सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको नाममा सार्वजनिक बिदा दिएकोप्रति विरोध प्रदर्शन भएको छ । सरकारले जनयुद्ध दिवस भन्दै सोमवार सार्वजनिक बिदा दिएकोप्रति द्वन्द्व पीडित समुदाय र नागरिक समाजले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
काठमाण्डौ जिल्ला अदालत अगाडि भेला भएर नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी सङ्घ–संस्थासँग आबद्ध व्यक्तिहरू र द्वन्द्व पीडितले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका हुन् । उनीहरूले जनयुद्ध दिवसको नाममा दिइएको सार्वजनिक बिदा खारेज गर्नुपर्ने र द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै मानव अधिकारवादी सुशील प्याकुरेलले जनयुद्ध दिवस भनी बिदा दिनु ज्यादती भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्ध दिवसको बिदा दिँदा पनि अन्य लोकतान्त्रिक भनिने पार्टीहरू नबोलेका भन्दै लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको निरीहता दिवसको रूपमा मनाउनुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।
मानव अधिकारवादी चरण प्रसाईंले वर्तमान सरकार पीडितको पक्षमा नभई पीडकको पक्षमा उभिएको बताउनुभयो । उहाँले हत्या, हिंसा गरेको दिनलाई दिवसको रूपमा मनाउनु नाजायज भएको भन्दै आफूहरूले त्यसको घोर विरोध गरेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै अर्का मानव अधिकारवादी महामुनिश्वर आचार्यले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा स्वीकार्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले जनयुद्ध नभइ सशस्त्र हिंसात्मक विद्रोह भएको बताउनुभयो ।
द्वन्द्व पीडित परिवारले आफूहरूले अझै न्याय नपाएको बताएका छन् । जनयुद्धको नाममा भएको युद्धमा अझै पनि हजारौँ बेपत्ता भएको भन्दै उनीहरूको खोजी सरकारले नगरेको गुनासो गरेका छन् ।
