सुर्खेत १६ जेठ
कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री अमरबहादुर थापालाई सर्वोच्व अदालतले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । किर्ते जालसाजी मुद्दामा जेल सजाय पाएको भन्दै सर्वोच्व अदालतले आदेश दिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने क्रममा एमालेबाट फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्रीको पद जोगाई मन्त्री नियुक्त भएका थापालाई मन्त्री नियुक्त भएसँगै कृष्णप्रसाद चौलागाईं र सूर्यमणि गौतमले सर्वोच्च अदालतमा परमादेश माग्दै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा खाद्यान्न ढुवानीलगायत ठेक्काको क्रममा थापा र नारायण नगरपालिका–१ बस्ने भेषबहादुर थापाको मिलेमतोमा २०४३ माघ २५ गते घरजग्गाको किर्ते मूल्यांकन गरेको उल्लेख छ ।
सर्वोच्चमा दायर रिटअनुसार थापालाई किर्ते जालसाजी मुद्दामा २०४७ असार १४ गते दैलेख जिल्ला अदालतबाट ८ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना भएको थियो । थापा त्यसविरुद्ध पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा गए । पुनरावेदन अदालतले २०५० पुस ६ गते दुई जनालाई दामासाहीले ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तोक्यो । थापा फैसलामा चित्त नबुझाई २०५१ जेठ २ गते सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले २०५७ असोज २ गते थापालाई ६ महिना कैद र २ हजार ५ सय रुपैयाँको अन्तिम फैसला गरेको थियो ।
तर थापाले जेलमा बसेर कैद भुक्तान गरेनन । अनुसन्धानको क्रममा थुनामा बसेको १९ दिनलाई कटाएर बाँकी अवधिको तत्कालीन मुलुकी ऐन बमोजिम प्रतिदिन ७ रुपैयाँको दरले १ हजार १ सय २७ रुपैयाँ बुझाएर उन्मुक्ति पाए । निवेदकले रिटमा उल्लेख गरे अनुसार निजलाई सफाइ दिएको नभइ थुनामा बसेको १९ दिनलाई कटाई बाँकी अवधिको कैदलाई रुपैयाँमा परिवर्तन गर्न सुविधा दिइएको हुदा नैतिक पतन हुने फौजदारी अपराध गर्ने अपराधीले कुनै पनि सार्वजनिक पद ग्रहण गर्न नमिल्ने बताइएको छ ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले निवेदकले उठाएको विषयबस्तुको प्रकृति र गंभीरता हेरि दुबै पक्षलाई बोलाएर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्ने उल्लेख छ । दुबै पक्षबीच छलफलको लागि जेठ ३० गतेको पेशी तोकिएको छ ।
