कमल कुमार न्यौपाने
सुर्खेत २५, पुस ।
दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि संचालित ‘हवाई उद्धार’ र उपचार कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ । कर्णाली प्रदेश अन्तरगतको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट संचालित कार्यक्रमबाट भने दुर्गमका महिलाहरुले राहत पाएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा सुत्केरी अवस्थामा उच्च रक्तश्राव भएर धेरै महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ । जटिल समस्या भएका गर्भवती महिलाको उपचारका लागि ‘हवाई उद्धार’ प्रभावकारी भएको हो । २०७५ साल देखि कर्णालीका पहाडि क्षेत्रबाट गर्भवती महिलाको ‘हवाई उद्धार’ हुदै आएको छ ।
यस बर्ष मात्र डोल्पाबाट ४, मुगुबाट २, जाजरकोटबाट १, हुम्लाबाट १, रुकुम पश्चिमबाट २, दैलेखबाट ४, कालिकोटबाट ५, र बझाङबाट १ जना गरी २० जना गर्ववतीको ‘हवाई उद्धार’ गरिएको छ । सरकारले गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गर्ने कार्यक्रम शुरु भएपछि कर्णालीका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका गर्भवती महिलाले सहज रुपमा उपचार गर्ने साधन पाएका हुन् ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमले गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था पुगेका सुत्केरी महिलाको हवाई उद्दार गरी उपचार गर्दै आएको छ । सरकारले समयमै उद्धार गर्दा गर्भवती र नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा कुनै असर नपुग्ने गरेको छ ।
जटिल स्वास्थ्य समस्याले गर्दा अकालमै ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुगेका विकटमा गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई तुरुन्तै उद्दार हुने गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका सडक सञ्जाल नपुगेका क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको ज्यान बचाउनमा हवाइ उद्धार प्रभावकारी भएको छ । कतिपय नागरिकले सरकारले दिएको सेवा बारे जानकारी नपाउदा समेत कयौं गर्भवतीले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने वाध्यता छ ।
हाल कर्णालीबाट २० जना गर्भवती महिलाको उद्धार गरी प्रदेश अस्पतालमा उपचार भएको अस्पतालका निर्देशक डम्बर खड्काले जानकारी दिनु भयो ।
दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य उपचारको पहुँचबाट टाढा रहेका रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई ठूला अस्पतालहरूमा पु¥याउन संघीय सरकारले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत ‘हवाई उद्धार’ सेवा कर्णालीमा प्रभावकारी हुदै गएको छ । एक सरकारी तथ्यांक अनुसार कर्णालीका २७ प्रतिशत गर्भवतीले अझै सुरक्षित सुत्केरी सेवाको पहँुच बाहिर छन् । सडक सञ्जाल नपुगेका एवम स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच बाहिर रहेका गर्भवती र सुत्केरीको ज्यान जोगाउनका सरकारले सञ्चालन गरेको हवाइ उद्धार सेवालाई सामान्य नागरिकको पहँुचमा पु¥याउन राज्यले अझै प्रयास गर्नुपर्छ
