सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मुचुल्का उठाउनमै सीमित रहेको आरोप लगाएका छन् । कर्णालीको पछिल्लो मानवअधिकारको अवस्थाबारे आयोगले आइतबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले मानवअधिकार जस्तो संवैधानिक आयोगका काम घटनाको मुचुल्का उठाउने प्रहरीको भन्दा कुनै फरक नरहेको बताए । ‘परम्परागत रुपमै ठूला वर्गीय, सामाजिक अन्तरद्वन्द्व भएको कर्णाली प्रदेशमा मानवअधिकार आयोगले यसलाई कम गराउन सचेतनात्मक सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’ उनले भने, ‘ तर आयोगले कुनै घटना घट्ने बित्तिकै त्यहाँ गएर लामो मुचुल्का मात्रै तयार पार्नमा सिमीत रह्यो ।’
कुनैपनि घटनाको स्थलगत मुचुल्का तयार पार्ने कामका लागि सरकारले नेपाल प्रहरीको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीका नागरिकमा मानवअधिकारको विषयमा धेरैलाई जानकारी नभएकाले पनि उल्लंघनका घटनामा वृद्धि भएको जिकिर गरे । एकले अर्काेलाई दोष लगाउने प्रचलन हावी हुँदै गएकोमा जोड दिएका शाहीले कर्णालीलाई मानवअधिकारमैत्री प्रदेशका रूपमा स्थापित गर्न आयोगको सहयोगको खाँचो रहेको औंल्याए । छाउपडी, बालविवाहजस्ता कू–प्रथाका कारण मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा वृद्धि भएको जानकारी दिएका आयोगका जुम्ला शाखा प्रमुख रमेशकुमार थापाले कर्णालीका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुने, आधारभूत स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच नहुँदा मानवअधिकार कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर हुँदै गएको बताए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य राजु नेपाली, मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठक, निर्देशक मुरारी खरेल, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकाया, जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख छविलाल सिग्देललगायतले मानवअधिकारको स्थितिबारेमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
