सुर्खेत, १५ फागुन । विगत सात दिन देखि कृषि योग्य जमिनकालागि वीरेन्द्रनगरमा मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी धर्नामा बसिरहेका वादी समूदायले अन्य समुदाय भन्दापनि आफ्नै समूदायबाट प्रदेश तथा अन्य क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गरिरहेका सांसदहरु वादीको आन्दोलनमा नआएको गुनासो गरेका छन् । अन्य समूदायका कुरा पछि गरौंला तर आफ्नै समूदायका सांसदहरु भेटन आएका छैनन् । उहाँहरुले हामीबाटै भोट लिएर जानु भएको भएपनि सयौं घरपरिवार खुल्ला आकाश मुनि बसिरहेको समयमा सहानुभुति प्रकट गर्न पनि आएका छैनन् ।वीनपा ११ का भीमबहादुर वादीले भने, उहाँहरु यहाँ आउनुपथ्र्यो । हाम्रा गुनासा सुन्नु पथ्र्यो । हाम्रा मागबारेमा सरकारलाई झक्झक्याउनु पथ्र्यो तर त्यसो गर्न किन उहाँहरु पछि पर्नु भएको हो थाहा भएन । कर्णाली प्रदेश सभामा दलित समूदायका ६ जना सांसदहरु रहेका छन् । सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सीता नेपाली, सांसदहरु रातो कामी, दानसिंह परियार, झोवा कामी, रहेका छन् । ती सबै सांसदहरु आफुहरुको मागमा कोही पनि जिम्मेवार नभएको पाइएको वादी समूदायको गुनासो छ ।
नगरपालिकामा जाँदा उसले हाम्रो समस्या बुझ्दैन । प्रदेश सरकारले आफूसँग जग्गा दिने अधिकार छैन भन्छ । हामीले को सँग संविधानले दिएको मौलिक अधिकार कार्यानवयनको माग गर्ने ? नानपा १ नमूना बसतमिा बस्दै आएकी कमला वादीले भनिन, विगत पुस्तौं देखि हामी जग्गा विहीन छौं । हाम्रो माग सम्वोधन कसले गर्ने ? कि हामीलाई यो देशको नागरिक होइन भनेर राज्यले भनोस, होइन भने हाम्रो माग सम्वोधन गरेर हामीलाई बाँचन पाउने, खान पाउने अधिकार सुनिश्चित गरियोस । उनले आवासका नाउँमा थोरै जग्गामा घर बनाइदिइएको भएपनि जग्गा नहुँदा समस्या भएको र जग्गा नपाएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताईन । बरु सरकार गोली हान मारिदे । उनले भनिन्, हाम्रो माग पुरा नभएसम्म हामी टसमस हुने छैनौं । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य विष्णु वादीले सांसदहरु वादी समूदायको मागप्रति गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाए । भोट माग्न आउँदा खेरी उहाँहरु आउनुहुन्छ फकाउनुहुनछ । उनले भने, तर हामीलाइृ समस्या परेको समयमा कोही पनि आएनन् । आगामी चुनावमा हाम्रो भोट उहाँहरुलाई नचल्ने नै हो त ? आन्दोलनको संयोजन गरिरहेका हिक्मत वादीले आफुहरुको परम्परा मागेर खाने, सीप बेचेर खाने भएको बताउँदै कोरोना संकटका कारण आफूहरु राज्यसँग जग्गा माग गर्न आएको बताए । हामी हिजो खोला छेउमा नै बस्यौं, ढुंगा गिट्टी कुटेर गुजारा गर्यौं । अझ भनौं, हामी गाउँमा मागेर खाने गथ्र्यौ. । तर कोरोनाले हामीलाई भोकै बनायो । उनले भने, त्यो भोकै हुनुको कारण हामीसँग जग्गा छैन । जग्गा नभएका कारण भोकै बसियो । बालबालिकाको मृत्यू भयो । त्यसको क्षतिपूर्ती कसले दिने ? राज्य वादी समूदायकालागि हैन र ? नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष दुर्गा थापाले जनताको मौलिक अधिकार कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्ने बताए । उहाँहरु यहाँ आउनु भएको छ, उहाँहरुको जायज माग पुरा गरियोस । उनले भने, सरकारको विभेदकारी मानसिकता कायमै भएको महसुस भएको छ । राज्यले वादी समूदायको अधिकार कुण्ठित गर्न पाईदैन ।
नेप्सकोन का अध्यक्ष जेवी विश्वकर्माले वादी समूदायका माग तत्काल सम्वोधन हुनुपर्ने बताउँछन् । उहाँहरुको जीवन जोगाउने जिम्मा सरकारको हो । वादी समूदायका मागप्रति राज्य उदासिन भएको मैले महसुस गरेको छु । उनले भने, वादी समूदायकालागि कृषि योग्य जमिनका साथै एककिृत बस्तीमा बसाउन आवश्यक छ । संघीय सरकार होस वा प्रदेश वा स्थानीय सरकार होस । उहाँहरुको माग तत्काल सम्वोधन होस । पुस्तौं देखि कर्णालीका गाउँ बस्तीमा मादल विक्री गरेर, मागेर, नाचगान गरेर, आफ्नो कला तथा सीपको प्योग गरेर बस्दै आइरहेका वादी समूदाय अहिले आन्दोलनमा छ । उनीहरुको एकमात्र माग भनेको राज्यले कृषियोग्य जमिन दिनुपर्ने रहेको छ ।
