जनसंख्याका आधारमा दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड

सुर्खेत,१४ वैशाख । कर्णाली प्रदेशका हरेक संरचनाहरुमा जनसंख्याका आधारमा दलित समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनीधित्व सुनुश्चित हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । दलित सेवा संघले मंगलबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको समावेशीकरणको अवस्था तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयक प्रदेश स्तरीय बहुसरोकारवालाहरुबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाको विद्यायन समितिका अध्यक्ष दानसिंह परियारले कर्णाली प्रदेशमा २४ प्रतिशत दलितको जनसंख्या रहेको भन्दै प्रदेशका सबै नीति तथा कार्यक्रमहरुले जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
उनले प्रदेश सरकारले दलितको हक कार्यान्वयनका लागि ऐन नबनाएको भन्दै यदि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित सांसदहरुले गैरसरकारी विधेयक ल्याउने चेतावनी दिए ।
दलित सेवा संघका महासचिव सञ्जुसिंह विश्वकर्माले प्रदेश सरकारले हालसम्म ल्याएका नीति, कानुन तथा कार्यक्रमहरु समावेशी हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
यस्तै दलित सेवा संघ सुर्खेतका अध्यक्ष टेकेन्द्र विश्वकर्माले दलित समुदायको उत्थानका लागि छुवाछुत हटाउने खालका नीति कार्यक्रम र योजना प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउनुपर्ने औंल्याए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष, कृर्षि निर्देशनालयका प्रतिनिधि र विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख एंम प्रतिनिधिले आफ्ना भनाई राखेका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागी अन्य सरोकारवालाहरुले पनि जनसंख्याका आधारमा दलितको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

Back to top button
Close