राजन कुईंकेल
कोरोना भाइरस संक्रमणको सन्त्रासमा नागरिक घरको चौघेरोभित्र बन्दी रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी फुटाउन सजिलो पार्ने दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएको छ । सोमबार एकाएक दल विभाजनसम्बन्धि ऐनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव ल्याउँदा उनकै मन्त्रिपरिषदमा सदस्यहरु विस्मित बने भने राजनीतिको शान्त तलाउमा एकाएक ज्वारभाटा उठ्यो ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पछिल्ला केही महिनायता मनमुटाव बढिरहेका बेला ल्याइएको अध्यादेश आफ्नै दल फुटाउन पो हो कि भन्ने शंकाको आगो एकाएक सल्कियो ।
तर घन्टा बित्दानबित्दै यसरी दल टुक्र्याउने अध्यादेश ल्याउनेबारे ओलीले दाहाल र नेकपाका अर्का वरिष्ठ नेता माधव नेपालसमेतका नेताहरुसँग छलफल गरेको खबर आएको छ । नेकपाभित्र सचिवालयकै केही सदस्य र मन्त्रीहरुले यसबारे सुईंकोसम्म नपाए पनि शीर्ष तहका नेतामा यसको जानकारी रहेको विषय सार्वजनिक हुनुले यसको निशाना कता भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
यति शक्तिशाली जनमतको सरकार चलाइरहेको सरकारका प्रधानमन्त्री स्वयंले यो अध्यादेशको आवश्यकता स्वास्थ्य संकटसँग मुलुक र जनता जुधिरहेका बेला किन महशूस गरे ? के उनलाई पार्टीभित्र काम गर्न नदिनेसम्मको अवस्था आएको उनले अनुभूत गरिररहेका छन् ? पार्टीका केही समययता ओलीलाई एक्ल्याउने खेलमा अर्का अध्यक्ष दाहाल, नेता नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमहरु जुटेको खबर छ । उस्तै परे ओलीलाई हटाएर नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा नेताहरु लागेको भन्नेसम्म विषयले राजनीतिक बजार गर्माएको छ ।
के त्यसो भए प्रधाननमन्त्री ओलीले आसन्न सन्निकट सत्ता संकटलाई संबोधन गर्नकै लागि राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धि ‘खड्ग’ मा साँध लगाएर राख्न खोजेका हुन् ? आवश्यक परेका बेला यही प्रावधानमा टेकेर नयाँ दल दर्ता गर्न ? हाल नेकपाको सचिवालयमा ओलीका पक्षमा इश्वर पोखरेलबाहेक अरु नरहेको, शीर्ष नेताहरु दाहाल–नेपाल शिविरमा गोलबद्ध हुन थालेको खबर आइरहेका बेला उनको यो अस्त्रले बाँकी नेताहरुलाई आफूलाई धेरै नचिढ्याउन चेतावनी दिन खोजेका हुन् त ?
सभामुख निर्वाचन र वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयमा पार्टीमा प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल–नेपाल खेमाबीच मतभेद चलिरहेको थियो । नेकपाभित्र दाहाल–नेपाल एकातिर हुँदा पार्टीका मुख्य निकाय सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिका साथै संसदीय दलमा पनि सो खेमाको बहुमत हुने भएकाले ओलीमा छटपटी थियो । तर संसदीय दलका भने आफ्नो ४० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदको साथ रहने विश्वासमा ओलीले यो अस्त्र तयार पारेको बताइएको छ ।
हाल दल विभाजन गर्न चाहनेले केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशतको संख्या पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । सरकारले यो व्यवस्था बदलेर संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याए दल दर्ताको मान्यता पाउने नयाँ प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याएको हो । मन्त्रिपरिषदमा तीन मन्त्री परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाल र उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो समयमा यति गम्भीर निर्णय गर्न नहुने भनेपनि ओलीले छलफलका लागि संसदनै बाँकी रहेको भन्दै प्रस्ताव पारित भएको सुनाउनुले आशंकाहरु भने जन्माएको छ ।
केही गरी आफूलाई सत्ताबाट हटाउन खोजेमा नहट्ने बरू पार्टी फुटाएर नयाँ दल गठन गर्ने प्रयोजनका लागि यो अध्यादेश ल्याएको नेकपाकै नेताहरु बताउँछन् । पूर्वमाओवादी पक्षका ती नेताको आशंकाचाहिं ओली आफू सरकारबाट बाहिरिनुपर्दा पुरानो एमाले ब्युँताउने दाउमा रहेको भन्ने छ । कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेका बेला सरकारले यस्तो अध्यादेश किन ल्यायो ? के प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा फुटाउनै चाहेका हुन् ? भन्ने आशंका भइरहँदा सरकारको यस निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा तीब्र आलोचना शुरु भैसकेको छ ।
कतिपयले भने यो माधव–दाहाल गूटलाई तर्साउने चालबाजी हुनसक्ने पनि बताएका छन् । नेपाल र दाहाल यसबारे पहिल्यै जानकार रहेकाले पनि प्रधानमन्त्रीको यो चाल आफू सुरक्षित रहनुका अलवा भोलि पार्टी विभाजन गरेरै सरकार टिकाउनु पर्यो भने अरु दलमा पनि विभाजन ल्याउने बाटो खोल्नु रहेको पनि बताइएको छ । यस्तोमा ओलीले यो आफ्नो पार्टी नेकपा लक्षित नभई दुई मधेश केन्द्रित दल राजपा र समाजवादी पार्टीमा सरकारमा आउन खुट्टा उचालेर बसेकाहरुलाई सहज बनाउन संशोधन गर्न खोजिएको आशंका गर्नेहरु पनि छन् ।
राजपामा राजेन्द्र महतोको गूट सरकारमा आउन खुट्टा उचालेर बसेको निकै भएको तर पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत नपुग्ने भएकाले अफ्ठ्यारो परेकाले बाधा फुकाउन यसो गरिएको हुन सक्ने अड्कल गर्नेहरु पनि छन् । अर्कातिर उपेन्द्र यादवकै समाजवादी पार्टीमा पनि यो व्यवस्था गर्दा सरकारमा आउन चाहनेलाई संसदीय दलमा ४० प्रतिशत बनाएर दलीय हैसियतसहित आउन पाउने भएकाले तत्काललाई त्यता देखाएर प्रधानमन्त्रीले नेताहरुको आशंका मेटाएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश आफ्नो पार्टी नेकपा लक्षित नरहेको र पार्टीभित्र कुनै समस्या नरहेकाले यसमा बहस जरुरी नभएको भन्दै प्रस्ताव पारित गराउनुले सिंहदरबारको शक्ति दुरुपयोग गरेर उनी कुन कुन दलमा करौती रेट्दै छन् भन्ने नैतिक प्रश्न उब्जाएको छ ।
प्रधानमन्त्री जस्तो ओहोदामा रहेका मान्छेले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय दाहाल, नेपाल, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव बिष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ लगायतका नेतालाई विश्वासमा लिएर यो अध्यादेश ल्याएका हुन् भने उनीसहित बाँकी नेताको नियतप्रति आम मानिसले कस्तो धारणा बनाउने ? अर्काको दल फुटाउने उद्देश्य राखेर कोरोनाको कहर काटिरहेका बेलामा यस्तो निर्णय गर्नेहरुको सुशासनको नारालाई जनताले कसरी लिने ?
राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउनुमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सुरक्षित राख्न खोजे पनि अहिले नेकपाभित्रको विवादभन्दा राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीको किचलो सम्बोधन गर्न ल्याइएको दाबी एक मन्त्रीले नै गर्नुले सत्ता सञ्चालकहरुको सोचको स्तरलाई भने देखाउँछ ।
नेकपाका नेता एवं मुख्यमन्त्री शंकर पोखरलले यो अध्यादेशले न पार्टी जुटाउँछ न फुटाउँछ भन्दै सार्वजनिक प्रतिक्रियासमेत दिइसकेकाले ओलीका अतिनिकटकाहरुले यो योजना अलि अगाडिदेखि नै बनाउँदै थिए भन्नेचाहिँ प्रष्ट हुन्छ ।
