प्रत्येक वर्षजसो हिउँद लाग्यो कि महोत्तरीका किसानलाई उखुबाली समयमा व्यवस्थापन गर्न नसकेर खेतबारी बाँझो रहने चिन्ताले सताउन थाल्छ । उखु समयमा कटान गरेर हिउँदे बाली लगाउनुपर्ने समयमा त्यसको व्यवस्थापन हुन नसक्दा किसानलाई अघिल्लो बाली लाउन नपाइने चिन्ताले पिरोल्ने गरेको हो ।
एकपटक लगाएर दुई बाली लिन पाइने उखुको दोस्रो वर्षको उत्पादन मङ्सिर तेस्रो साताभित्र व्यवस्थापन गर्नसके अघिल्लो बाली लगाउन सहज हुने किसान बताउँछन् । पहिलो वर्षको ‘मुडन’ भनिने उखुबाली काट्न अलि ढिलै भए पनि ‘खुट्टी’ भनिने दोस्रो वर्षको चाँडै कटान व्यवस्थापन हुन नसक्दा समयमा अर्को बाली लगाउन नपाएर खेतबारी बाँझो बस्ने गरेको यहाँका किसानको आम गुनासो छ । हिउँदमा लगाइने गहुँ, चना र अन्य दलहन बाली मङ्सिरभित्रै लगाइसक्दा राम्रो उत्पादन लिन सकिने भए पनि खुट्टी उखु चाँडै कटान गर्न नपाइँदा अघिल्लो बाली छुट्ने गरेको किसान बताउँछन् ।
“गहुँ, चना, अन्य चैते (हिउँदेबाली) र तरकारीबाली मङ्सिरभित्र लगाइसक्नुपर्छ”, भाङ्गाहा–४ प्रेमनगरका किसान जवाहर महतो भन्छन्, “तर उखुको मूल्य निर्धारण, उखु कटानको चलान र क्रसिङका समयतालिका कहिल्यै नबन्दा हामी किसान मारमा परेका छौँ ।” कृषि, उद्योग मन्त्रालय, चिनी उद्योग र किसानसम्बद्ध सङ्घसंस्थाले निश्चित तालिकामा मूल्य निर्धारण गरी सकिने र उखु कटान व्यवस्थापनको चाँजो नमिलाउँदा बर्सेनी खुट्टी उखु भएका खेतबारी चार-पाँच महिना बाँझो बस्ने गरेको महतोसहितका किसानको दुखेसो छ ।
“हेर्नोस्न, मङ्सिर मध्य भइसक्दासम्म उखुबारे केही चालचुल नै छैन, न मूल्य निर्धारण न कटान चलानको चर्चा”, बर्दिबास नगरपालिका–१३ का किसान बेचन शेष भन्छन्, “ढिलोमा पुस मध्यभित्र गहुँ र वैशाखी तरकारी लगाउन नपाइए त खुट्टी उखु भएका खेतबारी वैशाख-जेठसम्म बाँझै बस्ने भयो ।” बर्सेनी भोगी रहेको यो चिन्ताबाट छुटकारा पाइने आश मर्दै गएपछि उखुबालीको विकल्प खोज्नैपर्ने भएको किसान बताउँछन् ।
करिब एकदशक पहिलेसम्म जिल्लामा १४-१५ हजार हेक्टरसम्म उखुबाली लगाइने गरिएको थियो । पछिल्ला वर्षमा उखुको मूल्य निर्धारण, कटान चलान र भुक्तानीको झमेला व्यहोर्नुपरेपछि अब उखुखेती स्वात्तै घटेको छ । जिल्लामा यसपाली त उखु सात हजार हेक्टरभन्दा तलै रहेको उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहा बताउछन् । जिल्लामा अहिले कटान हुनपर्ने खुट्टी उखु चार हजार हेक्टरको हाराहारीमा रहेको सङ्घले जनाएको छ ।
किसान पिरोलिए पनि मङ्सिर मध्य भइसक्दासम्म जिल्लाको गौशाला नगरपालिकाको रामनगरस्थित एभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज (बोलीचालीमा एभरेष्ट चिनी उद्योग, एभरेष्ट चिनी मिल) को मुख्यद्वार (मिलगेट) मा भोटेताल्चा नखुलेको किसान बताउँछन् । उद्योग प्रशासनको उखु कटानबारे केही चालचुल नदेखेपछि किसान उखु पेलेर सख्खर बनाउने धुनमा लागेका छन् ।
उद्योगको उदासीनता बुझेका कति किसानले कात्तिक तेस्रो सातादेखि नै उखु पेलेर सख्खर बनाउन थालेका थिए । उखु उद्योगलाई बुझाउन पाउँदा तत्काल यो काम सकेर अन्य काममा लाग्ने अनुकूलता हुने, सख्खर बनाउने प्रयोजनका लागि तुर्पिन (उखु पेल्ने यान्त्रिक उपकरण) खोज्ने झण्झट नहुने भएकाले किसानको चाहना उद्योगलाई नै उखु दिउँ भन्ने हुने जिल्लाकै गौशाला–१० लक्ष्मीनियाँका किसान गोविन्द महतो बताउछन् । तर यसबारे उद्योगको उदासीनताले बाध्य भएर किसान अब भएको उखु घरमै पेल्ने र उखुखेती छाड्दै अन्य विकल्प खोज्न थालेका महतोको भनाइ छ ।
विगतमा मङ्सिर दोस्रो साताभित्रै मिल सञ्चालन हुँदा खुट्टी उखु कटान गरेर नयाँ बाली लगाउने समय पाइने गरेको भए पनि पछिल्ला पाँच-छ वर्षयता यो तालिका खल्बलिएको किसान बताउँछन् । गहुँ र वैशाखी तरकारी बाली लगाउन नपाउँदा जग्गा आउने वैशाख अन्त्यसम्म बाँझो बसेर घर गुजारामै समस्या पर्ने गरेको भङ्गाहा—४ का किसान लाली महतोले बताए । उर्बर जग्गा पाँच महिना बाँझो रहे जहान परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले पिरोल्ने गरेको आम उखु किसानको एउटै चिन्ता छ ।
उखु ठीक समय (मङ्सिर चौथो साताको प्रारम्भ) मा क्रसिङ नखुल्दा पछि हुरीबतास चल्न थालेपछि मिल (उद्योग) बन्द हुँदा खेतमै उखुमा आगो लगाउनुपरेको विगत किसान सम्झन्छन् । गत वर्ष वैशाखमै उद्योग बन्द हुँदा उखुबाली खेतमै सुकेर पछि डढेलो लगाउनुपरेको किसान बताउँछन् । यता चिनी उद्योग सञ्चालक पनि बर्सेनी उखुको मूल्य निर्धारणमा किसान र उद्योग मन्त्रालयको चेपुवामा पर्ने गरेको बताउँछन् ।
उद्योगको उत्पादित चिनीको बजारबारे कसैले चिन्ता नगरिदिँदा आफूहरु आर्थिकरुपमा धराशायी बन्ने अवस्था भएको उद्योग सञ्चालकको गुनासो छ । सरकारले विदेशी चिनी आयात नरोक्दा आफ्नो उत्पादन गोदाममा थन्किएर रहने गरेको एभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज रामनगर (महोत्तरी )का कार्यकारी सञ्चालक सरेशकुमार सर्राफ बताउछन् ।
उद्योग सञ्चालनमा लागेको पूँजीको ब्याज, उद्योगस्थलको भाडा, किसानको खेतीमा लागत र उत्पादनसमेतको वैज्ञानिक लेखाजोखा गरेर सरकारले उखुको मूल्य तोक्नुपर्ने सर्राफको भनाइ छ । अब विगत वर्ष जस्तो मूल्य दिनसक्ने अवस्थामा उद्योग नरहेको उद्योगी बताउँछन् ।
