सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमालेले सत्ता टिकाउन नसक्दा कांग्रेसले सत्ता नेतृत्वको अवसर पायो । तर, उसले पाएको यो अवसर सर्त रहित होइन । विश्वासको मत पाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान पुरा गर्न नसके कांग्रेसको पनि एमालेकै हाल हुनेछ । यो कुरा राम्रोसँग बुझेको कांग्रेसले के गर्दैछ त विश्वासको मत प्राप्त गर्न ? कांग्रेस सफल होला त सत्ता जोगाउन ?
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व अहिले नेपाली कांग्रेसले सम्हाली रहेको छ । नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि यहाँको सत्ता नेतृत्वको बाघडोर कांग्रेसको हातमा पुगेको हो । एमाले प्रति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको कदमका कारण सत्तारोहण गर्ने अवसर पाएको कांग्रेसले एमालेले नै सामना गरेको चुनौतिसँग जुध्नुपर्ने नै छ । किनकि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता रक्षाको मियो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी देखिन्छ । त्यसैले पनि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह उन्मुक्ति पार्टीलाई साथमा लिन कहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको जगतपुर स्थित घरमा पुग्छन् त कहिले कारागारमा रहेका रेशमलाई भेट्न ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राजबन्दी रेशमको रिहाईलाई प्रमुख सर्त बनाइरहेकाले यो परिवेश मिलाउन मुख्यमन्त्री शाह मात्रै होइन कांग्रेस नै अग्रसर देखिन्छ । निरन्तर छलफल र संवादमा रहेकाले ठोस निर्णयमा पुग्ने र कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार ५ वर्षसम्म टिकाउने विश्वास गरिरहेका छन् मुख्यमन्त्री शाह ।
मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत पाउने दाबी गरिरहँदा स्थिति भने प्रष्ट भइसकेको छैन । नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिमले मुख्यमन्त्री शाहको पक्षमा विश्वासको मत जुटाउनका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मा प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरलाई सुम्पेको छ । आइतबार कैलालीको धनगढीमा बसेको प्रदेश कार्यसमिति बैठकले मुख्यमन्त्री शाहको पक्षमा विश्वासको मत जुटाउनका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी बलायरलाई दिने निर्णय गरेको हो । त्यसैले पनि अब यसमा प्रदेश सभापति बलायरको भुमिका महत्वपूर्ण रहने देखिन्छ । अब उन्मुक्ति पार्टीलाई मनाउनु पर्ने जिम्मेवारी बलायरको छ ।
यस्तो छ सांसदको अंकगणित
- सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जना सांसद छन् ।
- यहि शक्तिको आधारमा उन्मुक्तिले बन्दी जीवन विताइरहेका रेशमको रिहाइ विश्वासको मतका लागि पहिलो सर्त बनाएको छ ।
- ५३ सिट रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेस पहिलो दल हो ।
- अंकगणितिय हिसाबमा हेर्दा पहिलो दल भए पनि कांग्रेससँग सरकार बनाउन पर्याप्त सांसद छैनन् । प्रत्यक्षमा १२ र समानुपातिकमा ७ सिट गरि १९ सांसद कांग्रेसका छन् ।
- माओवादी केन्द्र दोस्रो ठूलो दलको रुपमा छ । प्रत्यक्षमा आठ र समानुपातिकमा तीनसहित ११ सिट माओवादीसँग छन् ।
- प्रत्यक्षमा तीन र समानुपातिकमा पाँच गरेर आठ सिटसहित एमाले तेस्रो दल हो ।
- प्रदेशसभाको यही गणितका कारण कांग्रेसलाई बहुमत जुटाउन नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन अनिवार्य छ ।
- ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गर्न २७ मत आवश्यक पर्छ ।
यस्तो अवस्थामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ । आफ्ना सर्तमा सरकारको भूमिकालाई हेरेर कदम चाल्ने योजनामा उन्मुक्ति छ । बन्दी जीवन विताइरहेका रेशमको सवालमा अब ललिपप्पमा भुल्नेवाला छैनौं भनिरहेको उन्मुक्तिलाई साथमा लिनसक्नु असम्भव त होइन तर कांग्रेसले कडा मेहेनत र केन्द्र सरकारबाटै प्रभावकारी निर्णय गराउनु पर्ने चुनौति भने पक्कै छ ।
