करिब २ हजार सदस्य रहेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघमा कांग्रेसनिकट व्यापारी व्यवसायीहरुको बाहुल्यता छ । संघका एक पदाधिकारीका अनुसार झण्डै १५ सय सदस्य कांग्रेस निकट छन् । बाँकी सदस्य एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा बाँडिएका छन् । यस्तो राजनीतिक संरचना भएको निजी क्षेत्रको साझा संस्थामा राजनीतिक दलहरुको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको छ । संघको निर्वाचनमा यस्तो हस्तक्षेप कसरी भयो ? हस्तक्षेप स्वाभाविक कि अस्वाभाविक ? व्यवसायीहरु चुनावी मैदानमा उत्रिरहँदा मुख्य गरी माथि उल्लेखित २ प्रश्नले सुर्खेतको राजनीतिक बजारमा सरगमी बढाएको छ ।
पहिलो प्रश्नतर्फ जाऔं ।
स्वाभाविक रुपमा अधिकांश व्यापारी व्यवसायीहरु यसपटक बाह्य हस्तक्षेपबेगर आफैंले आप्mनो नेता छान्न चाहन्थे । उनीहरुले मुख्यगरी दुइटा पदाधिकारीलाई आप्mनो भावी नेतृत्वको रुपमा हेरेका थिए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष हर्षविक्रम खड्का र महासचिव लक्ष्मण कँडेलमध्ये कसलाई बनाउने भन्नेमा विभाजित थिए । कांग्रेस निकट दुबै पदाधिकारीले आप्mनो तयारी तीब्र पारिरहेका थिए । सदस्यता नवीकरणको कारण संघको कार्यालयमा ताला लाग्नेदेखि उक्त प्रकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै अदालतसम्म पुग्यो । तैपनि भावी नेतृत्वको लागि खड्का र कँडेलको प्रतिस्पर्धा यथावतै रह्यो । दुबैजना व्यवसायी कांग्रेस निकट भएकाले पार्टीका नेता र पार्टीनिकट व्यवसायीले साझा उम्मेदवार बनाउने प्रयास गरे । दुईमध्ये एकजना बस्दा सर्वसम्मतको अवस्था आउँथ्यो । विकल्पको रुपमा हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्कालाई अध्यक्ष बनाउने र कँडेललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाई अर्कोपट वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने गरी विधान संशोधन गर्ने प्रयास भयो । संघको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पनि यस्तै प्रावधान रहेको छ । कँडेलनिकट एक व्यवसायीका अनुसार उनी यस्तो विकल्पमा सहमत भइसकेका थिए । ‘तर एमाले र कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले कँडेललाई कुनै पनि हालतमा अध्यक्षमा उठाउने रणनीति बनायो,’ ती व्यवसायीले भने, ‘कँडेल आफैंले पनि नेतृत्वको लागि धेरै तयारी गरेको कारण अघि बढ्ने निर्णयमा पुग्नुभयो ।’ मनोनयन दर्ताको दुई–तीन दिनअघिसम्म कँडेल अर्को पटक अध्यक्ष हुने सुनिश्चित भएमा वरिष्ठमा बस्ने मनस्थितिमा रहेका उनले बताए । उनका अनुसार कँडेल एमालेका सुर्खेतमा रहेका एक केन्द्रीय नेताको घरमै पुगेर चुनावमा अघि बढ्ने निस्कर्षमा पुगेका थिए ।
एमाले र कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले कँडेललाई कुनै पनि हालतमा अघि बढाउनुको साझा स्वार्थ हो– आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन । एमाले सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघभित्र पसेर कांग्रेसलाई विभाजित गर्ने र सत्ता गठबन्धनलाई पनि फुटाउने रणनीतिमा स्पष्ट थियो । हरेक निर्वाचनमा व्यापारी व्यवसायीहरुको भूमिका प्रभावशाली हुने भएकोले यसको असर आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ एमालेलाई मिल्ने उसको सोझो हिसाब थियो । एमाले यसमा आंशिक रुपमा सफल भयो, किनभने कांग्रेस विभाजित भए पनि गठबन्धन दलका व्यापारी एक ठाउँमा उभिएका छन् ।
एमालेजस्तै कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहको स्वार्थ पनि तत्कालीक रुपमा स्थानीय तह निर्वाचन र दीर्घकालीन रुपमा कमजोर हुँदै गएको प्रभुत्व जोगाउने प्रयास हो । उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमार्फत स्थानीय तह निर्वाचनमा आप्mनो पक्षलाई बढीभन्दा बढी टिकट दिनको लागि दवाव सिर्जना गर्ने, कँडेललाई जिताएर आप्mनो शक्ति स्थापित गर्ने र असन्तुष्ट व्यापारी व्यवसायीलाई आप्mनो समूहमा आकर्षित गराएर क्षीण हुँदै गएको शक्ति पुनर्उत्थान गर्ने उसको रणनीति हो । किनभने पार्टीको १३ औं महाधिवेशनमा प्रभावशाली रहेको उक्त समूह अहिले निकै कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अधिवेशनको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पराजित भएर पनि संघको निर्वाचनमा एमालेसँग मिलेर षड्यन्त्र गरेको थाहा पाएपछि कांग्रेसले स्पष्ट रुपमा खड्कालाई आधिकारिक उम्मेदवारको रुपमा अघि सार्ने निर्णय ग¥यो । संस्थापनइतर समूहले भने एमालेको समर्थनमा उम्मेदवार बनेका कँडेलको पक्षमा मत माग्ने निर्णय ग¥यो । पूर्व जिल्ला सभापतिसमेत रहेका कमलराज रेग्मीले आप्mनो फेसबुक पेजमा कँडेल समूहको पोस्टर हालेर भोट मागेका छन् ।
यही सन्दर्भमा ३ वर्ष अघिको निर्वाचनलाई हेर्दा अवस्था फरक थियो । तत्कालीन अवस्थामा जिल्ला नेतृत्वमा रहेका उनले माओवादी केन्द्रबाट भरखरै प्रवेश गरेका धनबहादुर रावतलाई आधिकारिक लाइन दिएका थिए । अन्य व्यापारी–व्यवसायीहरुले प्रकाश उप्रेतीलाई अघि सारेका थिए । तर जिल्लामा संस्थापनइतर समूहमा रहेको हालको संस्थापन पक्ष उप्रेतीको पक्षमा खुल्न सकेन । उसले पार्टीको आधिकारिक लाइनलाई समर्थन जनायो । ‘जताबाट पनि आप्mनो मात्र जित होस् भन्ने चाहना राख्ने र यसको लागि पार्टी निर्णयलाई हाकाहाकी चुनौती दिने प्रवृत्तिको कारण सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा राजनीतिक हस्तक्षेप प्रवेश गरेको हो,’ कँडेलनिकट ती व्यवसायीले भने ।
यही पृष्ठभूमिमा रहेर सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा राजनीतिक हस्तक्षेप प्रवेश गरेको हो । पार्टीभित्र राजनीतिक अनुशासनहिनता मौलाउन नदिन कांग्रेसले आधिकारिक निर्णय गरेर खड्कालाई समर्थन जनायो । एमालेको चालबाजी बुझेर सत्ता गठबन्धन दलले पनि संयुक्त अपिल जारी गरेर एकताबद्ध हुन आह्वान गरे । कँडेलको प्यानलबाट उम्मेदवारी दिएका एकीकृत समाजवादी निकट व्यवसायीहरु हिमाकुमारी उपाध्याय, बिर्ख बडुवाल, अर्जुन शाही र पलसिंह बस्यालले विज्ञप्ति जारी गरेर खड्का प्यानललाई समर्थन गरे ।
निजी क्षेत्रको निर्वाचनमा राजनीतिक हस्तक्षेप स्वाभाविक कि अस्वाभाविक ?
यो प्रश्नलाई राजनीतिक बजारमा आ–आप्mनो अनुकूलतामा व्याख्या गर्ने गरिएको छ । कतिपयको भनाइ छ, व्यवसायीको निर्वाचनमा राजनीतिक हस्तक्षेप स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । व्यवसायीलाई स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुन दिनुपर्छ । अधिकांशको भनाइ भने देशको दलीय राजनीतिक प्रणालीमा यस्ता संस्थाहरु राजनीतिबाट अछुतो हुन नसक्ने छ । सत्ता गठबन्धन दलहरु होस् वा एमाले र कांग्रेसको संस्थापनइतर समूह, सबैले आ–आप्mनो स्वार्थलाई हेरेर संघमा प्रत्यक्ष चलखेल गरेका हुन् । स्वयं व्यापारी व्यवसायीहरु पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आवद्ध छन् । त्यही राजनीतिक चरित्रले उनीहरुलाई राजनीतिक दलको सहयोग र समर्थन अपरिहार्य बनाइदिन्छ । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघमात्र होइन, नेपालमा कुनै यस्तो संस्था छैन, जसको निर्वाचनमा राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको होस् । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा दलीय प्रभाव परिरहेकै हुन्छ । त्यसैले यस्तो हस्तक्षेपलाई स्वयं व्यवसायीहरुले पनि स्वाभाविक रुपमा लिने गरेका छन् ।
