सुर्खेत,८ फागुन । हलिया मुक्तिको घोषणा भएको १२ वर्ष बितेपनि कर्णालीका मुक्त हलियाले अझै साहुकै काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको दुखेसो पोखेका छन ।
शनिबार वीरेन्द्रनगरमा भएको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुक्त हलियाहरुले पुर्नस्थापना हुन नसक्दा साहुकै घरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको दुखेसो पोखेका हुन् ।
सरकारले २०६५ भदौ २१ मा हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । वीरेन्द्रनगर नगरापालिका— ९ मा बस्दै आएका मुक्तहलिया (क) वर्गका जङखु चौधरीले साहुको घरमा काम गरेको झण्डै २० बर्ष भन्दा बढी भएको बताए । बैकल्पिक उपाय नहुँदा साहुकोमैं काम गर्न बाध्य भएको उनको भनाई छ ।
उनले सानो घर मात्र रहेको बताउँदै सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराएकोले छाक टार्न पनि साहुको काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरे ।
‘हलियामुक्त भनेर साहुबाट टाढा भएपनि खान लाउन नपुगेपछि, हामीजस्ता पीडितको कुरा कसैले सुन्दैनन्, फेरी साउहुकै ऋणमा परेको छु,’ उनले भने, ‘अब सरकारले कुनै सिपमूलक तालिम र जग्गाको व्यवस्था गरिदिए सहज हुन्थ्यो ।’
एनकाअनुसार वीरेन्द्रनगरमैंै झण्डै १५ परिवार मुक्त हलियामा रहेको उनले बताए ।
पुर्नस्थापना कार्यक्रम पनि प्रभावकारी नभएको मुक्तहलिया समाज महासंघका सुर्खेका अध्यक्ष याम बहादुर मल्लले बताए । सरकारले हलियालाई केटाकेटी खेलाए जस्तो व्यवहार देखाएको उनको भनाई छ । अबका कार्यक्रममा त्यस्तो भएमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत उनले दिए । मुक्त हलियाको समस्या जस्ताका त्यस्तै रहेको जाजरकोटकी पार्वती बिकले बताइन् । बारम्बार सकारसँग कुरा राख्दा पनि सुनुवाई नभएको उनको भनाई छ । जारकोटमा एउटा समुदायमा मुक्तहलियाको नाममा १५ करोड ऋण भएको र अझै पनि साहुले काम गराइरहेको उनले बताइन् ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृर्षी तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले यस्ता विपन्न र मुक्त हलिया परिवारका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको दाबी गरिन् ।
अझै पनि त्यस्ता बिपन्न परिवारका लागी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको सम्बन्धित सरोकारवालासँग सम्पर्क राख्न अनुरोध गरिन् । कर्णाली प्रदेशका मुक्त हलियाको कुल संख्या निकालेर समाधानका लागि पहल गर्ने मन्त्री केसीले प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।
केन्द्र सरकारलाई हलियाको समस्या थाहा हुँदाहँुदै पनि समाधान गर्न नखोजेको उनको भनाई छ ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका महासचिव पर्वत सुनाले सुर्खेतमा ६ सय ८६ मध्ये ४ सय ५५ जना , जाजरकोटमा ४ सय ४१ मध्य २ सय १ जना, हुम्लामा १४ सय ७० मध्य १२ सय ५८ जना मात्र प्रमाणीकरण भएको तर यो तथ्याङंक गलत भएको बताए । पुनः मुक्त हलियाको बारेमा छानबिन भएर उनीहरुको उचित पुर्नस्थापना तथा व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा.दिपेन्द्र रोकायाले संविधानमा उल्लेख गरे अनुसारको सेवा सुविधा राज्यले दिनुपर्ने औंल्याए ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य दान सिंह परियारले सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुले आफ्नो व्यक्तिगत खर्च हालेको जस्तो वयवहार देखाउने गरेको बताए । आफुले संसदमा पटक–पटक भूमि ऐन बनाउन खोज्दा नमानेको उनले उललेख गरे ।
जोसुकैको सरकार आएपनि दलित, निमुखा र गरिबलाई न्याय दिन नचाहेको उनको भनाई छ
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालले यसको पुरा विवरण निकालेमा सरकार मुक्त हलियाहरुको समस्या समधान गर्न तयार रहेको उनको भनाई छ । सुदूरपश्चिमका सबै जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, हुम्ला र जुम्ला मुक्तहलिया रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।
