कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश र क्षेत्राधिकारमा आइतबारसम्ममा सहमति जुट्ने बताएका छन्।
गृहजिल्ला पर्वत आएका मन्त्री गिरीले नेपाल पत्रकार महासङ्घले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यादेशसहित समिति बन्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अडानका कारण समिति गठनमा विलम्ब भएको बताउँदै सत्ता र प्रतिपक्ष लचिलो भएर टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले आइतबारको संसद् बैठक अघि नै सहमति हुने र संसद्का कामकारबाही सञ्चालन हुने बताए।
बचतकर्ताको हिनामिना भएको रकम फिर्ता गर्ने प्रावधानसहित सहमति गर्नुपर्नेमा सत्तापक्ष सकारात्मक रहेको उनले बताए।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने अडानबाट प्रतिपक्षी दल हटिसकेको पनि मन्त्री गिरीले बताए। उनले अपचलन गर्ने कम्पनी वा सहकारीको नाम भने लेख्न सकिने बताए।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री दोषी हो वा होइन भन्ने कुरा छानबिन पछि मात्र पुष्टि हुने भएकाले कुनै व्यक्तिको नाम तोकेर जाँदा गलत नजिर स्थापित हुनेपनि उनले बताए।
मन्त्री गिरीले आइतबार संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल टुङ्ग्याएर पारित गरिने र १५ गते बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको बताए । उनले सरकार संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे।
‘जेठ १५ गते जसरी पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ, यसमा प्रतिपक्षी दलले पनि सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
मन्त्री गिरीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक चाँडै टुंगोमा पुग्ने दाबी गरे।
विधेयकमा सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सकारात्मक तथा सहमतिको नजिक रहेको बताउँदै उनले विपक्षी दलको अवरोधका कारण संसद् सहज ढङ्गले सञ्चालन नहुँदा दर्जनौँ विधेयक थन्किएका बताए।
विधेयक पारित नहुँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिन भएको पनि उनले बताए।
