सरकारका १२ निर्णय, जसले लकडाउनकै झल्को दिन्छन् !

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा २०७७ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्का बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडा । तस्बिर : चन्द्रकला क्षेत्री, रासस


काठमाडौं । सरकारले जनजीवनलाई फेरि बन्दाबन्दीतर्फ उन्मुख गराएको छ ।  सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले लकडाउन घोषणा नगरे पनि सर्वसाधारणलाई लकडाउनसरह नै पालना गर्न आह्वान गरेको हो । संघीय सरकारले लकडाउनको घोषणा नगर्ने तर स्थानीय प्रशासनले कोरोना देखिएको स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्नेछ ।

सरकारको निर्णयअनुसार अहिले पनि कतिपय जिल्लामा लकडाउनै अवस्था छ ।

विशेषतः २ सयभन्दा बढी कोभिड–१९ संक्रमित भएका जिल्लामा सरकारले गतिविधिमाथि नियन्त्रण गरेको छ ।

ती जिल्ला तथा जिल्लाका स्थानीय तहमा मानिसको ‘मुभमेन्ट’ नरोके संक्रमण बढ्न सक्छ भनेर निश्चित ठाउँमा स्थानीय निकाय र प्रशासनले कडाइ गर्ने गरी सरकारबाट निर्णय भएको हो ।

कोभिड–१९ संक्रमण तीव्ररुपमा फैलनुको साथै राजधानीलगायत क्षेत्र उच्च जोखिममा रहेको परिवेसमा सरकारले तत्कालका लागि अधिकरुपमा सचेत बन्न सर्वसाधारणलाई आग्रह पनि गरेको छ । सरकारले लकडाउन घोषणा नगरे पनि सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयले लकडाउनको झैं झल्को दिन्छ ।

यसअघि गृह मन्त्रालयले साउन २१ गतेदेखि सवारीसाधन जोरबिजोर प्रणाली कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तोमा अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्यमा कडाइ गर्ने गरिएको आह्वानलाई अघोषित लकडाउन मानिएको छ ।

संघीय सरकारले लकडाउन घोषणा नगरे पनि स्थानीय तह र जिल्ला कोभिड संकट नियन्त्रण केन्द्रले कडाइ गर्न सक्नेछन् ।

संघ सरकारले साउन १५ गतेदेखि खोलेको होटल आतिथ्य क्षेत्रलाई फेरि ‘टेक अवे’मा फर्काएको छ । भीडभाड हुने क्षेत्रमा भीड हुन नदिने आवश्यक व्यवस्था गर्न तल्ला तहलाई अधिकार दिएको छ । सार्वजनिक चहलपहलको हकमा २ सयभन्दा बढी संक्रमित जिल्लाबाट र जिल्लासम्मको आवागमन निषेध गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई कडाइ गर्दै १० नाकामार्फत् मात्र भारतबाट आउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय उद्दार उडानबाट बढीमा ५ सय जनामात्र नेपाल भित्रन पाउने व्यवस्था संघीय सरकारको छ । यस्तै उनीहरु अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने छ ।

शैक्षिक संस्था सिनेमा हललगायत भीडभाड हुने क्षेत्र अर्को सूचना नआएसम्म बन्दै रहेनछन् । यसैगरी लामोदुरीका सवारी, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भदौ १६ सम्मका लागि बन्द नै राखिएको छ ।

त्यसपछि पनि कोरोनाको अवस्था हेरेर निर्णय लिने सरकारको तयारी छ ।

यसो त, सरकारी प्रशासनबाट अत्यावश्यकबाहेक सेवा प्रवाह नगर्ने सूचना जारी भइसकेको छ । सोमबारकै मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा पनि आधा कर्मचारीले मात्र कार्यालयन सञ्चालन गर्न निर्देश गरिसकेको छ । जसको उदाहरणको रुपमा मंगलबारदेखि नेपाल आयल निगमले लागु गरेको ७–७ दिनको रोटेसनमा आधारित ड्युटी रोस्टरको व्यवस्था हो ।

कोभिड–१९ संक्रमित भेटिएका कार्यालय धमाधम सिल हुने क्रममा छन् । संक्रमित बढेका स्थानीय तह तथा वडा सिल गरिएको छ । यी सबैले लकडाउनको झल्को दिन्छन् ।

यस्तोमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले लकडाउनसरह नै मानिने गरि गरेको निर्देशन र आम नागरिकलाई सचेत रहन भन्दै आफैं पूर्ण बन्दाबन्दीसरह पालना गर्न गरेको आह्वानले यसपल्ट ‘अघोषित’ लकडाउन घोषणा भएको हो । यसलाई नागरिक तबरबाट ‘स्वःबन्दाबन्दी’ पनि मान्न सकिन्छ ।

मंगलबार सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद निर्णय सार्वजनिक गर्दै भने, “लकडाउन वा बन्दाबन्दी मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा प्रयोग गरेका छैनौं । आदेश जारी गर्दा बोलचालको भाषामा त्यही (लकडाउनकै) स्थितिमा पु¥याएको हो ।”

उनका अनुसार अहिले मुलुकव्यापी बन्दाबन्दी गरिएको छैन । कतिपय जिल्ला तथा स्थानीय तहले गरेको कडाइ पनि लकडाउनसरह नै हो ।  खतिवडा थप्छन्, “कतिपय जिल्ला र स्थानीय तह कोभिड–१९ मुक्त भइसकेका छन् । उनीहरुलाई लकडाउनमा लैजानु पर्ने छैन ।”  जहाँ बढी संक्रमण छ, त्यहाँ कडाइ गर्नुपर्ने भएको उनी बताउँछन् । त्यसो गर्ने जिम्मेवारी तल्ला निकाय र प्रशासनलाई दिइएको खतिवडाले बताए ।

उनले भने, “जोखिम जहाँ बढ्छ, त्यहाँका प्रशासन तथा जननिर्वाचित प्रतिनिधि संक्रमण फैलन नदिने प्रयासबारे सचेत नै हुनुहुन्छ ।”  बन्दाबन्दीका बेलामा आवातजावत् नै रोकेको भन्दै खतिवडाले अहिले त्यसलाई २ सय भन्दा बढी संक्रमित भएको स्थानमा सीमित गरिएको बताए । उनले भने, “लकडाउन होइन । क्षेत्रगत नीति हो । व्यवसाय सञ्चालन तथा ढुवानी नरोकेको भन्दै उनले ‘लकडाउन’ शब्द चयन सही हैन ।”

लकडाउनको झल्को दिने यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयः

१) सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा कटौती

सक्रिय संक्रमित २ सयभन्दा बढी भएका जिल्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, बैंक, सहकारी, लघुवित्त एवं वित्तीय संघ–संस्थालगायतका जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही सेवा प्रवाह गर्ने सबै कार्यालय, निकायले विद्युतीय माध्यमबाटसमेत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने । यी निकायहरूको कार्यसम्पादन एवं सेवा प्रवाहका लागि बढीमा ५० प्रतिशत कर्मचारी कार्यालयमा आलोपालो गरी उपस्थित हुने ।

अन्य कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्न सकिने व्यवस्था कार्यालय प्रमुखले मिलाउने । अनलाइन, भर्चुअल वा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न सम्भव नहुने र बढी जनसम्पर्क हुने कार्य अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने । सेवा प्रवाह र जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको समन्वयमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने ।

२) सामूहिक जमघट पूर्णरुपमा बन्देज

अत्यावश्यक बाहेकका कुनै पनि प्रकारका बैठक, समीक्षा, गोष्ठी, सेमिनार, छलफल, भेलाजस्ता सामूहिक जमघट हुने कार्य नगर्ने र नगराउने ।

३) धार्मिक स्थलमा नित्यपुजामात्र

धार्मिकस्थलमा दैनिक नित्य पूजा बाहेक अन्य कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन नगर्ने नगराउने । चाडपर्वमा आफ्नै घरभित्र रहेर परिवारका सदस्यहरूले मात्र मनाउने ।

४) सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य मान्ने

दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायत पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक सामग्रीहरू आपूर्ति गर्दा व्यवसायी, उद्योगी एवं सामाजिक संघ–संस्था, सामुदायिक संस्था र सहकारीहरूले अनिवार्य रूपमा सामाजिक दुरी कायम गर्नुका साथै मास्क, स्यानिटाइजरजस्ता न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने । तोकिएका प्रवेश बिन्दु र सुरक्षा जाँच गर्ने स्थानहरूमा मापदण्ड पालना भए नभएको जाँच गर्ने, पालना नभएमा तत्काल कारबाही गर्ने ।

५) बन्द गर्नु भनेको क्षेत्र खोले कारबाहीमा पर्ने

शैक्षिक संस्थाहरू, सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सबै प्रकारका प्रदर्शन, भेला तथा सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्सबारलगायतका मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटीपार्लर तथा स्पा, स्वीमिङ पुल, जिमखानालगायत हेल्थ क्लब, समूहमा खेलिने खेलकुद र खेल मैदानमा हुने प्रस्तुति, सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थल, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय र चिडियाखाना हाल सञ्चालन निषेधकै अवस्थामा छन् । यस्ता स्थानमा नियमित अनुगमन गरी कडाइका साथ पालना गर्ने र उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने ।

६) २ सयभन्दा बढी भएका जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा आवतजावत रोक

संक्रमित संख्या २ सयभन्दा बढी भएका जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र तथा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा बाहेक आवतजावत नगर्ने । अत्यावश्यक कार्यका लागि मात्र अनुमति प्रदान गर्ने । अनुमति प्रदान गर्दा प्रयोजनसमेत खुलाई यात्रा गर्ने व्यक्तिको नामसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र जारी गर्ने ।

७) भीडभाड हुने सबै काम स्थानीय तहले रोक्ने

फुटपाथ र खुल्ला ठाउँ र ठेलागाडा र साइकलमा सञ्चालन भइरहेका तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न, लत्ता कपडालगायतका खुद्रा व्यापार व्यवसाय एवं कवाडी संकलन जस्ता कार्य जथाभावी रूपमा सञ्चालन हुँदा भीडभाड बढ्ने र संक्रमण समुदाय स्तरसम्म विस्तार हुने जोखिम बढेकोले यस्ता कार्यलाई सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनरस्थानीय तहले निषेध गर्ने ।

८) उद्योगले मजदुरलाई कारखानामै बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने

व्यवसायीहरूले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न काममा लगाइएका जनशक्तिलाई उद्योग र कलकारखाना र सार्वजनिक तथा निजी निर्माणको परिसरभित्रै सुरक्षित रूपमा खाने बस्ने व्यवस्था गर्ने । हाललाई अन्यत्र स्थानबाट कामदार नल्याउने । उद्योग व्यवसायले आफ्नो क्षेत्रभित्र आवश्यक क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनको पूर्वाधार प्रबन्ध गर्ने ।

९) दैनिक ५ सयको मात्र उद्दार उडान

नेपाली कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा ३ सय र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट खर्च व्यहोर्ने गरी २ सय जना नेपाली नागरिकसमेत दैनिक कुल ५ सय जनाको संख्यामा नबढ्ने गरी उडान अनुमति दिने । यस्ता उडानबाट आउने व्यक्तिहरूलाई काठमाडौं उपत्यकामा नै क्वारेन्टिनमा राख्ने । संक्रमणमुक्त भएको यकिन भएपछि मात्र सम्बन्धित गन्तव्यमा पठाउने ।

१०) प्रवेश बिन्दुमा आवतजावत गर्नेको अभिलेख राख्ने

तोकिएका प्रवेश बिन्दुबाट आवतजावत गर्ने व्यक्तिको अभिलेख राख्ने । प्रवेश बिन्दु रहेकै जिल्लामा प्रदेश सरकारको समन्वय र नेपाली सेनाको सहयोगमा जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले आवश्यक बेड संख्याका क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्ने ।

११) १० नाकाबाट मात्रै नेपाल प्रवेश, कामदार ल्याउन नपाइने

नेपाल–भारत सीमाबाट नेपाल प्रवेश गर्न १० वटा प्रवेश बिन्दुबाहेक अन्य कुनै पनि स्थानबाट दैनिक रूपमा किनमेलका लागि आवतजावत गर्न नपाइने ।  उद्योगका लागि कुनै पनि प्रकारको जनशक्ति र कामदार ल्याउन नदिइने ।

१२) लक्षण नेदेखिएका सबै बिरामी एउटै डालोमा

लक्षण नदेखिएका संक्रमितहरूलाई राख्न आवश्यक बेड संख्याका आइसोलेसन सेन्टर तयार गर्ने ।  लक्षण भएका संक्रमितलाई उपचार गर्न निजी अस्पताल तथा शिक्षण अस्पताललाई पनि प्रयोग गर्न सक्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
>
Close