काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ व्याख्या गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइपछि गरिएको फैसलामा अदालतले संविधानको धारा ७६(५)को व्याख्या गरेको हो ।
सर्वोच्चद्वारा जारी परमादेशमा संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम कुनै पनि सदस्यउपर आफनो धारणा व्यक्त गरेको र कसैलाई मत दिएकै कारण दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
आदेशमा ७६ (५)मा दलको ह्वीप नलाग्ने र सांसद्ले आफ्नो मर्जी अनुसार मतदान गर्दा दल त्यागसम्बन्धी कानुनमा रहेर कारबाही गर्न नपाइने जनाइएको छ ।
यस्तै, सर्वोच्चले मंगलबार साँझ ६ बजेभित्र प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालय र संसद्का नाममा परमादेश जारी गरेको छ । साथै साउन तीन गते अपरान्ह पाँच बजेभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन पनि सर्वोच्चद्वारा जारी परमादेशमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन नसकाले संविधाको ७६(५) को पदमा दाबी गर्नु संविधानसम्मत नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । देउवाले गरेको दाबी नपुग्ने सरकार पक्षको तर्कलाई समेत सर्वोच्चले बदर गरेको छ ।
सर्वोच्चको व्याख्यासँगै शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका एमालेका २३ सांसद्लाई नेकपा (एमाले)ले कारबाही गर्नसमेत नपाउने भएको छ ।
