काठमाडौँ–मधेशीको हक अधिकार र पहिचानका लागि गठन भएको मधेशी आयोगले नै मधेशीको पहिचान गर्न सक्दैन भन्दा धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ । तर, मधेसी आयोगको पछिल्लो कार्यशैलीले यसलाई पुष्टि गरिदिएको छ ।
अधिकृतस्तरको प्रथमपत्रका लागि लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाको तयारी कक्षामा भर्ना हुनका लागि आयोगले मधेशी समुदायका व्यक्तिहरुलाई निवेदन दिनका लागि आह्वान गर्दै एक सूचना प्रकाशित गर्यो ।
निवेदनका साथमा आयोगले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र स्नातक तह उत्तीर्ण शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी माग गरेको छ । त्यसका साथै आयोगले मधेशी समुदाय भएको प्रमाणित हुने प्रमाणपत्र पनि माग गरेको छ ।
यसरी मधेशी आयोगले नै मधेशीको पहिचान माग गरेको भन्दै धेरैले प्रश्न उठाएका छन् । मधेशीको पहिचान र हक अधिकारका लागि आवाज उठाउने आयोगले नै मधेशीको पहिचान माग्न थालेपछि गैरमधेशी आयोग र मधेशी आयोगमा के अन्तर भयो भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका हुन् ।
तयारी कक्षाका लागि आयोगमा निवेदन दिएका एक विद्यार्थीले मधेशी आयोगले नै यो मधेशी छुट्याउन नसक्नु दुःखद भएको बताए । उनका अनुसार अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मधेशी हो कि होइन भनि प्रमाणित गराएर निवेदन दिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
‘लोकसेवा आयोगमा मधेशी कलस्टर (आरक्षण) मा फर्म भर्दा मधेशी हुँ भनेर प्रमाणपत्र दिनुपथ्र्यो अब त तयारी कक्षाका लागि पनि मधेशी हुँ भनि प्रमाणपत्र दिनुपर्ने दिन आयो’, ती विद्यार्थीले भने, मङ्सिर २९ गते तयारी कक्षामा पढ्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनि छनौटका लागि पनि परीक्षा दिनुपर्छ । त्यो परीक्षामा पास भएपछि मात्र आयोगले दिने तयारी कक्षामा पढ्न पाइने हो । एउटा जागिरका लागि कति झन्झट उठाउनु परेको छ ।’
‘एक त पढ्नका लागि मधेशी हुँ भनि प्रमाणपत्र ल्याएर दिनुपर्यो तर मधेशी आयोगले सञ्चालन गर्ने तयारी कक्षामा पढ्न पाइन्छ कि पाइँदैन, त्यसका लागि पनि परीक्षा दिनुपरेको छ’ उनले सुनाए । जति जनाले निवेदन दिएका छन् ती सबैलाई तयारी कक्षामा राखिदिँदा राम्रो हुने भएपनि त्यसतर्फ आयोगको ध्यान जान नसकेको उनको गुनासो छ । तर आयोगले ५० जनाको लागि मात्रै मौका दिनेछ ।
मधेशी आयोगले १५ वटा बुँदमा आफ्नो काम कर्तव्य अधिकार सार्वजनिक गरेको छ । हरेक बुँदा नै मधेशको हकहित र प्रवर्द्धनमा केन्द्रीत छ । तर एउटा बुँदामा प्रस्ट रुपमा यस्तो लेखिएको छ,–‘मधेशी समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारालई सिफारिस गर्ने ।’
‘नेपालको सविधान, २०७२ को धारा २६२ तथा मधेशी आयोग ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भए बमोजिम मधेशी समुदायको इतिहास र सँस्कृतिको पहिचान, हकहित संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा मधेशी समुदायको सशक्तीकरण गर्नु नै यस आयोगको मूल उद्देश्य रही आएको छ’ भनि आयोगको उद्देश्यमा पनि उल्लेख छ ।
अर्थात मधेशीलाई पहिचान गर्ने काम नै आयोगको हो तर तयारी कक्षाका लागि भर्ना हुन निवेदनका लागि सूचना प्रकाशित गर्दा मधेशी पहिचानको प्रमाणपत्र माग गरेको छ ।
त्यति मात्र होइन, आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (२०७५/०७६) मा पनि ‘मधेशी समुदायमा को–को पर्दछन् भन्ने विषय र कुन कुन जातिहरुलाई मधेशी मान्ने भन्ने स्पष्ट परिभाषित गर्दै एकीकृत निर्देशन गरी मार्गदर्शन हुने तरिकाले सबै निकालयलाई परिपत्र सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ’ भनि उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले अर्को बुँदामा भनेको छ,–‘स्थानीय तहको वडास्तरबाट मधेशीको सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेकोमा स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह भइ जनताले नजिकबाट सेवा पाउनु आफैमा सकारात्मक पक्षको रुपमा रहेकाले आयोगले यसको सराहना गर्दछ । स्थानीय तहमा यस्तो विषयमा विवाद भएको खण्डमा कुन मानिस मधेशी हो वा होइन भन्ने विषयको अन्तिम निर्णय आयोगबाट हुनपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, यसका लागि मधेशी आयोग ऐन २०७४ मा संशोधन गरी कार्यक्षेत्रमा थप गनुपर्ने आवश्यकता छ ।’
विभिन्न आयोगमा काम गरिसकेका र अधिवक्ता समेत रहेका सुनिल रञ्जन सिंहले आयोगले दोहोरो चरित्र प्रस्तुत गरेको बताए ।
‘मधेशी आयोगको यो दोहोर चरित्र भयो । मधेशीको हकहितमा काम गर्ने अनि मधेशी को हो भनि सरकारलाई सूचीकृत गरिदिन आग्रह गरिनु उचित होइन’, उनले भने ।
आयोग मधेसी को हो भन्नेमा आफै स्पष्ट छैन भने आयोगले मधेशीको हकहितका लागि कसरी काम गर्नसक्छ भन्दै उनले प्रश्न गरे । सिंहले मधेसीको पहिचान गर्ने काम आयोग आफैले गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी अहिले उल्टै दुःख दिने काम भएको टिप्पणी गरे ।
निःशुल्क तयारी कक्षामा भर्ना हुनका लागि पनि मधेशी हो कि होइन भनि प्रमाणपत्र माग्नु आयोगको गैरजिम्मेवारीपन भएको समेत उनले आरोप लगाए ।
यस्तै समाजिक अभियानी गुञ्जा रायले तयारी कक्षा सञ्चालन गर्नु प्रशंसनीय भएपनि मधेशीका लागि खडा भएको आयोगले मधेशीको पहिचान खोज्नु सही नभएको बताइन् ।
आयोगका प्रवक्ता हरि बख्तीले मधेशी हो कि होइन भनि पहिल्याउने काम आयोगले गर्नुपर्ने भएपनि त्यसमा तयारी नपुगेको बताए । उनले सूचीकृत गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै अगामी वर्षदेखि आयोगले मधेशीलाई आफै पहिचान गर्ने बताए ।
लोकसेवाको तयारी कक्षाका लागि भर्ना हुन आह्वान गर्दै आयोगले मंसिर १८ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो । त्यसमा ३९७ जना मधेशी विद्यार्थीले फर्म भरेका छन् । ३९७ जनामध्ये काठमाडौँमा ५० जनालाई मात्र तयारी कक्षाका लागि अवसर दिइनेछ । मंसिर २९ गते दुई चरणमा लिइने परीक्षामा उत्तीर्ण हुने ५० जनाका लागि पुस १ गतेबाट तयारी कक्षा सञ्चालन हुने छ । यस्तै आयोगले मधेशका जिल्लाहरुमा पनि यस्तै तयारी कक्षाहरु सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको बुझिएकाे छ ।
