वादी समुदाय र मुख्यमन्त्री बीचको वार्ता निष्कर्षविहीन

सुर्खेत,१४ फागुन ।
जग्गाको माग गर्दै आन्दोलनरत बादी समुदाय र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीबीच मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको वादी समुदायले बताएका छन् ।

बादी समुदायका अगुवासँग भएको वार्तामा प्रदेश सरकारबाट माग सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएपछि वार्ता निष्कर्षविहीन भएको हो ।
मुख्यमन्त्री शाही र धर्नामा रहेका बादी समुदायका अगुवाबीच शुक्रबार दिउँसो सुरु भएको वार्ता झण्डै तीन घण्टा बसेर कुनै निर्णयबिना टुङ्गिएको हो ।

‘चारदिनपछि बल्ल मुख्यमन्त्रीसँग भेट हुन पाएको हामीले जिताएर पठाएका मुख्यमन्त्री हाम्रो माग त सम्बोधन गर्नुहुन्छ लागेको थियो,’ रमेश वादीले भने, ‘हामीले वार्तमा राखेका सात बुँदामा कुनै पनि कार्यान्वयन गर्नेतिर मुख्यमन्त्री लाग्नु भएन । बरु प्रदेश सरकारको कार्य क्षेत्रमा नपर्ने भन्दै उम्किए ।’

वार्ता असफल भएको र माग सम्बोधन नभएका कारण अब आन्दोलन थप सशक्त रूपमा अगाडि बढाइने बादी समुदायका अगुवा हिक्मत बादीले जानकारी दिए ।
‘वार्तामा बसेर माग सुनाएपनि आफुहरुले माग पुरा गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री जवाफ दिनुभयो,’ हिक्मतले भने, ‘सुकम्बासी र भुमिहिनको लागि फर्म आएको छ । कसको जग्गा देखाएर फर्म भर्ने ? अब आन्दोलन थप सशक्त तरिकाले जान्छ । जहाँ खाली जमिन छ त्यहिँ गएर बस्छौं ।’ उनले मुख्यमन्त्री शाहीको जवाफबाट आफूहरू सन्तुष्ट नभएको बताए ।
‘हाम्रो मुख्य माग जग्गा पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । त्यो मागप्रति मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ चित्तबुझ्दो भएन,’उनले भने, ‘अब हामी आन्दोलनका थप कार्यक्रम गर्छौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म गएर धर्ना दिने र अन्य आन्दोलन गर्ने योजना बनाएका छौं ।’

प्रदेश सरकारले जग्गा दिन सक्दैन : मुख्यमन्त्री

वादी समुदायको जग्गा सम्बन्धी माग प्रदेश सरकारले पूरा गर्न नसक्ने कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि पाँच दिनदेखि जग्गा पाउनुपर्ने माग राख्दै दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट र सुर्खेतका गरी झण्डै २५० वादी समुदाय धर्नामा बसेका छन् ।

शुक्रबार भएको छलफलमा प्रदेश सरकारले भूमि सम्बन्धि मागलाई पुरा गर्न नसक्ने र केन्द्र सरकारसाग आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकोे मुख्यमन्त्री कार्यालयले बताएको छ ।
‘जग्गा दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था वा अधिकार प्रदेश सरकारसँग छैन । बरु यहाँहरूलाई आयआर्जन गर्ने, भवन बनाउने, अन्य सहयोग गर्न हामी तयार रहेको कुरा मुख्यमन्त्रीले वार्तमा राख्नुभयो’ मुख्यमन्त्रीलाई उदृत गर्दै रमेह बादीले भने, ‘जमिन दिने अधिकार प्रदेशसँग भएको र आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।’

खुल्ला चौरमा दिउँसोको समय गर्मी र साँझको चिसोले गर्दा बालबालिकाहरु बिरामी समेत पर्न थालेका छन् ।
यस्तै वादी समुदायको माग प्रति नागरिक समाजले ऐक्यवद्धना जनाएको छ ।
मानवअधिकार सँस्था इन्सेक, मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, खाद्य अधिकार सञ्जाल, स्याक नेपाल लगाएत विभिन्न संघसँस्थाहरुले साझा रुपमा वादी समुदायको माग प्रति ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

Back to top button
Close