आज माघ १९ गते । २०५९ माघ १९ लाई सम्झने हो भने आजको दिन नेपाली राजनीतिको एउटा विशेष दिन हो । २१ वर्षअघि आजकै दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०४७ सालको संविधानलाई कुल्चेर सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिएका थिए । आजकै मितिमा उनी आफैं मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनेका थिए । र, ज्ञानेन्द्रको यही सक्रियता नै अन्ततः राजतन्त्र पतनको प्रमुख कोसेढुंगो बन्न पुग्यो ।
नेपाली राजनीतिमा दुईजना राजालाई चतुर खेलाडी एवं दुरदर्शी मान्ने गरिन्छ । एक– पृथ्वीनारायण शाह र दोस्रो महेन्द्र । त्यसो त राजतन्त्रलाई राजसंस्थामा बदलेर बेलायतमा जस्तै संवैधानिक राजाका रुपमा रहने दुरदर्शी भूमिकाका कारण तत्कालीन राजा वीरेन्द्र पनि प्रशंसनीय मानिन्छन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह भने एकजना यस्तो पात्र बन्न पुगे, जसको असक्षमता र अदुरदर्शिताका कारण अढाइ सय वर्ष लामो राजतन्त्र सधैंका लागि ढल्यो । तथापि अहिलेसम्म देशमा राजा फर्किने/फर्काउने चर्चा पनि चलिरहेकै छ ।
ज्ञानेन्द्र शाह स्वयंले आफ्ना भाषणमा श्रीपेच र राजदण्ड जनतालाई नासोका रुपमा छाडेको, ०६२/०६३ को आन्दोलनमा जनतामाथि दमन नहोस् भने राजगद्दी छाडेर नागार्जुन जान तयार भएको र गद्दी छाडेपछि विदेश नगई देशभित्रै बसेको सन्देश दिने गरेका छन् । उनले आफ्नो यो त्यागलाई बुद्धिमत्तापूर्ण र राष्ट्रवादी कदममा रुपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् ।
तर, के यति तर्कले ज्ञानेन्द्रका कमजोरी र गल्तीको ढाकछोप हुन्छ ? उनले आफ्ना पितापुर्खाले धानेको राजसंस्था जोगाउन किन सकेनन् ? ज्ञानेन्द्रको गद्दी अवतरण उनले भनेजस्तै महान त्याग हो या राजावादीहरुले स्वीकार्दै आएको उनको महान असक्षमता हो ? यसमाथि बहसका लागि माघ १९ को दिन सान्दर्भिक हुन सक्छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना भाषणहरुमा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले गरिरहेको कामप्रति असन्तुष्टि र विरोध जनाउने गरेका छन् । यस्तो लाग्छ, उनी विपक्षी दलका नेता हुन् । तथापि उनी अझै राजतन्त्रको पुनर्प्राप्तिकै पर्खाइमा देखिन्छन् ।
ज्ञानेन्द्र शाह एकातिर गद्दी त्याग गरेको विषयलाई महान कार्यका रुपमा व्याख्या गर्न खोज्छन्, अर्कोतिर फेरि राजा बन्ने भित्री अभिलाषा पनि प्रकट गर्छन् । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने हिजो राजा हुँदा पनि उनी ‘कन्फ्युजन’मै थिए, अहिले नागरिक हुँदा पनि ‘कन्फ्युजन’मै बाँचिरहेका छन् । यो ‘कन्फ्युजन’ले उनलाई कुनै दिन अर्को ‘महान गल्ती’तर्फ लैजाने जोखिम देखिन्छ ।
अब ज्ञानेन्द्र शाहका पाँच ऐतिहासिक भवितव्यबारे चर्चा गरौं ।
‘भूमिगत गिरोह’ को छवि
जतिखेर राजा वीरेन्द्रको शासन चलिरहेको थियो, तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र व्यापारीका रुपमा चिनिन्थे । अहिले पनि केपी ओलीको गृहनगर झापामा उनको चिया बगान (हिमालयन टि स्टेट) छँदैछ ।
यसरी व्यापार गर्नु ठिकै थियो, तर ज्ञानेन्द्रले त्यसबेला दरकारको आडमा भूमिगत गिरोह सञ्चालन गरेको, कानूनभन्दा माथि रहेर गैरकानुनी कार्यहरु गरेको र सोही भूमिगत गिरोहका कारण देशमा मूर्तिचोरीका घटनासमेत हुने गरेको चर्चा पूर्वपञ्चहरुले नै खुब गर्ने गर्दछन् ।
पञ्चायतकालीन भूमिगत गिरोहले विभिन्न गोलीकाण्डका फौजदारी घटना पनि गराएको र सरकार बनाउनेर/गिराउने खेलमा समेत संलग्नता जनाउने गरेको चर्चा हुन्थ्यो । ०४२ सालपछि प्रधानमन्त्रीबाट हटेका सूर्यबहादुर थापाले समेत भूमिगत गिरोहको चर्चा गरेका थिए ।
नेपाली राजनीतिमा रहस्यको पोकोकै रुपमा रहेको उक्त भूमिगत गिरोहले ०४६ सालमा राजा वीरेन्द्रबाट बहुदल घोषणा गरेकोप्रति चरम असन्तुष्टि र विरोध प्रकट गरेको थियो । मुलुकमा प्रजातन्त्र दिनु हुँदैन भन्ने भूमिगत गिरोहको दबाव थियो राजा वीरेन्द्रमाथि ।
०४७ को संविधानले राजालाई संवैधानिक दायरामा राखेको विषय भूमिगत गिरोहलाई पटक्कै मन परेको थिएन । दुर्भाग्यवस ०५८ सालमा राजा वीरेन्द्रको बंशनास भयो । बाध्यताबस एकजना व्यापारीको भूमिकामा रहेका ज्ञानेन्द्र शाह राजा बने ।
राजा बन्नासाथ संविधान उल्लंघन
ज्ञानेन्द्र राजा बनेको वर्ष दिनमै भूमिगत गिरोहको सपना साकार भयो । उनले ०५९ असोज १८ गते शेरबहादुर देउवाको सरकार अपदस्थ गरेर उनले ‘अर्ध कु’ गरे । माघ १९ मा पूर्णकदको ‘कु’ गरे । वीरेन्द्रले दिएको प्रजातान्त्रिक अधिकार ज्ञानेन्द्रले खोसे र महेन्द्रपथको यात्रा तय गरे ।
पञ्चायतकाल र बहुदलकालमा समेत ज्ञानेन्द्र शाहको जुन ‘हार्डलाइनर’ एवं ‘निरंकुश’ छवि बनेको थियो, उनको निरंकुश राजा बन्ने प्रयास र नेपालको धरातलीय यथार्थवीच मेल खाएन ।
मानिसहरु अहिले पनि भन्ने गर्छन् कि दाजु वीरेन्द्रले जस्तै थपक्क ०४७ सालको संविधान मानेर बसेका भए ज्ञानेन्द्र अहिले पनि राजगद्दीमै बिराजमान हुने थिए । तर, प्रजातन्त्रवादीसँगको सम्झौताको दस्तावेजका रुपमा रहेको ०४७ सालको संविधान उल्लंघन गर्नु नै उनको पहिलो ऐतिहासिक भूल हुन गयो ।
राजावादीहरु अहिले ‘०४७ सालको संविधानमा फर्कौं’ भन्दैछन् । तर, ०४७ सालको संविधानको पहिलो उल्लंघनकर्ता स्वयं ज्ञानेन्द्र शाह नै हुन् भन्ने कुराचाहिँ राजावादीहरुले अझै स्वीकार्न चाहेको देखिँदैन । स्वयं ज्ञानेन्द्रले पनि जनतासमक्ष त्यो गल्ती स्वीकारेर आत्मालोचना गरेको कतै सुनिएको छैन । ०६३ बैशाख ११ गतेको शाही घोाषणामा ‘जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पेका छौं’ चाहिँ भनेका छन् ।
असक्षम सावित
हुन त ज्ञानेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षम घोषणा गर्दै आफैं मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनेर सत्ता हातमा लिएका थिए । तर, तीन वर्ष पनि नपुग्दै उनको सरकार असक्षम सावित भयो । उनको शासनकालमा सुशासन कायम हुन सकेन । टेलिकमको लाइसेन्स प्रकरणमा ज्वाइँको व्यापार र धाकभम्की फस्टायो । भ्रष्टाचार पनि जस्ताको त्यस्तै रह्यो । अख्तियारलाई बाइपास गरेर बनाइएको शाही आयोगले पनि एउटा माखोसम्म मार्न सकेन । यसको विपरीत दरबारको खर्च ह्वात्तै बढ्यो । युवराज पारस विदेशमा गैंडा उपहार दिन पुगे । देश–विदेश दौडाहा बढ्यो । स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन खोज्दा शाह पूरै असफल बने । उनले तत्कालीन माओवादी समस्या समाधान गर्न पनि सकेनन् । देशमा न शान्ति कायम भयो, न त सुशासन, न विकास ।
के के न गर्छु भनेर सत्ता हातमा लिएका ज्ञानेन्द्रले चलाएको अढाइ–तीन वर्षको त्यो प्रत्यक्ष शासनमा सम्झन लायक एउटा पनि काम भएन । उनी ‘टेष्टेड’ भए । सत्ताको साँचो ज्ञानेन्द्रलाई दिँदा पनि केही नहुने रहेछ भन्ने भाष्य स्थापित भयो । अन्ततः जनआन्दोलनको भेल थाम्न नसकेपछि उनी पछि हटे ।
आफूले सत्ता हातमा लिएका बेला ज्ञानेन्द्रले सम्झनयोग्य कुनै काम गरेको भए अहिले मानिसहरुले त्यो समयलाई सम्झने थिए । तर, ज्ञानेन्द्र पनि त अहिलेका दलका नेताहरुजस्तै त रहेछन् नि भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । उनको शासनकालमा विकासका कुनै पनि ‘गेमचेञ्जर’ आयोजनाहरु अघि बढेनन् । विदेश पलायन पनि रोकिएन । जनतामा निराशा उस्तै नै रह्यो । कुनै रामराज्यको लक्षण देखिएन । यसर्थ प्रत्यक्ष शासनको मौका पाएर पनि राजपाठ चलाउन नसक्नु ज्ञानेन्द्र शाहको अर्को ऐतिहासिक भूल ठहरिन पुग्यो ।
अहिले राजावादीहरु ‘राजतन्त्र’ फर्काउने हैन, ‘राजसंस्था’ मात्र फर्काउने भन्दैछन् । राजालाई सिंगै शासन जिम्मा लगाउँदा त देशको विकास र उन्नति भएन भने संवैधानिक बनाएर, खोपीमा राखेर फेरि दलका यिनै नेताले सरकार चलाउने हो भने देशमा त्यस्तो फलिफाप र सविकास चाहिँ कसरी होला त ? यसको जवाफ भने राजावादीहरुसँग छैन । स्वयं ज्ञानेन्द्रले पनि आफ्नो भाषणमा ‘निषेधको राजनीति गर्नुहुँदैन’ भन्ने गरेका छन् । तर, जनताका छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख हुने लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बदलेर निरंकुश एवं असक्षम सावित भइसकेका ज्ञानेन्द्रलाई बंशका आधारमा राष्ट्रप्रमुख बनाएपछि ‘निषेधको राजनीति’को अन्त्य हुन्छ भन्ने उनको आशय देखिन्छ । यो अर्को भुलभुलैया हो ।
अरुण बरालले आजको खबरहवमा लेखेका छन्
