पानीको रोयल्टी अझै अनिश्चित

संबिधानतः पाँच किसिमको प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँड गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संकलन र बाँडफाँड हुन सकेको छैन ।
नेपाल सरकारले हालसम्म पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज रोयल्टी संकलनका लागि कानुन बनाए पनि पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संकलनका लागि कानुन बनाउन सकेको छैन । कानुनको अभावमा पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संकलन हुन नसकेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (एनएनआरएफसी) ले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीका सम्बन्धमा कानुनको अभाव, सोसम्बन्धी स्पष्ट व्याख्या, मापदण्ड एवम् तथ्यांकको अभावमा मापन गर्न सकिएको छैन । आगामी दिनमा भने यस सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा परामर्श गरी यस प्रकारको रोयल्टीसमेत बाँडफाँड गर्नुपर्ने आयोगको योजना छ ।
सबै किसिमका रोयल्टीको बाँडफाँड गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ५०, २५ र २५ प्रतिशत वितरण गर्ने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा राखिएको छ ।
यस आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को आधारमा हालसम्म प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी तीनै तहमा बाँडफाँड हुँदै आएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को अनुसूची ४ मा पाँच किसिमको प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँडको गर्ने व्यवस्था भए पनि कानुनको अभावमा रोयल्टी संकलन हुन नसकेको एनएनआरएफसीले जनाएको छ ।
खानेपानीमा रोयल्टी संकलन उठाउनका लागि संसद्ले कानुन बनाएर कानुनअनुसार संकलन सरकारले गर्ने भए पनि अहिलेसम्म बनेको छैन ।
कर विज्ञ पवन लोहनी पानीमा अहिलेसम्म रोयल्टी संकलन नभएको बताउँछन् । सिन्धुपाल्चोकको पानी काठमाडौं ल्याउँदा खानेपानीमा रोयल्टी संकलन गर्ने प्रसंग उठे पनि तार्किक निष्कर्षमा नपुगेको उल्लेख गर्दै लोहनीले एउटा जिल्लाको पानी अर्को जिल्लामा लगेर सेवासुविधा प्रवाह गर्दा पानीको मुहान संरक्षण गर्न, प्रभावित जिल्ला÷स्थानीय बासिन्दालाई केही सुविधा दिन रोयल्टीको विषय उठान भएको स्मरण गरे ।
अहिले सामान्य मर्मतसम्भार गर्न खानेपानीको महसुल संकलन गरिने भए पनि यसलाई रोयल्टी मानिने गरिएको छैन । खानेपानी आधारभूत आवश्यकता भएकाले यसमा रोयल्टी संकलन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पनि बहसको आवश्यकता देखिएको छ ।
यस्तै नेपाल कृषिप्रधान देश भएकाले सिंचाइका लागि कुलो, नहर वा प्रविधिगत तरिकाले पानीको सुविधा पु-याउन अनुदान दिने गरिने भएकाले यसमा रोयल्टी संकलन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पनि चर्चा छ, तर जार, बोत्तल, ट्यांकरबाट पानीको व्यापारको पक्ष पनि छ । राज्यले पानीको सुविधा दिन नसकेपछि जनता जार, बोतल र ट्यांकरको पानी प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।
“पानीमा रोयल्टी संकलन नभए पनि विद्युत् रोयल्टी संकलन पनि पानीमा नै आधारित हो,” लोहनी भन्छन्, “विद्युत रोयल्टी पानीकै रोयल्टी हो तर खानेपानीमा भने अहिलेसम्म छैन ।”
“रोयल्टी भनेको आम्दानीबाट दिने हो, अतिरिक्त थप गरेर लिने होइन,” उनले भने, “उठेकै पैसाबाट दिने हो, जस्तै यति विद्युत् उत्पादन गर्दा यति रूपैयाँ रोयल्टी तिर्ने भन्ने हुन्छ ।”
“पानीको रोयल्टी उठाउन कानुन चाहिन्छ,” एनएनआरएफसीका सहसचिव रामचन्द्र दंगाल भन्छन्, “कानुनअनुसार नेपाल सरकारले संकलन गरेको रोयल्टी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएपछि बाँड्ने काम मात्रै आयोगले गर्छ ।”
“रोयल्टी जहाँबाट संकलन हुन्छ, त्यहीं जान्छ,” दंगाल भन्छन्, “रोयल्टी तिर्ने भनेको नागरिकको सोचको कुरा पनि हो ।”

Back to top button
Close