सुर्खेत , १४ असार ः कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ठुला आयोजना लगानी सुरु गरेको छ । साना आयोजना भन्दा पनि प्रतिफल राम्रो देखिने ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने उदेश्यका साथ निर्मम भएर हामीले ठुलो बजेट ठुला आयोजना तीर केन्द्रीत गरेको जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताउनु भयो ।
केन्द्रीय विद्युत नपुगेका हिमाली जिल्लामा सौर्य मिनिग्रेटमा लगानी गरि त्यहाँ विद्युतीकरण गर्ने अभियान सुरु भएको उनले बताए । मुगु , हुम्ला र डोल्पामा सौर्य मिनिग्रेट स्थापना कार्य सुरु भएको छ । त्यस्तै अन्य जिल्लाका विद्युत नपुगेको ठाउँमा सौर्य मिनिग्रेट स्थापना गरि गाउँ ,गाउँमा विद्युतीकरण गर्ने काम सुरु भएको उहाले बताउनु भयो ।
ग्रामिण विद्युतीकरण अन्तरर्गत विद्युत प्रशारण लाइन पुगेका ७ जिल्लाका गाउँ ,गाउँमा विद्युत पुर्याइ जनताले महसुस गर्ने गरि काम गर्नका लागि समेत बजेट खर्च गरिन लागिएको हो । त्यस्तै १० जिल्लामा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रबाट थप ठाउँमा विद्युत पुर्याइरहेको भन्दै यसलाइ थप व्यवस्थित गरी बन्द भएका साना लद्युजलविद्युतलाइ सुचारु गर्न सक्रियाताका साथ काम सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । २० मेगावाट सम्माका विद्युत आयोजनाहरु पहिचान गरी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने , डिपिआर तयार भएका आयोजनाहरुलाइ निर्माण कार्यमा लिनका लागि समेत बजेट बिनियोजन गरिएको छ । तिला र जोवा नदीमा जलविद्युत परियोजना अध्ययन तथा निर्माणका लागि समेत बजेट बिनियोजना गरिएको मन्त्री सिंहले बताउनु भयो ।
१०७ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना डोल्पा , रारा जलविद्युत आयोजना दैलेख र ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना जाजरकोटलाइ समेत जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले बजेट बिनियोजन गरि काम सुरु गर्नका लागि ८७ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको छ । कर्णाली जनता सिंचाइ कार्यक्रम , सिंचाइ संरचना निर्माण र टार सिंचाइ कार्यक्रम र सिंचाइ पूर्वाधार आवधिक तथा नियमितलाइ ५६ करोड रुपैया लगानी गरी काम सुरु गर्न लागिएको छ । प्रदेशमा प्रयोगशाला नहुँदा समस्य भइरहेको भन्दै निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला , प्रदेश स्तरिया पानी परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालका साथै मोवाइल भ्यान खरिदका काम सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पानी शुद्ध गर्ने उपकरण भएपनि प्रयोगमा नल्याउदा समस्य भएको भन्दै य आर्थिक वर्ष २०७९÷८० बाट सुरु गर्ने अभियान सुरु गरिएको छ ।
प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा खानेपानी कार्यक्रमलाइ मुख्य रुपमा ध्यान दिइएको छ । सल्यानको शारदा नगरपालिकामा वृहत खानेपानी सञ्चालन ल्याउने भएको छ । त्यस्तै खानेपानी गुणस्तर कार्यक्रम । खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषण क्षेत्रको अवस्था विश्लेषण समेत गर्न लागिएको छ । खानेपानी पूर्वाधारहरुको अवधिक तथा नियमित मर्मत तर्फ पनि समेत बजेट बिनियोजन गरिएको छ । नदी नियन्त्रण तथा पहिरो व्यवस्थापन , कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्धको कार्यक्रमलाइ जोड दिइएको छ । ठुला आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिबेदन .(डिपिआर) तथा गुुरु योजना तयार गरी आवश्यक काम गर्ने कार्य सुरु भएको छ । यो विद्युत आयोजना लगाएत अन्य भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा बढी रहेको छ ।
कर्णााली प्रदेशमा रहेको भारी औद्योगिक , संस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको लागि आवश्यक पर्ने खानेपानी , विद्युत र अन्य पूर्वाधार निर्माणलाइ समेत विशेष प्राथमिकता दिइएको योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले बताए । कर्णाली आफैमा एउटा दुनियाँको रोजाइमा परेको क्षेत्र हो । यहाँ रहेका मठमन्दिर , ताल , तलैया र धार्मिक पर्यटनको राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र भएकाले यो क्षेत्रको विकास गरी पर्यटकलाइ भित्र्याउनु अर्को उदेश्य रहेको प्रमुख शर्माले बताउनु भयो ।
कर्णाली प्रदेशको सिंचाइ ,जलस्रोत ,उर्जा ,विद्युत खानेपानी लगाएतका नीति तथा कानुन निर्माणलाइ समेत तिव्रता दिएको छ । त्यस्तै जलस्रोत पूर्वाधार सम्वन्धी नीति तथा ऐन कानुन निर्माण कार्य जारी रहेको छ । निर्मानाधिण कानुन तथा ऐनहरु वर्षे अधिवेशनमा केही पेश हुने मन्त्री सिंहले बताउनु भयो । नयाँ मन्त्रालय अर्थात कान्छो मन्त्रालय भएका कारण सबै नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
। २ अर्व २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले यो पटक पुराना तथा निर्माण कार्य पुरा नभएका अधिकांश योजनाहरुलाइ बजेट बिनियोजन गरि अधुरा काम सबै सम्पन्न हुने बताएको छ । असन्तुलित बजेटलाइ समावेशी बनाएर काम गर्नका लागि आफूहरु सधै गतिशील भएको मन्त्री सिंहले बताउनु भयो । जगदुल्ला , ताक्सुगाड र रारा जस्ता जलविद्युत कर्णालीका लागि राम्रो परिणाम दिने योजनामा पर्दछन् ।
