रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले रक्षामन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले सञ्चालन गरेका विकास-निर्माणका परियोजनामा लक्ष्यअनुसारको प्रगति प्राप्तिका लागि थप मेहनत गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
रक्षा मन्त्रालयमा आज आयोजित चालु आवको तेस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्री उप्रेतीले काठमाडौँ-तराई-मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को निर्माण निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा रहेको दूतरत मार्गको निर्माणलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चासोका साथ हेरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री उप्रेतीले जनतालाई आशावादी बनाउन यस्ता परियोजना समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनभयो ।
“आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट वक्तव्यमा पनि द्रुतमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वि.सं.२०८३ चैतभित्र दूतरत मार्गको सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसका लागि थप मेहनत गर्नुपर्छ ।” केही अव्यवहारिक कानुनका कारण गौरवका आयोजना निर्माणमा विलम्ब भएको महसुस गरिएको जनाउँदै मन्त्री उप्रेतीले कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरेर अघि बढ्न सरकारले प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउन निर्देशन दिँदै उहाँले द्रुतमार्ग को गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
उप्रेतीले द्रुतमार्गको प्रवेश विन्दुका रूपमा मानिएको ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा देखिएको विवाद समाधानउन्मुख भइरहेको जानकारी दिनुभयो । नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन सडक पूर्वाधारको प्रगति सन्तोषजनक रहेकामा खुसी व्यक्त गर्दै उहाँले स्रोतको अभावमा केही परियोजनाले आशातीत प्रगति गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रमेशचन्द्र पौडेलले रक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायको लक्षित प्रगति ८० प्रतिशत बढी हुनु सन्तोषजनक भएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा रहेको दूतरत मार्ग तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उत्तर-दक्षिण सडक कोरिडोरको निर्माणमा ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो ।
प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपाली सेना प्रयासरत रहेको जानकारी दिँदै सेनाले प्रचलित नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गर्दै आइरहेको बताउनुभयो । द्रुत मार्गमा अग्ला पुल र दोहोरो सुरुङ सँगसँगै निर्माण अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उहाँले निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्नुभयो । प्रकृति संरक्षणमा कूल सैनिकको १० प्रतिशत जनशक्तिलाई ‘डेडिकेटेड’ रूपमा खटाइएको जानकारी दिँदै प्रधान सेनापति शर्माले उक्त प्रयास विश्वमै उदाहरणीय रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरेले राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा कार्यतालिका बनाएर काम गर्न सुझाव दिनुभयो । रक्षामन्त्रालय र मातहतका निकायलाई बेरुजु सम्परीक्षणमा जोड दिन आग्रह गर्दै उहाँले बेरुजु अन्त्यको दिशामा विशेष अभियान सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्नुभयो
