाउन सक्ने अधिकार रोजगारदातालाई थियो ।
नयाँ कानुनले रोजगारदातालाई सुविधा दिएको छ । रोजगारदातासँग श्रम विवाद भए श्रमिकले कतार छोड्नु पर्दैन । नयाँ रोजगारदाता खोजी गरी काम गर्न पाइने व्यवस्था नयाँ कानुनले
