प्रतिनिधिसभाको आज बस्ने बैठकमा सरकारले अध्यादेशबाट जारी भएको बजेटलगायत अन्य अध्यादेश अनिवार्यरूपमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७५ को नियम ९३ मा अध्यादेश जारी भएपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा जारी भएका अध्यादेशहरू सरकारले पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण उक्त बाध्यता सिर्जना भएको हो ।नियम ९३ मा उल्लेख गरिएको छ– ‘संविधानको धारा ११४ बमोजिम अध्यादेश जारी भएपछि आह्वान भएको सदनको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले उक्त अध्यादेश पेस गर्नेछ ।’नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) मा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन रहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।त्यसरी जारी भएको अध्यादेश त्यसपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निक्रिय हुने संविधानमा नै उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सरकारले तीन थान अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
गत जेठ ९ गते सरकारले अध्यादेशमार्फत कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश–२०७८ र नेपाली नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८ जारी गरेको थियो । सोही महिनाको १५ गते आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट पनि अध्यादेशमार्फत जारी गरिएको थियो । नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारले यी सबै अध्यादेश आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अनिवार्यरूपमा पेस गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले यी अध्यादेश बैठकमा पेस गर्दा अध्यादेश जारी गर्नुपर्दाको परिस्थिति र कारणसमेतको विवरण पनि संलग्न गर्नुपर्नेछ ।कुनै सदस्यले पेस भएका अध्यादेश अस्वीकार गर्न चाहेमा त्यस्तो सूचना पेस भएको मितिले दुई दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । त्यसरी सूचना दिँदा अस्वीकार गर्नुपर्नाको कारण पनि पेस गर्नुपर्ने बताइन्छ ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको अभावमा सरकारद्वारा जारी भएका सबै अध्यादेश संविधान र कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम अनिवार्यरूपमा आइतबारको बैठकमा पेस गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसै गरी अर्का अधिवक्ता भरत राउतले पनि जस्तोसुकै परिस्थिति परे पनि सरकारले तीनवटै अध्यादेश संसद्को पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिले गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत १ सय ४६ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।सर्वोच्चले गत असार २८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै यही साउन ३ गते दिनको ५ बजेभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न आदेश दिएको थियो ।
