राजनीतिक दलहरूले हरेक निर्वाचनको संघारमा आकर्षक घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छन् । ती घोषणापत्र शब्दमा अत्यन्तै सुन्दर, सपनामा भव्य र वाचा–प्रतिवाचामा भरिएका हुन्छन् । तर निर्वाचन सकिएसँगै ती घोषणापत्रहरू कागजका पानामा सीमित हुन्छन्, जनजीवनमा भने तिनको प्रभाव विरलै देखिन्छ । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ— के राजनीतिक दलहरूलाई साँच्चिकै थाहा छ कि आम नागरिकका वास्तविक आवश्यकता र अपेक्षाहरू के हुन् ।
विडम्बना के छ भने, कतिपय दलहरू आफ्नै वैचारिक आधार र दलीय सिद्धान्त स्पष्ट गर्नसमेत असफल छन् । नीति, कार्यक्रम र रणनीति बिना केवल सत्ता प्राप्तिको दौडमा लाग्नु नै आजको राजनीतिक संस्कार बनेको छ । यस्तो अवस्थामा जनताले विकास, सुशासन र समृद्धिको अपेक्षा गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
आम नागरिकका आधारभूत आवश्यकता स् सरल तर अझै अपूरा
एक आम नागरिकका चाहना कुनै असाध्यै ठूला छैनन् । उसलाई चाहिएको छ— सुरक्षित र सम्मानजनक बास, पर्याप्त पानी र निर्बाध बिजुली, जीवन निर्वाह गर्न सकिने पेसा, व्यवसाय वा रोजगारी, छोराछोरीका लागि नजिकै गुणस्तरीय विद्यालय र कलेज, उपचारका लागि भरपर्दा अस्पताल, सहज यातायात, इन्धन र सञ्चारको पहुँच, सफा, व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बजार, अनि आफ्ना गुनासा र समस्या राख्न सकिने उत्तरदायी सरकारी संयन्त्र ।
यी सबै आवश्यकता सुन्दा सामान्य लाग्छन् । तर यिनै सामान्य आवश्यकता आज पनि अधिकांश नागरिकको पहुँचबाहिर छन् । यसले राज्यको योजना, प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । दिगो विकासका लागि स्पष्ट रणनीति अपरिहार्य
यी आवश्यकता पूरा गर्न राज्यसँग स्पष्ट अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकास रणनीति हुनैपर्छ । नवसमाजवादी पुँजीवादका आधारभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सन्तुलित सहकार्यबाट प्रत्येक नागरिकले समान, किफायती र गुणस्तरीय सेवा पाउने व्यवस्था राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।
जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न राज्यले विशेषगरी पाँच आधारस्तम्भमा केन्द्रित हुन जरुरी छ—
१ सुशासन
नागरिकको पहिलो अपेक्षा हो— समान व्यवहार, भ्रष्टाचारमुक्त प्रणाली, कानुनी शासन र विश्वासयोग्य सरकार ।
जनताले घुस, अनावश्यक कागजी झन्झट र कर्मचारीको अहंकार खोजेका होइनन् । सरकारी कर्मचारीहरूले बुझ्नैपर्छ— उनीहरूको तलब जनताको करबाट आएको हो । तसर्थ सेवा दिनु उनीहरूको कृपा होइन, कर्तव्य हो ।
नातावाद, कृपावाद, जातिवाद, वर्गीय पक्षपात र लैङ्गिक विभेदले नागरिकको मनोबल तोड्छ । जब राज्यले सबैलाई सम्मानका साथ समान सेवा दिन्छ, तब मात्र जनताको मनमा सरकारप्रति भरोसा पलाउँछ ।
२ अर्थतन्त्र
कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य र सेवा क्षेत्र चलायमान नभएसम्म विकास सम्भव छैन । त्यसका लागि बलियो, पारदर्शी र दीर्घकालीन आर्थिक रणनीति आवश्यक हुन्छ । राज्यले दुई किसिमका लगानीलाई सन्तुलनमा अघि बढाउनुपर्छ—नाफामुखी लगानी ९कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग, प्राकृतिक स्रोत, सामाजिक कल्याणमुखी लगानी ९शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, यातायात, सरसफाइ, यी दुवै प्रकारका लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्छन् र आर्थिक चक्र चलायमान बनाउँछन् ।
कुनै समय अन्न निर्यात गर्ने नेपाल आज अन्न आयातमा निर्भर हुनु हाम्रो नीतिगत असफलता हो । व्यापार घाटा घटाउन कृषिको पुनरुत्थान अपरिहार्य छ । माटो, मौसम र किसानको चाहनाअनुसार पकेट क्षेत्र विकास, गुणस्तरीय बिउ–मल, सिँचाइ, भण्डारण र बजार सुनिश्चित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । पर्यटन उच्च राजस्व दिने क्षेत्र हो । त्यसका लागि सडक, केबुलकार, पार्क, संग्रहालय जस्ता पूर्वाधारमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई मापदण्डभित्र दिइनुपर्छ ।
ऊर्जा, जल, वन र खनिज स्रोतको वातावरणमैत्री उपयोग गर्दै हाइड्रो ऊर्जा निर्यातजस्ता सम्भावनाबाट ठूलो आम्दानी लिन सकिन्छ ।
भौगोलिक रूपमा दुई विशाल अर्थतन्त्रबीच रहेको नेपालले सशक्त कूटनीति र बहुआयामिक व्यापार रणनीतिबाट ठूलो फाइदा लिन सक्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने तर कडा नियमन गर्ने नीति आवश्यक छ । विलासी सेवाहरू निजी क्षेत्रले दिन सक्छ, तर अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा राज्यको स्पष्ट नियन्त्रण र निगरानी हुनैपर्छ ।
३ शिक्षा
शिक्षा विकासको मेरुदण्ड हो । हरेक नागरिकका लागि गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा राज्यको दायित्व हो ।
विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म पूर्वाधार, शिक्षक, प्रयोगशाला र अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्छ ।
निजी र सार्वजनिक सबै शैक्षिक संस्थामा समान मापदण्ड लागू हुनुपर्छ । शिक्षा प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कारखाना होइन, योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रणाली बन्नुपर्छ ।
४ स्वास्थ्य
नागरिकको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नु राज्यको सर्वोच्च जिम्मेवारी हो । सामाजिक बिमा र सार्वजनिक कोषमार्फत सबैका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दीर्घकालीन लक्ष्य हुनुपर्छ ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर सुधार्न निजी क्षेत्रको एकाधिकार र सिन्डिकेट तोड्नैपर्छ । अत्यावश्यक औषधि उत्पादन राज्य स्वयंले गर्नुपर्छ वा कडा नियमनमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिनुपर्छ ।
५ सेवाहरू
पिउने पानी, सरसफाइ, विद्युत्, इन्धन, यातायात र स्वच्छ वातावरण नागरिकको अधिकार हुन् । यी सेवाहरू निःशुल्क नभए पनि किफायती, सुलभ र गुणस्तरीय हुनैपर्छ । निजी क्षेत्रले लक्जरी सेवामा योगदान गर्न सक्छ, तर जनजीवनसँग जोडिएका सेवामा राज्यको स्पष्ट भूमिका अनिवार्य हुन्छ ।
जब राज्यले नागरिकलाई सम्मान गर्छ, समान अवसर दिन्छ र आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्छ, तब मात्र लोकतन्त्र जीवित रहन्छ । घोषणापत्र होइन, कार्यान्वयन, भाषण होइन परिणाम, र सत्ता होइन सेवा नै आजको नेपालको मुख्य आवश्यकता हो ।
यदि राजनीतिक दलहरूले यो यथार्थ आत्मसात् गर्न सकेनन् भने जनताको भरोसा मात्र होइन, लोकतन्त्रकै भविष्य संकटमा पर्न सक्छ ।
लेखक सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।
