सुर्खेत, चैत १० — विपद् जोखिम न्यूनीकरण र आपतकालीन प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सुर्खेतमा अन्तर–पालिका स्तरीय स्रोत साझेदारी संयन्त्र गठन गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति (DCC) सुर्खेतको आयोजना, UNDP को आर्थिक सहयोग तथा सुन्दर नेपाल संस्थाद्वारा सञ्चालित SUPER-II परियोजनाको सहकार्यमा आयोजित एकदिने जिल्ला स्तरीय कार्यशालाबाट यस्तो संयन्त्र गठन गरिएको हो।
कार्यशालामा जिल्लाभित्रका ९ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक, विपद् व्यवस्थापन शाखाका फोकल व्यक्तिहरू तथा अन्य सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो भने सञ्चालन ज्ञानुलक्ष्मी चौलागाईंले गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा सुन्दर नेपाल संस्थाकी अध्यक्ष माया सापकोटा, कार्यकारी निर्देशक भूपेन्द्र प्रसाद कंडेल, UNDP प्रतिनिधि कृष्ण प्रसाद चापागाईं र मदन आचार्य, UN Womenकी प्रतिनिधि उषा बानियाँ, HI का कृष्ण शाही तथा सुन्दर नेपालका टिम लिडर खिमबहादुर रेग्मी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यशालामा स्थानीय तहहरूबीच स्रोत साझेदारीको आवश्यकता, यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका उपाय, तथा विपद् व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौती र अवसरबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो। सहभागीहरूले आफ्ना अनुभव, सिकाइ र असल अभ्यासहरू प्रस्तुत गर्दै सहकार्यको दायरा विस्तार गर्नेमा जोड दिएका थिए।
कार्यक्रमकै क्रममा गंगाराम सुनारको संयोजकत्वमा अन्तर–पालिका स्रोत साझेदारी संयन्त्र समिति सर्वसम्मत रूपमा गठन गरिएको छ। समितिमा ९ वटै पालिकाका प्रमुख सदस्य रहनेछन् भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी आमन्त्रित सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। सदस्य सचिवका रूपमा जिल्ला समन्वय अधिकारी मेघनाथ सापकोटा रहनेछन्।
त्यसैगरी, स्रोत साझेदारी संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न तयार पारिएको प्रारम्भिक मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन कार्यदल पनि गठन गरिएको छ। उक्त कार्यदलमा ज्ञानुलक्ष्मी चौलागाईं सदस्य सचिव रहेकी छन् भने यमलाल गिरी, कुलबहादुर खड्का, कृष्ण प्रसाद शर्मा, नन्द भण्डारी र खिमबहादुर रेग्मी सदस्य रहेका छन्।
कार्यशालाले स्थानीय तहहरूबीच समन्वय, सूचना आदान–प्रदान र सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने, साझा कार्ययोजना निर्माण गर्ने तथा अन्तर–पालिका सञ्जाल स्थापना गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यसले भविष्यमा विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रमले स्थानीय तहहरूबीच सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्दै दीगो र समन्वित विपद् व्यवस्थापन प्रणाली विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
