सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कायमै रहेको अवस्थामा विद्यार्थीको शैक्षिक सत्रलाई सदुपयोग गर्ने वैकल्पिक विधिको पठनपाठनलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिएको छ ।
शिक्षण सिकाइ कार्यलाई निरन्तर, प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्ने तथा दूर र खुला शिक्षा लगायतका प्रणालीलाई तत्काल सिकाइ सहजीकरणको प्रणालीका लागि मान्यता दिन ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका–२०७७’ जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै निजी विद्यालयले स्थानीय तहको स्वीकृतिमा शुल्क उठाउन पाउने छन् । यसअघि मन्त्रालयले नै शुल्क उठाउन रोकेको थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माले नियमित भौतिक कक्षा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा वैकल्पिक विधिलाई नै सिकाइको मूलधार मान्न निर्देशिकाले मान्यता दिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले असार १ गतेबाट वैकल्पिक विधिको पठनपाठनको सुरुवात गर्ने घोषणा गरेकोमा निर्देशिकाले त्यसलाई समेत मान्यता दिएको छ ।
नयाँ निर्देशिकाले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन, पाठ्यक्रम लगायतका पक्षलाई प्राथमिकताका साथ समेटेको र सबैको भूमिकालाई स्पष्ट गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो । शिक्षा ऐनले दिएको अधिकार अनुसार मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको हो ।
निर्देशिकामा विद्यालयले शैक्षिक सत्र पूरा हुने अवधि समेतलाई ध्यानमा राखी पाठ्यक्रम, कार्यान्वयन गर्न सिकाइ क्रियाकलापसम्बन्धी उपयुक्त ढाँचा, तरिका वा शिक्षण विधिहरू अवलम्बन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
