बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारलाई १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन् । ठूला करदाता कार्यालयमार्फत मात्रै ४१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई बुझाएको प्रमुख कर प्रशासक जनकराज शर्माले बताए ।
शर्माले भने, ‘हालसम्म १२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ राजस्व बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बुझाएको प्रारम्भिक आंकडा छ । तर, अन्तिम अडिट हुन बाँकी छ ।’
यता मध्यमस्तरको करदातासमेत गरेर १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए । मैनालीका अनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाले स्वघोषणा गरेर तिरेको कर ठीक छ कि छैन भनेर भेरिफाइ गर्ने काम भइरहेको छ । मध्यमस्तरको करदाता कार्यालयमार्फत ३ करोड रुपैयाँ उठेको छ ।
महानिर्देशक मैनाली भन्छन्, ‘लगभग सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर बुझाएको हुनुपर्ने हाम्रो अनुमान छ । तर, यस विषयमा पनि परीक्षण हुनेछ ।’
कर बुझाउनेमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त र बीमा कम्पनीहरु छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मर्जर, प्राप्ति र एफपीओबाट भएको लाभलाई बोनस लाभांशको रूपमा बाँड्दै आएका थिए । अब भने सरकारलाई समेत सो लाभको कर बुझाउनु पर्नेछ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत मंसिर मसान्तभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर, प्राप्ति र एफपीओबाट भएको लाभको आधारमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारको सो व्यवस्थाविरुद्ध केही बैंकहरु सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए । तर, अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो कर तिर्नुपर्ने बाध्यता परेको हो । सरकारले त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मंसिर मसान्तसम्म रकम दाखिला गरे ब्याज र जरिवाना नलाग्ने सुविधा दिएको थियो । तर, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो सुविधा भने लिएनन् ।
मंसिर मसान्तभित्र कर तिर्दा मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभ र शेयर प्रिमियमबाट भएको लाभको आधारमा मात्रै कर तिरे पुग्छ । त्यसपछि कर तिर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जरिवाना र ब्याज लाग्नेछ ।
महानिर्देशक मैनालीले यदि कसैले नतिरेको पाइएमा उनीहरुबाट पनि ब्याज र जरिवानासहित राजस्व असुल गरिने बताए । यसरी असुल गर्दा उनीहरुले तिर्नुपर्ने रकमको दोब्बर पनि हुन सक्नेछ ।
प्राप्ति (मर्जर, एक्विजिसन) र एफपीओको लाभबाट हुने लाभकरअन्तर्गत साढे १२ अर्ब सरकारी खातामा पुगेको छ । सरकारको आयव्ययको रेकर्ड राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म सरकारी खातामा ३ खर्ब ६३ अर्ब ४२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ राजस्व जम्मा भएको छ । जुन गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा केही बढी हो । सरकारले चालू वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
