एजेन्सी । रुसको मानवअधिकार अवस्थाको अनुगमन गर्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावमा नेपाल तटस्थ बसेको छ ।
उक्त प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषदको ५१औं बैठकमा शुक्रबार भएको मतदानमा नेपाल र भारत लगायत २४ मुलुक तटस्थ बसेका हुन् । परिषदका कूल ४७ सदस्य मुलुकमध्ये १७ वटाले प्रस्तावका पक्षमा मत दिएका छन् । अमेरिका, अर्जेन्टिना, चेक रिपब्लिक, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, लिथुवानिया, लक्जेम्बर्ग, मार्सल आइल्यान्ड, मन्टेनेग्रो, नेदरल्यान्ड, पाराग्वे, पोल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, युक्रेन र बेलायतले प्रस्तावको समर्थनमा मत दिएका छन् ।
त्यसैगरी चीन, काजाकास्तान, इरिट्रिया, क्युबा र भेनेजुयलाले प्रस्तावका विपक्षमा मत दिएका छन् । उक्त प्रस्तावमा तटस्थ रहने अन्य मुलुकमा बेनिन, अर्मेनिया, ब्राजिल, क्यामरुन, आइभरीकोस्ट, गाबोन, गाम्बिया, होन्डुरस, इन्डोनेसिया, लिबिया, मलावी, मलेसिया, मौरिटानिया, मेक्सिको, नामिबिया, पाकिस्तान, कतार, सेनेगल, सोमालिया, सुडान, संयुक्त अरब इमिरेट्स र उज्वेकिस्तान छन् । बहुमत सदस्य देशले प्रस्तावका पक्षमा मत दिएकाले परिषद् बैठकबाट उक्त प्रस्ताव अनुमोदन भएको छ ।
प्रस्ताव अनुमोदन भएसँगै अब रुसको मानवअधिकार अवस्थाबारे अनुगमन गर्न मानवअधिकार परिषदले एक जना विशेष प्रतिवेदक नियुक्त गर्न पाउनेछ । संयोगले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको जन्मदिनका दिन उक्त प्रस्ताव राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषदबाट पास भएको छ । राष्ट्रपति पुटिन शुक्रबार ७० वर्ष पुगेका छन् ।
रुसको मानवअधिकार अवस्थाकाे विषयमा अनुगमन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषदबाट अनुमोदन गराएर अमेरिका र २६ युरोपेली मुलुकले रुसलाई एउटा धक्का दिन सफल भएका छन् । रुसको मानवअधिकार अवस्थाको अनुगमन गर्ने निर्णय अनुमोदन गराउन सफल हुनु पश्चिमा मुलुकको जित भएको विश्लेषण पश्चिमा सञ्चार माध्यमले गरेका छन् ।
रुस मानवअधिकार परिषद सदस्यबाट निलम्बित भएकाे छ । युक्रेनमा सैन्य हमला गरेपछि गत अप्रिलमा रुसलाई परिषद सदस्यबाट निलम्बन गरिएको हो ।
