सुर्खेत,११ माघ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजित भएपछि कर्णाली प्रदेशसभा बैठक प्रभावित भएको छ ।
नेकपा विभाजित भएपछि प्रदेश सरकारले अधिवेशन बोलाउने कुनै तयारी गरेको छैन । यस अघिका दुई अधिवेशन पनि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण प्रभावित हुन पुगेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरु आ–आफ्ना खेमाका गुटगत आमसभा र भेलामा व्यस्त छन् । दिनहुँ पार्टीका कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइरहेका उनीहरूले प्रदेशसभाको बैठक बोलाउनेबारे तयारी समेत गरेको देखिँदैन ।
प्रदेशसभाको बैठक बस्ने विषयमा हालसम्म कुनैपनि छलफल नै नभएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन् ।
‘प्रदेशसभाको बैठक बस्नेबारे अहिलेसम्म त कुनै पनि छलफल भएको छैन्,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘बैठक बोलाउने समय अझै बाँकी छ । सरकारले आवश्यक ठानेपछि जतिबेला पनि आह्वान गर्न सक्छ ।’
अधिवेशन आह्वानबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी प्राप्त नभएको र सरकारले अधिवेशन बोलाए सचिवालय बैठक बसाल्न तयार रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए ।
‘दुई अधिवेशन बीचको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ, वैशाख ८ गतेसम्म हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्ने हुन्छ,’ सचिव बुढाथोकीले भने, ‘सरकारले चाहेमा त्यो भन्दा अगावै जतिबेला पनि बोलाउन सक्छ ।’
प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन गत कात्तिक ९ गते अन्त्य भएको थियो । प्रदेशसभाको बैठक सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने प्रावधान छ ।
दलभित्रको लडाइँले प्रदेश सरकारहरूमा समेत असर परेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू पद जोगाउन खेमा परिवर्तन गर्नेदेखि आफ्नो समूहको भेला र छलफलमा केन्द्रित हुन थालेका छन् ।
दुई समूहमा विभाजित सांसदहरू सत्ता समीकरणको खेलमा लागेका छन् । प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गर्दा सांसदहरुले समूह फेरबदल गरी सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनसक्ने जोखिम कायमै रहेकाले सरकार तत्काल अधिवेशन बोलाउने तयारीमा नरहेको एक सांसदले बताए ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा हाल नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहका २२, ओली समूहका ११, नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् । ७ सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा हाल प्रचण्ड–मात्रव समूहको बर्चस्व छ ।
सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु कुर्सी र पार्टी बचाउन लाग्दा हिउँदे अधिवेशन प्रभावित भएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही बताउँछन् । ‘उहाँहरूलाई अधिवेशन गर्ने फुर्सद कहाँ छ र, पार्टी र कुर्सी बचाउनै ठिक्क छ,’ नेता शाहीले भने, ‘प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई केही विधेयकमाथि छलफल गर्न र जनजीविकाका सवाल संसद्मा राख्नका लागि पनि बैठक अनिवार्य आवश्यकता छ ।’
