सुर्खेत, २ असोज ।
कर्णालीका नागरिकहरुले आफ्ना सवालमा केन्द्रीत हुन जनप्रतिनिधिहरुलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले आफुले चुनेर पठाएका जनताबाट ठूलो आशा र अपेक्षा भएपनि सो अनुसार काम हुन नसकेको भन्दै गुनासो व्यक्त गरे । युएनडिपीको संसद परियोजनाको सहयोगमा आउटलाइन मिडिया प्रालि काठमाडौंले शनिबार सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा आयोजना गरेको ‘हाम्रो संसद’ कार्यक्रममा सहभागी नागरिकहरुले नागरिकहरुले यस्तो बताएका हुन ।
भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं १० का बिर बहादुर बस्नेतले सांसहरुलाई सरकारले संचालन गरेका कार्यक्रमम जनताको लागि की कार्यकर्ताका लागि पनि हो भनेर प्रश्न गरे । उनले जनताले प्रत्यक्ष रुपमा लाभ लिएका छन् की छैन् भनेर अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताए । सडक, सिंचाई, खानेपानी, भवनलगायतका विभन्न योजना अलपत्र रहेको उनको भनाई छ ।
भेरी गंगा नगरपालिकाका १२ का उर्मिला विकले रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका समस्या रहेको बताइन । उनले भनिन्, ‘सरकारले दलित महिला आर्यआर्जन कार्यक्रम ल्याएको छ भनेको छ । खै हामीले रोजगार पाएको रु हामीले पढेर पनि बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
सुर्खेतमा बर्षौदेखि बाढीपीडितहरुको समस्या रहिरहेकाले व्यवस्थापनका लागि ध्यान नदिएको उनीहरुले बताए । २०७२ सालदेखि बाढीपिडीत अहिले पनि पालमुनि छन् । भेरीगंगा नगरपालिका ४ का बिजय दलामी मगरले छ बर्षदेखि बाढी पीडितको व्यवस्थापन गर्न नसकेको गुनासो गरे । उनले प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘अहिलेसम्म बाढीपिडीतहरुको व्यवस्थापन गर्न किन सक्नु भएको छैन् रु समितिहरु मात्रै बनाउने हो की समस्या समधानतर्फ लाग्नुहुन्छ रु । हामीले पालमुनि कहिलेसम्म बस्ने रु ।’ सोही ठाउँका सन्त बहादुर खत्रीले बाढीपीडित भएको वर्षौ बितिसक्दा पनि सरकारले चासो नदिएको बताए । उनले आफुहरुको नाम बाढीपीडितको नावमालीमा समेत समावेश नगरेको भन्दै गुनासो व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा उपसभामुख पुष्पा घर्तिले प्रदेशसभाले संघियताको जग बसाउने र जनपक्षीय कानुन निर्माणका काम सूरु गरिएको बताइन । प्रदेशसभा, संसदका विषयगत समितिले सरकार बनेर आउने विधेयकमा छलफल बहस गरेर पास गर्ने गरिएको उनको भनाई छ । सरकारले गरेका कामहरुको अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने, सुझाव दिने गरिएको जानकारी दिइन । जनताका समस्याहरुप्रति सरकारलाई जबाफदेहि गराउने काम प्रदेशसभाले गरेको उनले बताइन ।
प्रदेशसभा सदस्य खड्क खत्रीले योजना तथा बजेट दुरुपयोग हुनबाट रोक्न स्थानीय स्तरबाट चनाखो हुनुपर्ने बताए । उनले निर्वाचन क्षेत्रममा योजना छनोट गरेर पठाएको जानकारी दिए । उनले जनपक्षीय कानुन निर्माण, शंसोधनलगायतमा आफुहरु निरन्तर लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सरकारले जनताका लागि भन्दा पनि सरकारमा रहेकाहरुको आसेपासेहरुका लागि पाइएको र संसदबाट आफुहरुले खबरदारी गरिरहने उनको भनाई थियो ।
प्रदेश सभा सदस्य तथा पुर्व मन्त्री बिमला केसीले अर्गानिक प्रदेश सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन हेरिरहेको बताइन । आफुले सुरु गरेका राम्रा कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाउन पहल गर्ने बताइन । बाढीपीडिहरुको घर बनाउने काम भइरहेको र केहीको व्यवस्थापन भएको उनको भनाई छ । प्रदेशसभा सदस्य अमृता शाहीले महिलाका लागि आर्यजन कार्यधmम पहल निरन्तर गरेको बताइन । सरकारले केही कार्यक्रम गरेको बताइन । बजेट व्यवस्थापनमा नीति, कानुन निर्माणमा निरन्तर लागेको उनको भनाई छ ।
