कोहलपुर : कोहलपुर नगरपालिका कार्यालयको उत्तरी छेउमा रत्न राजमार्गसँगै जोडिएको लोकनगरमा मुक्त कमैया समसुल पठानिनको सरकारले दिएको १० धुर जग्गा छ। कित्ता नं. ६ को यो जग्गाको मूल्यांकन नगरपालिकाले ५९ लाख १५ हजार रुपैयाँ गरेको छ।
बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–८ रनियापुरकी पठानिनले ०६५ सालयता हरेक वर्ष तिरो तिरिरहेकी छन्। उनको जग्गा बर्दियाको बेलुवा घर भएका अर्का मुक्त कमैया तुलसीप्रसाद थारूले कब्जा गरेर घर बनाएका छन्। त्यो घरमा सुर्खेती मःम पसल चलाइएको छ।
होटल सञ्चालक गोमादेवी गुरुङले सुरुमा त आफैंले घर बनाएको दाबी गरिन्। कुरा गर्दै जाँदा होटल बनाउन दिएबापत तुलसीप्रसादले सित्तंैमा खाना खाने गरेको बताइन्।
आफ्नो जग्गामा अनुमतिबिना घर बनाएर सञ्चालन गरेको होटलबाट भाडा नपाएको पठानिनले दुःखेसो गरिन्। ‘घरजग्गा खाली गराउन जाँदा धेरै पटक हामीलाई लखेटे। ज्यान जोगाएर भाग्यौं। हाम्रो गाउँका रंगीलाल धोबीको त कुटाइ खाएर मुखबाट रगत आएको थियो’, रनियापुरमै माइतीको घरमा आ श्रय लिएर बसेकी पठानिनले भनिन्, ‘खाली गराउन नसकेपछि जिल्ला अदालतमा घरभाडा उपलब्ध गराइपाऊँ भनेर मुद्दा हालेकी छु।’
उनले २१ जेठमा घरभाडा उपलब्ध गराएर घर खाली गराउन अदालतमा प्रतिउत्तर–पत्र दायर गरेकी छन्। मासिक पाँच हजार रुपैयाँ घरभाडा दाबी गरिएको छ। पठानिनले न्यायको पुकार गरिन्, ‘हरेक वर्ष ऋण खोजेर भए पनि मैले सम्पत्ति तथा भूमिकर तिरिरहेकी छु। जग्गा मेरो हो। म लालपुर्जा बोकेर बसेकी छु। फाइदा अरूले लिएका छन्। मलाई कसले न्याय देला ? ’
पठानिनको जग्गामा होटल बनाएका तुलसीप्रसाद थारू भने आपूmले जोतभोग गरेको जग्गा सरकारले अरूलाई दिएकाले कब्जा गरेको स्वीकार्छन्। ‘मैले दुःख गरेको जग्गा हो। ज्यान जाला जग्गा अरूलाई दिन्नँ’, उनले भने, ‘मसँग मुक्त कमैयाको परिचयपत्र थिएन भन्दैमा मैले जोतभोग गरेको जग्गा अरूलाई दिन मिल्छ। यो सरकारको गल्ती हो।’ उनले कित्ता नं. ५ पनि कब्जा गरेका छन्। त्यहाँ पनि सुर्खेती चाइनिज फुड सञ्चालन गरिएको छ। होटलको पश्चिमी कुनामा तुलसीप्रसादको निवास छ। ‘म ढाँट्दिनँ। होटलले मलाई मासिक तीन हजार रुपैयाँ दिन्छ’, उनले भने। होटल सञ्चालक वसन्त सुनारले पनि घरभाडा तिरिरहेको बताए।
लोकनगर मुक्त कमैया शिविरमा रनियापुरकै वारिस अलि साईको पनि १२ धुर जग्गा छ। उनको जग्गा पनि अरू नै मुक्त कमैयाले कब्जा गरेर बसेका छन्। ०६५ सालमा सरकारले उनको नामको जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) दियो तर उनले भने आफ्नो जग्गामा टेक्नै पाएका छैनन्। घरको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उनले मालपोत तिर्न सकेका छैनन्। उनी भन्छन्, ‘यी लालपुर्जा मसँग छ। मेरो जग्गा अरूले कब्जा गरेको छ। के मैले पाउँछु ? ’ उनका भाइ लियाकतको अवस्था पनि उनीसँगै मिल्छ।
समसुल, वारिस र लियाकत मात्र होइन, खजुरा गाउँपालिका–८ को एउटै गाउँका २२ जनाले १० वर्षअघि कोहलपुरमा राजमार्ग छेउमै जग्गा पाए तर उपभोग गर्न पाएनन्। यी मुक्त कमैयाको जग्गा मुक्त कमैयाले नै कब्जा गरेर संरचना बनाएका छन्। कति भाडामा दिइएको छ भने जग्गा पनि कति किनबेच भएको छ।
बस्ती बीचमा मन्दिरको पूर्वपट्टि मुक्त कमैया टीकाराम थारुले सरकारबाट १६ धुर जग्गा पाएका छन्। घरसँगै जोडिएको दक्षिणी भागको अर्को १६ धुर जग्गा छोराका नाममा कब्जा गरेर उनी टहरो र घुम्तीपसल खोलेर बसेका छन्। छोरा बलिराम भने दुबई छन्। टीकाराम भन्छन्, ‘सुरुमा कोही पनि जग्गा दाबी गर्न आएन। मेलै हेरचाह गरें। केही वर्षअघि जब्दहवाको एक जना थारु फिर्ता ल्याएर जग्गा नाप्न आएको थियो। सायद बेच्नका लागि होला। मैले लागेको खर्च दे भनें, केही नभनी गयो। फर्केर आएन।’ संरक्षणबापतको रकम दिए उनी जग्गा फिर्ता दिने बताउँछन्। ‘कति चाहिन्छ ? ’ भनेर जिज्ञासा राख्दा उनी हिसाब गर्नुपर्छ भनेर पन्छिए।
बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिकाका मुक्त कमैया लक्षिराम जलकुश्माले पनि अरूकै १६ धुर जग्गा कब्जा गरेर घर बनाएर बसेका छन्। ‘कोही पनि दाबी गर्न आएनन्। म १० वर्षदेखि बसिरहेको छु। मलाई अर्को व्यवस्था गरे यो ठाउँ छोडिदिन्छु।’
मुक्त कमैयालाई सरकारले दिएको जग्गा कब्जा गरेर घर बनाएका यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। लोकनगर मुक्त कमैया बस्तीका बडघर चिन्कु थारुका अनुसार यो बस्तीमा एक सय ७० जनाले लालपुर्जा पाएर जग्गा उपभोग गर्न पाएका छैनन्। त्यो जग्गा मुक्त कमैयाले नै कब्जा गरेर घर बनाएका छन्।
खजुरा गाउँपालिकाको रनियापुर र उढरापुरका केही मुस्लिम र मधेसी भए पनि लालपुर्जा भएर जग्गा कब्जामा परेका अधिकांश थारू नै छन्। त्यो जग्गामा कतिले तरकारी खेती पनि गरेका छन्।
बडघर चिन्काका पाँच भाइ छोराले बस्तीमा पाँच ठाउँमा जग्गा कब्जा गरेको स्थानीय बताउँछन्। ‘मेरा चार भाइ छोरा मुक्त कमैयाको आन्दोलनमा सँगै लडेका हुन्। उनीहरूले एक धुर जग्गा पनि नपाउने ? आन्दोलनमा सिन्को पनि नभाँच्ने देशीलाई जग्गा दिने यो कहाँको न्याय हो ? ’, उनले प्रतिप्रश्न गरे।
बडघर चिन्का पनि जग्गा कब्जालाई स्वाभाविक बताउँछन्। उनी जस्तै सिंगो बस्तीमा जग्गा कब्जा गर्नुलाई बहादुरी ठान्ने जमात भेटियो। मन्दिर परिसरमा आगो तापेर बसिरहेका मंग्रु चौधरी, मनोजकुमार चौधरीलगायतका थुप्रै मुक्त कमैया लालपुर्जा पाएर पनि आफ्नो जग्गा उपभोग नगर्ने मुक्त कमैयालाई अब कुनै पनि हालतमा उपभोग गर्न नदिने बताइरहेका थिए। सबैको एउटै तर्क छ, ‘आन्दोलन गरेर प्राप्त जग्गा आन्दोलनमा सरिक नभएकालाई लालपुर्जा नै भए पनि प्रयोग गर्न दिँदैनौं।’
यसरी कब्जा गर्नेमा अधिकांश बाबुले जग्गा पाइसकेका छोरा छन्। उनीहरूसँग मुक्त कमैयाको परिचयपत्र पनि छैन तर जोतभोगका आधारमा जग्गा पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्। त्यसैमध्येका एक हुन्, मनोजकुमार चौधरी। उनका बाबु नोखे थारूले बस्तीमा १६ धुर जग्गा पाएका छन्। उनी अहिले अर्काको जग्गा कब्जा गरेर आपूmले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्। बस्तीमात्र होइन, उत्तरी भेगमा रहेको १३ बिघा ऐलानी जग्गामा चार सय ४० जनाले मुक्त कमैयाका नाममा जग्गा कब्जा गरेर बसेका छन्।
सरकारले मुक्त कमैयालाई वितरण गरेको जग्गाको हक हस्तान्तरण, बेचबिखन वा कुनै किसिमको दानदातव्य दिन नपाइने व्यवस्था छ। तर, गिरोहले एउटै जग्गा आठ÷दसजनालाई कम्तीमा दुई लाख रुपैयाँदेखि बढीमा पाँच लाख रुपैयाँमा बेचेको पीडितको भनाइ छ।
मुक्त कमैयाको जग्गा किनेर कति गैरमुक्त कमैयाले पक्की घर बनाएका छन्। बस्तीमा धेरै पक्की घर बनिरहेका पनि छन्। रत्न राजमार्गको छेवैमा १० धुर जग्गा ओगट्ने गरी तीन कोठा र एउटा ठूलो सटरसहितको घर बनाउँदै गरेको भेटिइन्, वसन्ती पुन मगर।
‘२० लाख खर्च भइसक्यो। अझै कति लाग्ने हो’, उनले घर खर्च सुनाइन्। जग्गाको लालपुर्जा छ भनेर जिज्ञासा राख्दा उनले आफ्नो नभएको स्वीकारिन्। तर, लस्करै उत्तरतिर सबैले अरूकै जग्गामा घर बनाएको दाबी गरिन्। उनले भनिन्, ‘मैले मात्र हो र ? यी हेर्नुस्, सबैका घर अरूकै जग्गामा छन्। जग्गा मेरो हो भन्नेहरू आएर बसेको भए हामी बस्ने थिएनौं। खाली थियो। घर बनायौं।’
कब्जा जग्गा जग्गाधनीलाई उपभोग गर्न दिन पनि मुक्त कमैयाले कम्तीमा एक लाख रुपैयाँदेखि बढीमा पाँच लाख रुपैयाँ मागिरहेका छन्। ‘पहिले एक लाख दिनुपर्छ भन्यो। ६० लाखको जग्गा पाउँदा एक लाख दिँदा के भयो र भनेर दिन खोजेको पाँच लाख माग्यो’, पठानिनले भनिन्, ‘मेरै जग्गा फिर्ता पाउन मैले किन पाँच लाख दिने ? ज्यान जाला म छोड्नेवाला छैन।’
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेले ०७५ सालदेखि जिल्लामा मुक्त कमैया पुनस्र्थापना सम्पन्न भएको जनाएको छ। कार्यालयका मुक्त कमैयाँ फाँटका प्रमुख भक्तबहादुर नेपालीका अनुसार जिल्लामा दुई हजार दुई सय ६७ जना मुक्त कमैया पहिचान गरिएको थियो। तीमध्ये नौ सय ८० ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका थिए। एक हजार दुई सय ८७ पुनस्र्थापना गर्नुपर्नेमा आठ सय २९ जनाले पूर्ण सुविधा र तीन सय ९५ जनाले आंशिक सुविधा पाएका छन्। ६३ जना मुक्त कमैया भने सम्पर्कमा आएका छैनन्।
राप्तीपारि बैजापुरका गुरिलाल थारुलगायत तीन जनाको जग्गा गाउँलेले प्रयोग गर्न दिएका छैनन्। गाउँलेले खलिहानका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको ऐलानी जग्गा मुक्त कमैयालाई दिएपछि विवाद अदालतसम्म पुग्यो। बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट मुक्त कमैयाले न्याय पाए पनि अझै प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। भूमिसुधारको तथ्यांकमा रनियापुरका मुक्त कमैयाले जग्गा पाइसकेको उल्लेख छ। ‘जग्गाधनी प्रमाणपत्र लिएका छन्। उनीहरु बस्न पाएका छैनन् भन्ने हामीले पनि सुनेका हौं। कसैले लिखित जानकारी दिएको छैन’, प्रमुख नेपालीले भने, ‘हामीले पुनस्र्थापना गरिसकेका छौं। त्यो जग्गा अरु कसैले कब्जा गर्छ भने स्थानीय तहले समाधानमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।’
कोहलपुर नगरपालिका न्यायिक समिति संयोजक सञ्जुकुमारी चौधरी मुक्त कमैया बस्तीमा एउटाको जग्गा अर्कोले किनबेच गरिरहेको बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘मुक्त कमैयालाई सरकारले वितरण गरेको जग्गा बेच्न पाइँदैन तर दलालले बेचिरहेका छन्। मेरो जग्गा अरुले कब्जा गरेर बेच्यो भनेर न्यायिक समितिमा उजुरी परेको छ
