टिकटक प्रतिबन्धबारे सर्वोच्चले तत्काल फैसला नदिने, अबको सुनुवाइ ५ महिनापछि मात्रै

नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले तत्काल कुनै फैसला नदिने भएको छ । केही दिनअघिको संयुक्त इजलासले टिकटक प्रतिबन्ध खारेजीको माग गर्दै दायर भएका रिटहरूमाथिको सुनुवाइ पाँच महिनापछि धकेलिदिएको हो ।

सामाजिक सद्‌भाव र सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै २७ कात्तिकमा मन्त्रीपरिषद्‌ बैठकले टिकटकमाथि रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस लगत्तै  सरकारको उक्त निर्णयले वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार हनन् गरेको भन्दै सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै १४ ओटा रिट दायर भएका थिए ।

ती १४ ओटै रिटलाई लगाब मुद्दाको रूपमा एकै स्थानमा समेटेको सर्वोच्च अदालतले गत ५ मंसिरका लागि पेशी तारेख तोकेको थियो । उक्त मितिमा न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने ठहर गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि १९ मंसिर र २७ मंसिर गरी दुई पटक पेशी तारेख तोकिएको भए पनि सुनुवाइ नै नगरी “हेर्न नभ्याइने” मा राखिएको थियो । अबको पेशी तारेख भने २७ वैशाख २०८१ का लागि तोकिएको छ ।

यसबाट टिकटक प्रतिबन्ध विरुद्धका मुद्दालाई सर्वोच्चले आफ्नो प्राथमिकतामा राख्न नचाहेको देखिएको रिट दायर गर्ने मध्येका एक अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहको प्रतिक्रिया छ । “तोकिएका दुई ओटा पेशी तारेखमा पनि हाम्रा मुद्दालाई पालो नै नआउने गरी राखिएको थियो,” उनले भने, “निरन्तर सुनुवाइमा नराखी पेशी तारेख नै पाँच महिना पर धकेल्नुबाट सर्वोच्चले यो मुद्दामा तत्काल फैसला दिन नचाहेको वा प्राथमिकतामा राख्न नचाहेको जस्तो देखिन्छ ।”

कतिपयले भने पछिल्लो समय सरकार र न्यायालयबीच अघोषित सहकार्य चलिरहेको र त्यसै अनुरूप टिकटक प्रतिबन्धको निर्णयमा सर्वोच्चले सरकारलाई साथ दिएको रूपमा समेत अर्थ्याएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
>
Close