सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जनसंख्याको आधारमा बजेट विनियोजनहुँदासम्म कर्णालीको विकास र समृद्धि संभव नभएको बताउनु भएको छ । उहाँले सात प्रदेश मध्ये कर्णाली भूगोलका हिसावले ठूलो भएपनि जनसंख्याका आधारमा संघ तथा विभिन्न दातृ एवम् साझेदार निकायले बजेट विनियोजन गर्दा कर्णाली पछाडि परेको बताउनु भयो । उहाँले जनसंख्यासँगै भूगोललाई पनि आधार मानेर बजेट विनियोजन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो ।
‘नेपालको २१ प्रतिशत भन्दाबढी भूगोल ओगटेको कर्णालीमा जनसंख्या १६ लाखको हाराहारीमा मात्रै छ, सोमबार युरोपेली संघ समावेशी संघीयता सहयोग कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘जनसंख्यासँगै भूगोललाई पनि आधार मानेर सरकार तथा दातृ एवम् साझेदार निकायले बजेट विनियोजन गर्नु आवश्यक छ ’ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारबीच सहमति, सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले जनताको जीवनस्तर सुधार्न स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताउनु भयो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमताबृद्धिका लागि धेरै कामहरु गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै युरोपेली संघ समावेशी संघीयता सहयोग कार्यक्रमले यसमा सघाउ पु¥याउने बताउनु भयो । युरोपियन युनियन र युएनडीपीले दुई मिलियन युरो कर्णालीमा सहयोग गर्दैछ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले सबै सुचकहरुमा पछाडि परेको कर्णालीको समाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि आर्थिक स्रोत तथा सामाजिक सशक्तिकरणको आवश्यकता रहेको पनि बताए । ‘कर्णालीलाई सिंहदरवारले हेर्न सकेन्, त्यसैले कर्णाली सबै सुचकहरुमा पछाडि प¥यो,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘कर्णालीका लागि संघीयता अझ धेरै महत्वपूर्ण छ ।’
उनले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताउनु भयो । मुख्यमन्त्री शाहीले कार्यक्रममार्फत सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा पनि गर्नु भयो । युरोपियन युनियनका राजदूत नोना डेप्रेजले प्रादेशिक तथा स्थानीय सुशासन कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नका लागि पुरक कार्यक्रमका रुपमा कर्णालीमा मात्रै लागू गरिएको बताउनु भयो । उहाँले तीन वर्षको अवधिमा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, सुशासन र समावेशी संघीयताको सुदृढिकरणमा कार्यक्रमले सघाउ पु¥याउने बताउनु भयो । उहाँले कर्णालीमा लागू गरिएको कार्यक्रम अन्य प्रदेशका लागि सिकाईको विषय हुने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा युएनडिपीका नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि आयसानी लावेले हरेक सुचांकमा कर्णाली प्रदेश पछाडि रहेकाले सशक्तिकरण र विकासका लागि कर्णालीलाई छनोट गरिएको बताउनु भयो । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक गोपीकृष्ण खनाल, प्रदेश सचिवहरु, युरोपियन युनियनका प्रतिनिधि मिम हमाल, विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख एवम् प्रतिनिधि, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, नागरिक संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
