काठमाडौं, वैशाख २ । प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सांसदहरुले पाउने स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषवापतको बजेट कोरोनाभाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा राख्न दलहरुबीच सहमति जुटेको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले पाउने स्थानीय पूर्वाधार विकास बजेट आवश्यक परेको खन्डमा कोरोना उपचार कोषमा राख्न सहमति जुटेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले सांसदले पाउने बजेटको चालू आर्थिक वर्षको खर्च हुन बाँकी र आगामी वर्षको बजेट कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने सहमति जुटेको जानकारी दिइन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको चालू आर्थिक वर्षको खर्च हुन बाँकी रकम र आगामी वर्षको सो रकम कोरोना कोषमा राख्नेबारे सहमति भएको जानकारी सरकार र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले गठन गरेको संयन्त्रलाई गराउने सचेतक भुसालले जानकारी दिइन् ।
झन्डै पाँच घन्टा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक, संघीय संसदका कार्यवहाक महासचिव र सचिवको उपस्थिति थियो ।
प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित १६५ जना सांसदलाई चालू आर्थिक वर्षमा ६ करोड रुपैयाँको दरले रकम छुट्याएको थियो । यो रकम झन्डै १० अर्ब हुन आउँछ ।
