सुर्खेत, ३१ भदौ ।
एक साता अघि कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मध्यम तथा ठूला कृषि उद्यम गर्ने कृषकका लागि व्याज अनुदान शुभारम्भ समारोहको उदघाटन गरे । उक्त उदघाटन कार्यक्रममा उनले कर्णालीमा अब अनुदान नदिईने घोषणा समेत गरे । अनुदानलाई प्रयोगमा नल्याउने तर त्यसलाई दानको रुपमा लिई बजेट खाने काम भइरहेको उनको भनाईको आशय थियो । ‘विगतमा अनुदानको सहि सदुपयोग भएन । कागजात मिलाउने र अनुदान खाने काम भएको हामीले देखेका र सुनेका हौं ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने ‘अब त्यस्ता अनुदानका कार्यक्रम सरकारले ल्याउँदैन । त्यस्ता कार्यक्रम पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने र काम गर्न चाहने तथा ऋण सापट नपाउनेलाई बरु सस्तोमा ऋण दिने कार्यक्रम ल्याउँदैछौं ।’
मध्यम र ठूला कृषकलाई सात प्रतिशत व्याज दिईने र बढिमा एक करोडसम्म लगानी भएका उद्योग तथा कृषि कार्यक्रमका लागि सात लाख सम्म वार्षिक रुपमा व्याज अनुदान दिईने योजनाको सुरुवात भएको बताएका थिए ।
जेठ अन्तिम समयमा सञ्चारमाध्यममा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तीन करोड रुपैंया मन्त्रीका आशेपासे देखि ड्राईभरसम्म बाँडिदै भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । उक्त समाचार प्रकाशित भएपछि कर्णाली तहल्का मच्चियो । जसमा सोझै मुख्यमन्त्री कार्यालयले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई यस्ता प्रकृतिका सबैखाले अनुदानका कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दियो ।
भिडियाे हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको उक्त पत्रका कारण मन्त्रालयमा अनुदानका कार्यक्रम धेरै रोकिए । चक्लाबन्दी कार्यक्रम त्यसको एक उदाहरण हो । यो सहित उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुदानका कार्यक्रम समेत रोकिए । झण्डै पचास करोड बराबरका अनुदानका कार्यक्रम यो मन्त्रालयका रोकिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री शाहीले नै अनुदानका कार्यक्रम रोक्ने भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममै घोषणा गरे पनि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी तत्काललाई अनुदानका कार्यक्रममा पूर्ण रुपमा बन्दैज लगाउन नसकिने दाबी गर्छिन ।
‘उहाँले भन्न खोज्नु भएको सबै अनुदानका कार्यक्रम रोक्ने भन्ने नै होइन । हाम्रो मन्त्रालयमा अहिले अधिकांश कार्यक्रम नै कृषी, पशुपालन क्षेत्रमा अनुदानका नै कार्यक्रम रहेका छन् ।’ मन्त्री केसीले भनिन, ‘अनुदानलाई कम गर्दै लैजाने बरु अनुदानका कार्यक्रमलाई सहुलियत ऋणका माध्यमबाट विना धितो ऋण दिने कार्यक्रम ल्याइने योजना बनाएका छौं । विधेयक तयार भइसकेको छ । यो कार्यक्रमको बजेट आएको खण्डमा जतिसक्दो छिटो यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउँछौं ।’
निम्न तथा निम्न मध्यम वर्गीय उद्यमी वर्गका युवाहरु जो विदेशबाट फर्किएका छन् । जसलाई साँच्च्किै काम गर्ने इच्छा हुँदा हुदै पनि सानो लगानी पनि जुटाउन सकिरहेका छैनन् । त्यस्ता वर्गका युवाहरुलाई सरकारले बढिमा पाँच लाखसम्म विना धितो अर्थात राहदानी, नागरिकता वा अन्य वैधानिक कागजातको आधारमा ऋण दिन सकिने मन्त्रालयको तयारी रहेको मन्त्री केसीको भनाई छ । हाल चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्व बजेट मात्रै आयो भनेपनि दुइ हजार युवालाई लाभान्वित हुने उनको भनाई छ ।
उनले यो कार्यक्रम लागु गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय र कर्णाली योजना आयोगमा पत्र पठाई सकिएको जानकारी दिईन । यो कार्यक्रम लागु गर्न जतिसक्दो छिटो प्रदेश सभाबाट विधेयक पारीत हुन जरुरी छ । यो विधेयक हामीले तयार गरिसकेका छौं । उनले भनिन, ‘विधेयक पारीत हुने वित्तिकै उद्योग खोल्न चाहने युवालाई उद्योगको प्रकृति हरेर वार्षिक देखि पाँच वर्षसम्मका लागि ऋण दिने तथा कृषि र फलफुल क्षेत्रका हकमा समय बढि लाग्ने भएका कारण पाँच वर्षे ऋणको व्यवस्था विधेयकमा गरेका छौं ।’
उनले यहि वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र त्यसकालागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बजेट भएको भए पनि हालसम्म मन्त्रालयमा त्यसको अख्तियारी भने नआएको जानकारी दिईन । ‘अर्थ मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट बजेट आएको खण्डमा हामी तत्काल यो कार्यक्रम लागु गर्छौं ।’ उनले भनिन, ‘मुख्यमन्त्री ज्यूले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट बजेटको व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिनु भएको छ । केहि दिनमा नै बजेट आउला ।’
याे पनि हेर्नुहाेस ।
