ढुंगा, गिट्टी निकासी सम्बन्धी बजेटको योजना कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट ढुंगा, गिट्टी लगायतका वस्तु निकासी गर्नका लागि सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।  सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

गिट्टी, ढुंगा निकासीका लागि सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको कार्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेका थिए । ती रिट निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको अध्यक्षताको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ थिए ।

सरकारले ल्याएको उक्त योजनाले नेपालको चुरे दोहन हुने भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । तर सरकारले भने चुरे दोहन नहुने गरी ढुंगा गिट्टी निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्नका लागि उक्त योजना अघि सारेको भन्दै आफ्नो योजनाको बचाउ गर्दै आएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
>
Close