गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)भित्रको किचलोले विदेशमा बस्ने नेपाली आफ्नो पक्षमा लविङ गर्नका लागि अर्को संस्था आवश्यक रहेको बताउने गरेका छन् ।
सन् २००३ मा विदेशमा बस्ने नेपालीको मुद्दा उठाउन अभियानका रुपमा स्थापित एनआरएनए अहिले तीन चिरा परेको छ । यी तीनै पक्षबाट आउने सूचना, विज्ञप्तिले अन्यौलको अवस्था सृजना गर्दै आएको छ ।
केही महिनाअघि काठमाडौँमा भएको निर्वाचनको नतिजा स्वीकार्ने र नस्वीकार्ने पक्षले आफूहरु आधिकारिक भएको दाबी गर्दै सूचना र विज्ञप्ति निकाल्दै आएका छन् । दुवै संस्थाले आफू सक्कली एनआरएनए भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
केही समययता एनआरएनए अभियान लथालिङ्ग अवस्थामा छ । यसले अगाडि सारेका अधिकाशं महत्त्वपूर्ण योजनाहरु तुहिँदै गएका छन् । विदेशमा हुने एनआरएनए गतिविधिमा पनि नेपाली समुदायको चासो कम हुँदै गएको छ ।
अहिलेको एनआरएनएले हाम्रो मुद्दालाई प्रभावकारी रुपमा उठाउन सकेको छैन । एनआरएनए नागरिकता होइन, हामी नेपाली नागरिकताको निरन्तरता नै चाहन्छौँ विवादित वर्तमान एनआरएनएले यो कुरा प्रभावकारी रुपमा उठाउन सकेको छैन । अब यसको पक्षमा हुने हामीहरु नै मिलेर हाम्रा कुरा उठाउँछौँ लबिङ गर्छौं अमेरिका बस्ने नेपाली वासु घिमिरेले भने, यसका अब लागि हामीलाई एनआरएनए संस्था नै चाहिँदैन ।
अमेरिकामा बस्दै आएका विष्णु सुवेदीले भने, स्थायी बसोवास पत्र (पिआर वा ग्रीनकार्ड) हुने र विदेशको नागरिकता लिनेका मद्दा फरक भएकाले अव दुई वटा एनआरएनए बनाउँदा उचित हुने पक्षमा छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा यही आवधारणा अगाडि सारेका छन् ।
पूर्णतः असफल हाइब्रिड अनलाइन भोटिङ
एनआरएनएलाई सुधार गर्ने दाबी गरिएको हाइव्रिड अनलाइन भोटिङको प्रावधान ल्याइएको थियो । यसले एनआरएनए निर्वाचन प्रक्रियालाई सुधार्ने, नेतृत्व चयन प्रक्रिया पारदर्शी र सबैलाई मान्य हुनेलगायतका फाइदा हुने दाबी गरिएको थियो । तर, व्यवहारमा यो उल्टो भई पूर्णतः असफल साबित भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा हालका उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यलाई अनलाइन भोटिङ उचित होइन भन्ने सुझाव दिएका थिए । अन्य नेताको सुझाव पनि यस्तै थियो । खड्काले स्पष्ट रुपमा भनेका थिए दुई वर्षमा एकपटक पनि नेपाल नआउनेलाई के को अधिकार दिने त्यसैले अनलाइन भोटिङ ठीक होइन । खड्काको यो सुझावलाई बेवास्ता गरियो ।
दुई वर्षमा एकपटक काठमाडौँमा सम्मेलन हुँदा थुप्रै विदेशमा बस्ने नेपाली त्यहाँ सहभागी हुने नेपाल पुग्ने गरेका थिए । त्यसबेला उनीहरु संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउनेदेखि आफ्नो गाउँठाउँका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका थिए । यसले गर्दा नेपालमा केही लगानी गरौँ भन्ने भावना पनि जगाउने गरेको थियो । साझेदार खोज्दै सम्मेलनमा आउने नेपाली पनि हुन्थे । प्रत्यक्ष निर्वाचन हुदांका यस्ता विभिन्न फाइदा थिए । विदेशबाट सम्मेलनका लागि जाने नेपालीले गर्ने खर्चले देशको अर्थतन्त्रलाई समेत फाइदा पुग्ने गरेको छ ।
एनआरएनए नबुझेका तर पदमा जाने लालसा भएका कथाकथित केही व्यक्तिको चाहनमा अनलाइन भोटिङको अवधारणा ल्याइएको भन्दै गुनासो गर्नेहरु पनि छन् । अनलाइन भोटिङले अनावश्यक चुनाव खर्च घट्छ भन्ने दाबी पनि गलत साबित भएको छ ।
सामाजिक संस्थामा प्यानल, सीमित व्यक्तिलाई फाइदा
चुनाव कम खर्चिलो र स्वच्छ होस् भनेर अनलाइन भोटिङको अवधारणा ल्याइएको थियो । तर, यो अवधारणा ल्याउनेहरु नै चुनावमा प्यानल बनाएर गए । यसरी प्यानल बनाउँदा समूहमा पैसा हाल्नसमेत लगाइयो । यसले गर्दा चुनाव केहीका लागि झन खर्चिलो भयो । यसले केही सीमित व्यक्तिलाई भने फाइदा पुगेको बताउनेहरु पनि छन् ।
चुनावमा पैसा माग्ने र दिने पनि गरियो । कतिले यति उति भोट छ भन्दै पैसासमेत मागे । प्यानलमा जम्मा भएको पैसा सबै खर्च नहुँदा चुनावमा केही पदाधिकारीले पैसासमेत कमाएको बताउनेहरु पनि छन् ।
मिडियाले समाचार दिनै छाड्यो
अहिले एनआरएनएका गतिविधि प्रति नेपालका अधिकांश मिडियाले चासै दिएका छैनन् । एनआरएनएका गतिविधिलाई लिएर समाचार बनाउने प्रचलन निकै घटेको छ ।
एनआरएनएको काठमाडौँमा भएको भेलाले पनि मिडियामा खासै महत्त्व पाएन । एनआरएनएले निकाल्ने विज्ञप्ति र सूचनालाई अधिकांश मिडियाले समाचार बनाएकै छैनन् । मिडियाले समाचार नदिनु एनआरएनएलाई बेवास्ता गर्नु हो । विज्ञप्ति निकाल्ने फेसबुकमा राख्ने एनआरएनएका सूचना र विज्ञप्ति यही सीमित छन् ।
एनआरएनए लगानी कोषको बिचल्ली
एनआरएनएले ल्याएको समाजिक लगानी कोष लगभग मृतप्रायः भएको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीको पुँजी परिचालन गरी नेपालका विभिन्न योजनामा लगानी गर्ने उद्देश्यले एनआरएनए लगानी कोषको अवधारणा ल्याइएको थियो । १० अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्ने गरी बनाइएको यो कोषमा पैसा हाल्छु भन्नेहरु अहिले फिर्ता हुन थालेका छन् ।
यो कोषमा सरकारले पनि ५० करोड लगानी गर्ने तय भएको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म यो रकम दिएको छैन ।
स्राेत:himalayakhabar.com
