नेपालमा भूकम्प, बाढी, पहिरो र खडेरीजस्ता प्रकोपबाट विगत ४० वर्षमा (सन् १९८०–२०२० सम्ममा) ७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच प्रतिवेदन सार्वजिनक गरिएको हो । यी प्रकोपहरूले देशको आर्थिक उत्थानशिलता विकास गर्ने क्षमतामा असर पारेको अनुसन्धानले देखाएको छ । विपद् उद्धार तथा प्रतिकार्यका लागि नेपाल सरकारले गएको ८ वर्षमा (सन् २०१२ देखि २०२० सम्ममा) ५० अर्ब खर्च गरिसकेको छ ।
खर्चको यो तथ्याङ्कले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक दृष्टिकोणले दिगो नहुने र जोखिम हस्तान्तरण समाधान संयन्त्रको माग रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम नेपाल (युएनडीपी) ले बीमा र वित्तीय जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी पहल शुरु गरेको छ ।
नेपाल सम्बन्धी (कन्ट्री डाइग्नोस्टिक) प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले सार्वजनिक गर्नुभएको हो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल र युएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि आयशानी मेडागांगोडा लाबे समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनबाट सवैभन्दा बढी प्रभावित १० देशमध्ये नेपाल एक रहेको र नेपाल बाढी, पहिरो, भूकम्प र खडेरीको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरेको छ । लघु बीमा प्रावधानहरू सहितको बीमा ऐन, २०७९ जस्ता कानूनमा भएका संशोधन तथा अद्यावधिक प्रावधानहरूले बीमा उद्योगको पहुँचयोग्य र किफायती बीमा उत्पादनहरू उपलब्ध गराउने क्षमतालाई बढावा दिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
कर्जा–जीवन लघु बीमा र कृषि बीमाले न्युन आय भएका र संकटासन्न नेपाली घरपरिवारलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने भएतापनि, बीमाका बारेमा सचेतनाको कमी र तथ्यांकको अभावका कारण बीमा कम्पनीहरूले आवश्यकता अनुसारका उत्पादनहरू ल्याउन नसक्दा बीमा बजार अझै पनि समग्र रूपमा समावेशी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै युएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि आयशानी मेडागांगोडा लाबेले कुनैपनि देश र समुदायको लागि जोखिम व्यवस्थापनको विस्तृत कार्यलाई बलियो बनाउन योगदान दिनसक्ने समाधानहरूमध्ये एउटा बीमा र वित्तीय जोखिम न्युनिकरण रहेको बतउनुभयो ।
जोखिम व्यवस्थापनका प्राथमिकता र कार्यहरूमा बीमालाई अझ राम्रोसँग समावेश गर्नेगरी बीमासँग सम्बन्धित कानूनी र नियामक वातावरण सुधार गर्नका लागि यस पहलले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण लगायतका सरकारी साझेदारहरूसँग मिलेर काम गर्ने बताउनुभयो ।
