सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै नेपाल आउनका लागि १० सीमा नाका तोकेको छ । यसअघि २० वटा नाका तोकिएको १० वटा मात्र सीमित गरेको सरकार प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार काकँडभित्ता (झापा), रानी (मोरङ), माडर (सिराहा), गौर (रौतहट), वीरगञ्ज (पर्सा), बेलहिया (रुपन्देही), कृष्णनगर (कपिलवस्तु), जमुनाह (बाँके), गौरीफन्टा (कैलाली) र गड्डाचौकी (कञ्चनपुर) रहेका छन् । कोभिड–१९ को विश्वव्यापाी सङ्क्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्न ती नाका तोकिएका हुन् ।
ती नाकाबाट आउने व्यक्तिहरूको अभिलेख प्रदेश सरकारका समन्वय र नेपाली सेनाको सहयोगमा सम्बन्धित जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले राखि ति व्यक्तिलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गर्नेछ । यस्तै भारततर्फको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका वस्ती एवं बजारमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलिरहेका अवस्थालाई मध्य नजर गर्दै नेपाल–भारत सीमाबाट नेपाल प्रवेश गर्न तोकिएका १० नाकाबाहेक अन्यत्र कुनै पनि स्थानबाट दैनिक रूपमा किनमेलका लागि आवतजावत गर्न, उद्योगका लागि कुनै पनि प्रकारको जनशक्ति र कामदार ल्याउन एवं कुनै पनि प्रकारको आवतजावत हुन नदिने व्यवस्था सम्बन्धित जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले मिलाउने जिम्मा दिइएको मन्त्र डा खतिवडाले दिए ।
सरकारले रुकुम घटनाका मृतक परिवारलाई राहतस्वरुप १०/१० लाख उपलब्ध गराउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रुकुम घटनाका मृतकलाई १०/१० लाख आर्थिक सहयोग र घाइतेको उपचार खर्च व्यवहोर्ने निर्णय गरेको डा खतिवडाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मृतक भेरी नगरपालिका नवराज विक र गणेश बुढामगर, लोकेन्द्र सुनार, सञ्जीव विक, गोविन्द शाही र चौरजहारी नगरपालिका रुकुम पश्चिमका टिकाराम सुनारलाई १०/१० लाख उपलब्ध गराउने भएको हो । यस्तै घाइते लालबहादुर खड्का, सेते पुन, लालबहादुर शाही, सरोज भँडेल र भोला विसी, ललितजंग विक, बमबहादुर विक, हेमबहादुर खड्का, गोविन्द सुनार, महेश कार्की, डिल्ली विक र सुनिल सुनारलाई उपचार गर्दा लागेको बिलअनुसार उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको हो । गत जेठ १० गते चौरजहारीमा उक्त घटना भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–बंगलादेश वाणिज्य सचिवस्तरको छैटौँ बैठकका लागि वार्ताका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
नेपाली सेनाका महासेनानी सञ्जय देउजालाई लेबनान सरकारले प्रदान गर्ने ‘गभरमेन्ट अफ लेबनान’ले प्रदान गर्ने विभुषण ग्रहण गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सुपरमाई क्यासकेड जलविद्युत् आयोजना (३ मेघावाट) र गच्र्याङ खोला साना जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिए । यस्तै राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को घर तथा घरपरिवार सूचीकरण फारम र मुख्य प्रश्नावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
