नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको मिति सार्न शीर्ष तहका नेताहरुबीच अनौपचारिक सहमति बनेको बताइएको छ।
कोरोना संक्रमणको त्रास उत्तिकै रहेकाले महाधिवेशनको नयाँ मिति २०७८ सालको बैशाख वा जेठमा गर्ने गरी नयाँ मिति घोषणा गर्ने बताइएको छ।
कांग्रेसकाे संगठन संरचनाको समायोजनको कार्य पनि हालसम्म सकिएको छैन। समायोजन नसकिएसँगै निर्धारित साउन मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको कार्यसमेत प्रभावित बनेको छ। क्रियाशील सदस्यता थप गर्ने शीर्ष नेताको निर्णयको आधारमा पनि साउन मसान्तमा क्रियाशील सदस्यता वितरणको कार्य नसकिने भएको हो।
बिहीबार बसेको पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीको बैठकमा निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुन नसक्ने आवाज उठेको एक नेताले जानकारी दिए। नयाँ मिति निश्चित गर्ने विषयमा भने बैठकमा कुनै कुरा नभएको बताइएको छ।
नेता कृष्णप्रसाद सिटौला तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन नसक्नेमा ढुक्क छन्। कार्यतालिका प्रभावित बनिसकेकाले फागुनमा महाधिवेशन हुन नसक्ने उनको तर्क छ। ‘जबसम्म क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण टुंगोमा पुग्दैन, पार्टीमा विवादको विषय बन्छ। विवाद विगतमा पनि हुँदै आएको हो,’ सिटौलाले भने,‘ विवादलाई सहमतिका आधारमा टुंगाउनका लागि केन्द्रीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ। सभापतिलाई छानबिन समिति गठन गर्न भनिरहेको छु।’ फागुनमा महाधिवेशन गर्ने परिस्थिति निर्माण नभएपनि बैशाखमा महाधिवेशन गर्न सकिने उनको तर्क छ।
बैशाख वा जेठमा महाधिवेशन हुने गरी आगामी केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्न सक्ने एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए।
जिल्ला कार्यसमितिले सिफारिस भई आएका नामहरुको अन्तिम नामावली भदाै महिनाभित्रमा केन्द्रमा पठाइसक्नुपर्नेछ। प्राप्त नाममा उजुरीको कार्य त्यसपछि सुरु हुनेछ। असोजको १५ भित्र क्रियाशील तथा नवीकरण उपर उजुरीको समय तोकिएको छ। उजुरीको छानबिन गर्न भने हालसम्म पार्टीमा छानबिन समिति बनेको छैन।
संशोधित विधानअनुसार तीन तहको छानबिन समिति हुने व्यवस्था छ। जिल्ला तहमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्नका लागि सभापतिको संयोजकत्वमा कार्यसमितिका दुई जना सचिव सदस्य रहेको क्रियाशील सदस्यता प्रारम्भिक छानबिन समिति बन्नुपर्ने हुन्छ।
प्रदेश तहमा प्रदेश सभापतिसहित दुई महामन्त्री सदस्य रहेको क्रियाशील सदस्यता छानबिन पुनरावेदन समिति गठन हुनुपर्ने हुन्छ। क्रियाशील सदस्यताको छानबिनको अन्तिम टुंगो लगाउने केन्द्रीय निकायमा सभापतिसहित दुई महामन्त्री हुने व्यवस्था छ।
प्रदेश महाधिवेशन माघमा हुने भएकाले प्रदेशस्तरको छानबिन समिति बन्ने अवस्था तत्काल छैन। विधानमा केन्द्रीय सभापतिको संयोजकत्वमा दुई महामन्त्री छानबिन समितिमा रहने उल्लेख छ। तर, विधान बाहिरबाट छानबिन समिति बनाउने प्रयास भएको छ।
क्रियाशील सदस्यको अन्तिम टुंगो लगाउनु अघि छानबिन समितिले सिफारिस नामावली र उजुरी उपर अध्ययन गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ। कार्यतालिकाअनुसार कार्य हुन छानबिन समिति गठन गर्न पार्टीभित्रै दबाबसमेत बढेको छ। छानबिन समिति केहि दिनमै बन्ने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। तीन सदस्यीय छानबिन समिति बन्ने बताइएको छ। छानबिन समिति सभापति शेरबहादुर देउवाले अन्य समूहको साथ लिएर गठन गर्ने सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए।
विधान बाहिरबाट आउने छानबिन समितिको औचित्यका विषयमा प्रश्नसमेत उठेको छ। ‘पार्टीका सबै समूहले पारित गरेको विधानमा सभापति र दुई महामन्त्रीसहितको केन्द्रीय छानबिन समिति बन्ने व्यवस्था छ,’ एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘अर्को छानबिन समिति विधान बाहिरबाट आउने हो। भोलि सभापति संयोजक रहेको छानबिन समिति र अर्को छानबिन समिति बीचमा कुरा बाझिए के हुन्छ?’
गत महाधिवेशनका लागि नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनेको थियो। तत्कालीन समयमा पनि क्रियाशील सदस्यताको विवाद थियो। विवाद बढेपछि धनुषाको एक क्षेत्रबाट महाधिवेशनमा प्रतिनिधि नै छनोट हुन पाएनन्। १३औं महाधिवेशनमा विवादित क्रियाशील सदस्य १४औं महाधिवेशनमा योग्य हुने गरी निर्णय गरिएको थियो।
क्रियाशील सदस्यतामा केन्द्रीय सभापति, प्रदेश सभापति र जिल्ला सभापतिको हस्ताक्षर हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ। प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने क्रियाशील सदस्यता नवीकरण महाधिवेशनको संघारमा आएर गर्ने कांग्रेसको परम्परा बनेको छ। प्रति निर्वाचन क्षेत्र प्रत्यक्ष र समावेशी समानुपातिक गरी २४ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने विधानमा व्यवस्था छ।
