आज गणतन्त्र दिवस । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउने गरिए पनि यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण सम्झनामा मात्र सीमित हुने भएको छ ।
अघिल्लो वर्ष पनि कोरोनाका कारण गणतन्त्र दिवसमा औपचारिक कार्यक्रम गर्न सकिएको थिएन । कोरोना महामारीका कारण आमजनताको स्वास्थ्य कसरी जोगाउने भन्ने त्रास बढेका बेला यस दिवसको रौनक देखिएको छैन ।
१४ वर्षअघि २०६५ साल जेठ १५ गते नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरिएको थियो । २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ मा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरे यताको १४ वर्षमा मुलुकमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान, २०७४ सालमा तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरको निर्वाचन सम्पन्न गरिएका छन् ।
सिंहदरबारमा सीमित राज्य सत्ताको विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जनताका प्रतिनिधिहरुले शासन गरेका छन् । एकात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थानमा संघीय र राजतन्त्रको स्थानमा जनताका प्रतिनिधि मूली हुने गणतन्त्र स्थापित गरिएको छ ।
तर, जनताले जुन आकांक्षा र अपेक्षा गर्दै राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका थिए, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । शासन व्यवस्थामा दलीय र त्यसमा पनि गूटविशेषको हालिमुहाली चलाउने विकृति देखिएको छ ।
राज्य व्यवस्थामा इमान र आस्था बोकेकाहरुको भन्दा विचौलिया वर्गको पहुँच बढ्दा जनता छायाँमा परेका छन् । राजनीतिक विकृति घाँटी घाँटीसम्म आउने गरी बढेको छ । फगत सत्ताका लागि केन्द्रित गतिविधि भइरहेका छन् । सत्ताका लागि आफ्नै दल फुटाउनेदेखि सांसद नियन्त्रणमा लिनेसम्मका विकृतिको दलदल देखिएको छ ।
कोरोना महामारी जस्तो विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटमा पनि मुलुकका मुख्य राजनीतिक दलहरुबीच सत्ताको छिनाझप्टी टुंगिएको छैन । कसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने र शक्ति र सम्पत्ति आफू र आफ्नाको पहुँच केन्द्रित गर्ने एकसूत्रीय अभियान प्रमुख बनेको छ ।
कोरोनाबाट दैनिक सयौं व्यक्तिको मृत्यु भइरहँदा सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरुमाथि स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि खोपसम्ममा अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लाग्दा पनि छानबीन र कार्वाही प्रक्रिया चलेको छैन ।
भ्रष्टाचारका ठूला ठूला काण्डहरु त्यसै छोप्न खोजिएको छ भने राज्यका स्रोत दोहनका लागि सत्तानिकट व्यक्तिहरुलाई खुलेआम छुट दिइएको छ । त्यसका लागि संविधान, कानून र विधिहरु ठाडै उल्लंघन गर्न थालेका छन् ।
संवैधानिक निकायहरुमा आफ्ना कार्यकर्ता र निकट अनुचरहरुलाई नियुक्त गर्न संविधान र कानूनी अबरोधहरुलाई अध्यादेशबाट तोड्ने व्यवहारले अनेकन प्रश्न उब्जिएका छन् ।
