सुर्खेत २३, माघ ।
कर्णाली प्रदेको मन्त्रिपरिषदले ३ महिनापछि पूर्णता पाउन थालेपनि गठवन्धनबीच विवाद उत्पन्न हुदाँ प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ । आइतबार मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारी थालेका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार गठबन्धन दलहरुले आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि संकटमा परेको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले सम्झौता बमोजिमका मन्त्रालय नदिएको भन्दै नेकपा एसले आपत्ति जनाएको छ । मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउँदै गर्दा सत्ता साँझेदार दलहरुभित्र आन्तरिक विवाद तिव्र बन्दै गएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले केन्द्रको निर्देशन बमोजिम दुइ वटा मात्रै मन्त्रालय दिएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीले असन्तुष्टी जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार केन्द्रको निर्देशन बमोजिम नेकपा एकीकृत समाजवादीको २, माओवादी केन्द्रको ३ र नेपाली काँग्रेसको मुख्यमन्त्री सहित ३ मन्त्रालय भागवन्डामा परेको छ । उहाँले सक्ता गठबन्धन भित्रको तनावका बीच मन्त्रिपरिषद विस्तारमा सकस भएको समेत बताउनु भएको छ । गठबन्धन भित्रको लामो रस्साकस्सीका बीच मुख्यमन्त्री शाहीले आइतबार जसरी पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने बताउनु भएको छ । उहाँले गठबन्धनको भविष्य भन्दापनि कर्णालीको विकासका लागि मन्त्रीपरिषद तत्काल विस्तार गर्नु परेको बताउनु भयो ।
यता माओवादी केन्द्रले गैर सांसदलाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेपछि माओवादी भित्रै किचलो शुरु भएको छ । हुम्लाका गैरसांसद कार्चेन लामालाई माओवादी केन्द्रले मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेको छ । माओवादी केन्द्रले लामालाई मन्त्रीको लागि सिफारिस गरेसँगै विभिन्न सञ्चार माध्यममा उनको फौजदारी मुद्दाको विषयले चर्चा पाएको छ ।
फौजदारी मुद्दामा जेल सजाय भोगेका गैरसांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा मुख्यमन्त्री शाहीले अदालतले नैतिक पतन भएको भनी आदेश दिएमा रोक्ने बताउनु भयो ।
यता नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता एवम पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले काँग्रेसले मन्त्रीपरिषद विस्तारमा रुची नदेखाएको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशसभामा सांसदको उपस्थितीको आधारमा ४ मन्त्रालय पाउनु पर्ने भएपनि गठबन्धनको सहमतिलाई स्वीकारिने बताउनु भयो । उहाँले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने विषयमा पार्टी एवम प्रदेशसभा सदस्यहरु जानकार भएको बताउनु भयो । नेता शाहीले गठबन्धन सरकार निर्माणमा वैशाख २ गतेको सहमति अनुसार पटक पटक गठबन्धनदल बीच बैठक भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले गठबन्धन सरकार विस्तारका लागि यही माघ २० गते अन्तिम बैठक भएको समेत जानकारी दिनु भयो ।
कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई ३ र एकीकृत समाजवादीलाई २ मन्त्रालय दिंदै आफूसँग मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । सात मन्त्रालयलाई फुटाएर कर्णाली प्रदेशमा ८ मन्त्रालय बनाइएको छ ।
हाल कर्णाली प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका १२, नेपाली काँग्रेसका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ३, एमालेका सभामुख सहित १३ र राप्रपाका १ गरी ३५ जना प्रदेशसभा सदस्यह रहेका छन् ।
यता नेकपा एकिकृत समाजबादीले कर्णाली प्रदेश सरकारमा थप मन्त्री नपाउने भएको छ । आज मन्त्रीपरिषद्ले पुर्णता पाउने चर्चा चलिरहेको बेला एकिकृतद समाजबादीले भने मन्त्री नपाउने निर्यण गरेको नेकपा एकिकृत समाजबादी कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष अम्मर बहादुर थापाले जानकारी दिनु भएको छ ।
