महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपाल सरकारको हक, हित तथा सरोकार रहेको मुद्दामा अनिवार्य रूपमा सरकारी वकिलमार्फत प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न गृहकार्य थालेको छ ।
कार्यालयले शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सरकारी र न मध्यस्थता समक्ष पेश हुने मुद्दामा सरकारी वकीलबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा सरोकारवालाहरुसँग सुझाव समेत लिएको छ ।
छलफल कार्यक्रममा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी मुद्दामा सरकारी वकिल अनिवार्य उपस्थित गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै यसबाट बाहिर रहनु संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने बताउनुभयो । उहाँले सरकारी मुद्दामा सरकारी वकिलको अनिवार्य उपस्थित गराउने सन्दर्भमा वकिलहरुसँगको सम्झौता, आवश्यक तालिम लगायतका कामहरु अगाडि बढाइने समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले सरकारी मुद्दामा सरकारी वकिलको अनिवार्य उपस्थित गराउने संवैधानिक व्यवस्थालाई छिट्टै कार्यान्वयन लैजाने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
