गोरखाका सबै क्रसर बन्द गर्न प्रशासनको उर्दी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले जिल्लाका सबै क्रसर उद्योग बन्द गराउन स्थानीय पालिकाहरूलाई निर्देशन पठाएको छ ।

गोरखा प्रशासनले क्रसर उद्योग, बालुवा खानीलगायत निर्माण सामग्रीको उत्खनन तत्कालै रोक्न भनेको हो ।

गृह मन्त्रालयले गत २७ कात्तिकमा पत्राचार गरेपछि गोरखा प्रशासनले स्थानीय तहलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

‘हामीलाई बन्द गराउने अधिकार छैन । स्थानीय तहलाई भनेका छौँ’, गोरखा जिल्ला प्रशासनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डेले भनिन्, ‘स्थानीय तहले बन्द गराउँदा टेरेनन् भने प्रशासनले सहयोग गर्छ ।’

जिल्लाका कुनै पनि क्रसर उद्योग मापदण्डअनुसार चलेका छैनन् । गण्डकी प्रदेशभर ५२ र गोरखामा तीनवटा क्रसर उद्योग रहेको तथ्यांक छ ।

नवलपुरमा मात्र १२ वटा क्रसर उद्योग र २४ बालुवा प्रशोधन केन्द्र संचालित छन् । कुनै पनि क्रसर उद्योग सरकारले जारी गरेको मापदण्डअनुसार चलेका छैनन् ।

तनहुँमा सबैभन्दा धेरै १७, कास्की र स्याङ्जामा छ/छवटा क्रसर छन् भने पर्वत, लमजुङ र गोरखामा तीन/तीन, म्याग्दी र बाग्लुङमा एक/एकवटा उद्योग छन् । मनाङ र मुस्ताङमा हालसम्म कुनै पनि क्रसर उद्योग व्यावसायिक रूपमा दर्ता भएर चलेका छैनन् ।

सरकारको मापदण्डअनुसार राजमार्गबाट ५०० मिटर, खोला वा नदी किनारबाट ५०० मिटर, स्कुल, स्वास्थ्य संस्था, सांस्कृतिक महत्त्वका ठाउँ र सुरक्षा निकायबाट दुई किलोमिटर, पक्की पुलबाट ५०० मिटर, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट दुई किलोमिटर पर मात्र क्रसर उद्योग संचालन गर्न पाइने कानुनी प्रावधान छ । तर, प्रदेशका कुनै पनि क्रसरले यो मापदण्ड पालना गरेका छैनन् ।

एकातिर मापदण्ड लागू गराउन सरकारलाई चुनौती छ भने अर्कातिर बन्द गरिँदा निर्माण सामग्रीको हाहाकार हुने देखिन्छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूले अधिकार सम्पन्न अनुगमन समितिको माग गरेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
>
Close