कोरोना संक्रमणका कारण उत्पन्न खाद्य सुरक्षाको जोखिम कम गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले बाँझो जमिनमा खेती कार्यक्रम सुरु गरेको छ । हरेक महिनाको एक र १५ गतेलाई श्रम दिनका रुपमा मनाउँदै आएको प्रदेश सरकारले सोही अवसरमा बाँझो रहेका जमिनलाई जोतेर खेती गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडी ल्याएको मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताउनु भयो ।
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
ट्याक्टरमा चढी आफैले बाँझो जमिन जोतेर अभियानको शुभारम्भ गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशमा सडक संरचना पुगेपछि मात्रै खाद्यान्नमा परनिर्भर भएको र कर्णालीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सबै युवाहरुको साथ प्रदेश सरकारले खोजिरहेको बताउनु भयो । आजैबाट प्रदेश सरकारले १० वटै जिल्लामा बाँझो रहेका जमिनलाई जोतेर खेती गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउने उहाँले बताउनु भयो ।
श्रम दिवसको अवसरमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आयोजना गरेको खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन विषेश अभियानले सरकारी र संस्थानको स्वामित्वका बाँझो जमिन खोजी खोजी खेती गरिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताउनु भयो ।
लकडाउनका कारण मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको मध्ये १५ करोड हाराहारी रकम खर्च हुने अवस्था नभएको हुदाँ स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्ने गरी बाँझो जमिन जोत्ने र आफैं खेती गरिरहेका कृषकलाई गह्रा सुधारका लागि अनुदान दिने तयारी भइरहेको मन्त्री केसीले बताउनु भयो ।
मन्त्रालयले भेटेरिनरी र कृषि विकास कार्यालय मार्फत ८९ वटै स्थानीय तहमा एकै पटक अभियान सुरु गरेको हो । मन्त्रालयले बाँझो जमिनमा खेती गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक रकमका साथै मल, बीउ र विरुवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको हो ।
