गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा ‘म्युनिख’ लाई दिने ,लागत/लाभ गणना गरेको छैन

सरकारले भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा जर्मनीको ‘म्युनिख’ विमानस्थललाई दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ‘जिटुजी’ (नेपाल सरकार– जर्मन सरकार)मार्फत गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा त्यहाँको दोस्रो ठूलो विमानस्थल ‘म्युनिख’ लाई दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पुस दोस्रो सातासम्ममा प्रस्ताव तयार पारेर सम्झौता सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै दुईपक्षीय सम्झौता हुनेछ ।

एक वर्षअघिदेखि विभिन्न अनौपचारिक छलफल भइरहे पनि म्युनिखले तीन साताअघि मात्रै नेपाल सरकारलाई विस्तृत प्रस्ताव पठाउँदै पहिलो चरणमा चार वर्षको सञ्चालनको जिम्मा लिने र त्यसपछि अनिवार्य रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । सरकारले सोही प्रस्तावका आधारमा दुईपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिएको छ । ‘म्युनिख’ले गत वर्ष माघमा नेपाललाई अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो । गत साउन पहिलो साता नेपाललाई औपचारिक पत्र लेख्दै भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा दिन आग्रहसहितको पत्र पठाएको थियो ।

म्युनिखको प्रस्तावलाई साउन अन्तिम साता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्समक्ष राखेको थियो । त्यसमा मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । सैद्धान्तिक सहमतिसँगै मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्वले ‘म्युनिख’को टोलीसँग विभिन्न चरणमा वार्ता गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले ‘म्युनिख’लाई विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको थियो ।

आफैँ वा स्वदेशी कम्पनीले सञ्चालन गर्न भन्दा केही वर्ष विदेशी कम्पनीलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिँदा धेरै कुरा सिकिने नेपाली टोलीको बुझाइ छ । विदेशी कम्पनीले भित्र्याएको व्यवस्थापन कला र नयाँ प्रविधि उपयोग गर्दै पछि आफैं सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ ।

प्रविधि भित्र्याउन र व्यवस्थापन हेर्न र सिक्नका लागि पनि पिपिपी मोडलमा जानुको विकल्प नभएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल बताउँछन् । ‘म्युनिखको प्रस्ताव सकारात्मक छ, उसको प्रस्तावमा अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने । म्युनिखले नपाए पनि अन्य प्रस्ताव मागेर पनि भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन पिपिपी मोडलमै जाने पोखरेलले जानकारी दिए । पोखरेल म्युनिखले पठाएको प्रस्ताव अध्ययन गर्न सरकारले बनाएको प्राविधिक समितिका सदस्यसमेत हुन् । समितिमा पर्यटन मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयका सदस्य छन् ।

म्युनिखको प्रस्तावमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडादेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म सकारात्मक रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडालिटीमा जान गत वर्ष मंसिरमा सहमति दिएको थियो ।

पहिलो चरणमा म्युनिखलाई ४ वर्ष व्यवस्थापनको जिम्मा 

सरकारले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई पूर्वाधारको जिम्मा दिन लागेकाले पहिलो चरणमा ४ वर्षका लागि व्यवस्थापनको जिम्मा म्युनिखलाई दिन लागिएको छ । तर, म्युनिखले अनिवार्य नवीकरण गर्नुपर्ने र कम्तीमा ३० वर्षका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ । नेपालले भने ४ वर्ष अनुभवका आधारमा मात्रै थप नवीकरण गर्न सकिने/नसकिने भन्ने निर्णय हुने प्रस्ताव गरेको छ ।

विमानस्थलमा अध्यागमन र सुरक्षाबाहेकको जिम्मा म्युनिखले पाउनेछ । त्यसमा सञ्चालन, व्यवस्थापन र वित्तीय व्यवस्थापनको जिम्मा पर्नेछ । दुईपक्षीय छलफलमा राजस्व बाँडफाँट र शुल्कको विषयमा सहमति नभए पनि अन्य विषयमा सहमतिनजिक पुगेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । राजस्व बाँडफाँटमा म्युनिखले ६० प्रतिशत राजस्व पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, नेपालले आफूले ६० प्रतिशत पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।

यता म्युनिखले एयरलाइन्सलाई केही वर्ष छुट प्याकेज दिनुपर्ने भएकाले राजस्वमा ६० प्रतिशत हिस्सा माग गरेको छ । विमानस्थलमा ८० प्रतिशत नेपाली कर्मचारी, प्राविधिक र व्यावस्थापनका केही उच्च पदबाहेक अन्यमा नेपाली कर्मचारी हुनुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ । उक्त विषयमा म्युनिख सहमतिमा आइसकेको छ । सहमतिअनुसार अपरेसन र वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्वमा भने म्युनिख आफँैले नियुक्त गर्नेछ ।

लागत/लाभ गणना गरेको छैन प्राधिकरणले 
विमानस्थल निर्माणका लागि ८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान थियो । तर, अहिले लागत बढेर पहिलो चरणमै ११ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यता मुआब्जामै २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । उपकरण र ट्याक्सी–वे निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंकबाट थप ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने तयारी भइरहेको छ । मुआब्जा, निर्माण लागत र अब थप खर्चनुपर्ने हिसाब गरी ४५ अर्ब हाराहारीमा लागत पर्ने देखिन्छ । तर, यसबाट कति आम्दानी हुने, कति वर्षमा लागत उठाउन सकिने वा नसकिने भन्नेबारे न सरकार न प्राधिकरणले गणना गरेका छन। त्यति मात्र नभएर आम्दानीको ६० प्रतिशत हिस्सा म्युनिखलाई दिँदा लागतको ब्याजसमेत उठ्न सक्छ कि सक्दैनन यकिन छैन ।

निर्माण नसकिँदा सञ्चालनको विषय टुंगिएन
विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी चिनियाँ नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले निर्माणमा ढिलाई गर्दा सञ्चालनको विषय टुंग्याउन सरकारलाई कठिन भएको छ । पर्यटन मन्त्री नियुक्त भएकै दिन योगेश भट्टराईले म्युनिखको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने घोषणा गरेका थिए । तर, ठेकेदार कम्पनीले पटक–पटक निर्माणको अवधि तन्काउँदै जाँदा अन्य प्रक्रियामा पनि असर परेको छ । जनवरीसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी गत जुनमा डिसेम्बरसम्मको समयावधि थपिएको थियो । तर, कम्पनीले पुनः तीन महिना समय माग गरेको छ ।

चिनियाँ कम्पनीले सन् २०१४ मा निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सन् २०१६ देखि निर्माण सुरु गरिएको थियो । सन् २०१८ सम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गर्दै निर्माण सुरु भए पनि हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । विमानस्थलको स्तरोन्नतिसँगै सन् २०२० सम्ममा ६० लाख यात्रु धान्न सक्ने गरी गुरुयोजना निर्माण भएकोे थियो । विमानस्थलको ३ हजार मिटर लामो धावनमार्ग र ४५ मिटर चौडाइ रहेको छ । धावनमार्गको कालोपत्रेको काम सम्पन्न भइसकेको छ । टर्मिनल भवनसमेत निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बाँकी इक्विपमेन्ट रेडार, बत्ती तथा प्राविधि जडानको काम भने अझै हुन सकेको छैन । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले नक्कली बत्ती ल्याएपछि धावनमार्ग र टर्मिनल भवनमा बत्ती जोड्ने कामसमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

म्युनिखको प्रस्तावमा छलफल जारी छ : बुद्धिसागर लामिछाने सहसचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
म्युनिखको राम्रो प्रस्ताव आएको छ । यसमा हामी निरन्तर छलफलमा रहेकाले निर्णयमा छिट्टै पुग्ने विश्वास लिएका छौँ । अहिले नै टुंगिएको छैन । अध्ययनपछि मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्ने हो ।

विश्वकै उत्कृष्ट सातौँ म्युनिख विमानस्थल

विश्वका उत्कृष्ट विमानस्थलमध्ये सातौँ नम्बरमा रहेको जर्मनीको म्युनिख विमानस्थल विश्वका ठूला विमानस्थलमध्ये एक हो । जर्मनको दोस्रो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले गत वर्ष ४ करोड ६२ लाख यात्रुलाई सेवा दिएको थियो । ४ लाख १३ हजार उडान÷अवतरण भएका थिए । यो  युरोपको १८ औँ ठूलो विमानस्थल हो । विश्वको ३८ औँ ठूलो विमानस्थलमा म्युनिख पर्छ ।

म्युनिख विमानस्थलको धावनमार्ग ४ हजार मिटर लामो छ । ६० मिटर चौडाइ रहेको छ । विमानस्थलको निर्माण भने सन् १९५४ मा भएको हो । दोस्रो चरणको विस्तार तथा दोस्रो धावनमार्ग सन् १९९३ मा तयार भएको थियो । सन् २०२५ सम्ममा तेस्रो धावनमार्ग तयार गर्ने योजना बनाएको छ । विमानस्थलको ६ तलाको पार्किङ छ । ३० हजार सवारी एकसाथ पार्किङ गर्न मिल्छ । विमानस्थलका चारवटा टर्मिनल भवन छन् । विमानस्थलभित्रै एक ठाउँबाट अर्को स्थानमा जान रेलवेको सुविधा छ ।