छुवाछूतका घटना न्यायिक निकायसम्म पुग्नै अप्ठ्यारो

 

सुर्खेत,१३ माघ । गाउँघरदेखि शहरसम्म दैनिकजसो छुवाछूतका घटना आफूहरुमाथि भए पनि न्यायिक निकायसम्म पुग्न अप्ठ्यारो भएको एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् ।
म्ंगलबार वीरेन्द्रनगरमा राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ सुर्खेतले आयोजना गरेको जातीय भेदभावबाट प्रभावित दलित समुदायको न्यायमा पहुँच विषयक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् ।

बराहताल गाउँपालिकाकी बिष्ना विकले जातीय छुवाछूतको घटनामा कमी नआए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण न्यायिक निकायसम्म पुग्न नसकेकोे बताइन् । ‘मैले तल्लो जातको भएकै कारण कुटाई खाएकी छु । न्याय माग्न प्रहरीसम्म जाँदा पीडकलाई राजनीतिक संरक्षण दिइयो,’ उनले भनिन् ।
जातीय छुवाछूतका घटना दर्ता गर्नसमेत प्रहरीले आनाकानी गर्ने गरेको उनले बताइन् । प्रहरीले पीडितको मनोबल घटाउने काम गरेको उनले गुनासो गरिन् ।
‘छुवाछूतका घटना नघटेका होइनन् । तर न्यायिक निकायसम्म नपुग्दै घटना सेलाउँछन्,’ उनले थपिन् । न्यायका लागि प्रशासन, प्रहरी र अदालतमा जाँदा पीडकलाई नै संरक्षण गर्ने गरेकोले पीडितहरु घटना दर्ता गराउन नआउने उनले बताइन् ।
पत्रकार गणेश विशुले समेत जातीय छुवाछूतको मुद्दा लिएर प्रहरीसम्म जाँदा प्रहरीले नै घटनालाई मोड्ने गरेको बताए । जातीय छुवाछूतमा भन्दा अन्य मुद्दा लिएर आउनुुस् भनेर प्रहरीले नै भन्ने र मुद्दा दर्ता नगरिदिने गरेको उनले आरोप लगाए ।

उनले पीडकलाई राजनीतिक संरक्षण गर्ने, घटनालाई मोड्ने र पीडकलाई झनै पीडा हुने काम न्यायिक निकायले गर्ने गरेको उनले सुनाए । न्यायिक निकायसम्म घटना पुग्न नपाउँदै राजनीतिक दलको हस्तक्षेप हुने गरेको उनले बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) रामप्रसाद घर्तीले भने प्रहरीसम्म आएका र सबुद प्रमाण भएसम्म घटना दर्ता गर्ने गरेको बताए । ‘घटना घटेपछि प्रमाण नभई केही गर्नै सकिँदैन । घटना घटेको जानकारी पाएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थाल्छ,’ उनले भने ।
प्रमाणित भएपछि मात्रै मुद्दा दर्ता गरी कारबाही अगाडि बढाइने उनले बताए । सामान्यतया जातलाई छोएर गालीगलौज गरेको कुरा प्रहरीमा आउने र त्यसको कुनै प्रमाण नभेटेको कारण घटना दर्ता गर्न अप्ठ्यारो पर्ने गरेको उनले बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतकी उपप्रमुख देबि भट्टराईले जातीय छुवाछूत अन्त्य गर्न राज्यले चेतनामुलक कार्यक्रमसहित आयआर्जनको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । उनले गरिबीलाई जातसँग जोडिने भएकाले यसको अन्त्यका लागि आयआर्जनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने तर्क गरे । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि शेरबहादुर तिरुवाले जात लुकाउने प्रवृत्ति दलितहरुले छोड्नुपर्ने भन्दै शानका साथ आफ्नो थर लेख्नुपर्ने बताए ।

यस्तै जिल्ला अदालत सुर्खेतमा चार वर्षमा पाँचवटा मात्रै जातीय छुवाछूतका घटना दर्ता भए । जसमा तीनवटा मुद्दा फैसला भए पनि अझै दुईवटा मुद्दा फैसला हुनै बाँकी छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दुईवटा मुद्दा दर्ता भएकोमा फैसला भइसकेको अदालतको तथ्यांक छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जातीय छुवाछूतका कुनै पनि मुद्दा जिल्ला अदालत सुर्खेतमा दर्ता भएनन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा भने दुईवटा मुद्दा दर्ता भएकोमा एकवटा मुद्दा फैसला भए पनि एउटा मुद्दा भने बाँकी छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा भने एउटा मुद्दा मात्रै अदालतमा दर्ता भएको छ ।

त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा समेत पाँच आर्थिक वर्षमा तीनवटा मात्रै जातीय छुवाछूतका घटना दर्ता भए । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा दुईवटा जातीय छुवाछूतका घटना दर्ता भई फैसलासमेत भइसकेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४ देखि आर्थिक वर्ष २०७६ सम्म भने कुनै पनि मुद्दा दर्ता प्रहरीमा भएनन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भने एउटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको तथ्यांक छ ।

Back to top button
Sky Rocket Your Agency Income
Get Our Free Guide to
Close