आजकल सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामा किसान, शिक्षक, समाजसेवी वा अन्य पेसाकर्मीलाई विभिन्न पुरस्कार र सम्मानका लागि आवेदन दिन अनुरोध गरिन्छ। म राम्रो छु, उत्कृष्ट छु। मलाई सम्मान गरू भन्दै पुरस्कारका लागि आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने यो संस्कारले समाजलाई कस्तो दिशामा लैजान्छरु के यो सभ्य समाजको सूचक हो ?
पुरस्कारको माग – अभिनव कि अवमूल्यन?
टोल, वडा, पालिका, प्रदेश हुँदै संघीय सरकारसम्म प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू छन्। तिनीहरूको मुख्य जिम्मेवारी नागरिकको अवस्था बुझ्नु, उनीहरूको योगदान पहिचान गर्नु, र योग्यलाई उचित सम्मान प्रदान गर्नु हो। तर यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभन्दा उल्टै नागरिकलाई नै पुरस्कारका लागि आवेदन गर्न लगाउनु कत्तिको उचित हो ?
के नागरिकको योगदानको मुल्याङ्कन गर्न राज्यका प्रतिनिधिहरू अक्षम छन्रु टोल–टोलमा रहेका वडाका सदस्य, वडा अध्यक्ष, पालिका प्रमुख, सांसद, मन्त्रीहरूले योग्य किसान, शिक्षक वा समाजसेवी पहिचान गर्न नसकेकै कारण नागरिकलाई आफूलाई ‘निवेदन’ मार्फत प्रस्तुत गर्न बाध्य पारिएको हो?
किसानः श्रमजिवीको सम्मान कि भिखारीको स्थिति?
राज्यले कृषकलाई देशको मेरुदण्ड भन्न त पछि पर्दैन, तर व्यवहारमा तिनलाई भिखारीको जस्तै अवस्था सिर्जना गरिएको छ। अनुदानको नाममा आश्वासन बाँड्ने, उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा कृषकका उत्पादन किन्ने, र प्राविधिक र वित्तीय सहयोगमा नितान्त अभाव देखाउने राज्यको संरचना किसानका लागि अभिभावक होइन, शोषकजस्तै देखिन्छ।
किसानले सबैभन्दा बढी मेहनत गर्छन्। प्रकृतिको जोखिम मोल्छन्। तर उत्पादनको उचित मूल्य नपाउँदा र सरकारको गैरजिम्मेवार नीतिका कारण आज अधिकांश किसान आफ्नो पेशा छोडेर विदेश पलायन भएका छन्। अनि देशको कडा श्रम गर्ने युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारमा बगिरहेको छ।
राज्यः अभिभावक कि साहु?
राज्यले हरेक नागरिकलाई अभिभावकझैँ संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा कर असुलीको साहुजस्तै व्यवहार गरेको छ। वार्षिक दर्ता, कृषि फार्मको कर, सिमित अनुदानका लागि कागजपत्रको झन्झटिलो प्रक्रिया, अनि तल्लो स्तरका सरकारी कर्मचारीको लापरवाही किसानका लागि कहिल्यै समाधानमुखी भएको छैन।
देशको भविष्य र नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी
आज नेपाली युवाशक्ति अरब, कोरिया, जापानलगायतका मुलुकमा पसिना बगाउन बाध्य छ। के उनीहरूले आफ्नो देशमा रोजगारीको अवसर नपाउने होरु नेताहरू भने ‘नेपाल कसैको गुलाम भएन’ भन्दै भाषण दिइरहेका छन्। तर वास्तविकता यो छ– देशका सबैजसो युवा विदेशी कम्पनीका गुलाम बनेका छन्, र ती गुलामीबाट आउने पैसाले नै राज्यको आर्थिक स्थिति चलेको छ।
अंग्रेजको गुलाम बनेको भारतले आफ्नो देशमा रोजगारी सिर्जना गर्यो। शिक्षा र पूर्वाधारमा लगानी गर्यो। स्वतन्त्र भनिएको नेपालका नेताहरूले भने आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेनन्। आज नेपाली समाज हेर्दा लाग्छ, इतिहासमा पुर्खाहरूले अंग्रेजलाई देश दिएको भए कमसेकम विकास त हुन्थ्यो। आफ्नै देशमा रोजगार, शिक्षा, र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सुविधाहरू त पाइन्थ्यो।
अन्त्यमा
नेपाललाई स्वाभिमानी राष्ट्र बनाउन चाहिन्छ भने राज्यले आफ्नो भूमिका परिभाषित गर्नुपर्छ। किसानलाई भिखारी बनाउने होइन, सम्मानित श्रमजिवी बनाउने नीति ल्याउनुपर्छ। युवा पलायन रोक्न रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ। नेताहरूले भाषणभन्दा काम गर्नुपर्छ।
राज्य, अब फैसला तिमीले गर—तिमी जनता र किसानका अभिभावक हौ कि शोषक साहु ?
लेखक मैनडाँडा कृषि तथा पशुपालन उद्योग, लेकवेशी १० सुर्खेतका संचालक हुन्
