सुर्खेत,२० फागुन । कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले कर्णाली प्रदेशलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार वीरेनद्रनगरमा नगर विकास कोषको प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीमा सम्वोधन गर्दै सो कुरा बताएका हुन् ।
अन्य प्रदेश विकासका दृष्टिले अगाडि बढिसकेको र समान विकासका लागि कर्णाली प्रदेशलाई नगर विकास कोषले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने उनले बताए ।
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नगर विकास कोष सहयोगी हातको रुपमा स्थापित छ । कर्णाली प्रदेशमा ७९ वटा स्थानीय सरकार छन् जसमा २५ वटा नगरपालिका छन् ।
कर्णालीलाई सहयोग गरी विशेष प्रदेश बनाउन आग्रह गर्दै प्रदेश प्रमुख कलौनीले सबैजसो स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, पूर्वाधारका क्षेत्रमा अझै बढी समस्या रहेको बताए । यस्ता क्षेत्रमा नगर विकास कोषले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारकाबीच अझै समस्या बाँकी रहेको नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्यञ्जुले बताए । स्थानीय तहमा भ्रटाचार बढ्यो भनेर प्रतिवेदन आयो । मुद्धा पर्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार भयो भन्न मिल्दैन उनले भने, ‘कहाँ कसले गर्याे अनुसन्धान गरेर मात्र भन्नुपर्छ । आन्तरिक स्रोतबाट नै विकास सम्भव हुने भएकोले स्थानीय तहहरुले आफ्नो आन्तरिक स्रोत बढाउने तर्फ लाग्नुपर्छ ।’ प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीमा कर्णालीका सबै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरुको सहभागिता रहेको छ ।
