गत माघमा सम्पन्न नेकपाको दोस्रो पूर्ण बैठकपछि यसको नेतृत्व डग्मगाएको विश्वास थोरै भए पनि बलियो बनेको छ। आशंकासहित पार्टीको नेतृत्वप्रति विश्वासको वातावरण बन्दै गएको छ। उच्च जनवादी वातावरणमा बहसमार्फत एक तहको केन्द्रीयतासहित नेतृत्वले पार्टी र आफूलाई थप सुदृढ गर्न सक्ने सन्देश दिएको छ। उच्च जनवादी अभ्यासमा तोकिएको कार्यसूचीमा केन्द्रित भई तोकिएकै समयावधिभित्र बैठक हुनु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो।
पार्टी गठन भएको २१ महिनापश्चात् प्राविधिक हिसाबले दोस्रो पूर्ण बैठक थियो यो। तर, नेकपा गठन भएपश्चात् गहन छलफल र एजेन्डाकेन्द्रित भएर बहसमार्फत निर्णयमा पुग्ने विधिका हिसाबले भने पहिलो थियो। बैठक नभएको लामो समय हुनु, पार्टी एकताका काम बाँकी रहनु, पार्टी र सरकारसँग आम रूपमा असन्तुष्टि रहनु, एमसीसीले बजार तातिरहनुका कारणले बैठकप्रति सबैको गहिरो ध्यान गएको थियो।
संगठनात्मक हिसाबले एकता भए पनि भावनात्मक एकता सुदृढ हुने प्रक्रियामै छ। त्यसैले बैठकलाई नेतृत्वले कसरी व्यवस्थापन गर्ला भन्ने प्रश्न उत्तिकै बलियो थियो। बैठकको कार्यसूची तय गर्ने चरणमै आवेग, आक्रोशसहित कडा शैलीमा धेरैले आफ्नो धारण राख्नुले पनि त्यस्ता प्रश्न उठेका थिए।
पार्टीको आगामी कार्यक्रमसहित ६ वटा अध्यायमा स्थायी समितिको गत बैठकमा व्यक्त धारणा र सुझावहरूसमेत समावेश गरी सिंगो पार्टी पंक्तिलाई दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनको सार थियो। बीआरआई, एमसीसी र आईपीएसजस्ता वर्तमानका जल्दाबल्दा अन्तर्राष्ट्रिय सबाल, वर्ग विश्लेषण, पार्टी र सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध आदि सवालमा सुस्पष्ट दृष्टिकोण दस्ताबेजमा थियो।
पार्टी नेतृत्व र सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर आलोचना भइरहेका बेला समीक्षा खण्डमा प्रतिवेदनमा मूल प्रवृत्तिका हिसाबले आत्मालोचना गरिएको छ। साथै भावी दिनमा गल्ती-कमजोरी नदोहोर्याउने संकल्प गरिएको छ। प्रतिवेदनको मूल भावमा बैठक कक्ष एकमत रह्यो। बरु सरकारको कार्यशैली, एमसीसी, निर्वाचन समीक्षा, स्खलित हुँदै गएको कम्युनिस्ट नैतिकता, अनुशासनलगायतका कडा ढंगले आलोचना भएको थियो।
बैठक कक्षमा माक्र्स र लेनिनबाहेक अरू नेताको फोटो नराख्ने, एमसीसीबारेमा कार्यदल गठन गर्ने, नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने, लेबीहरूलाई व्यवस्थित र एकरूपतामा ल्याउने, पार्टीभित्रको आचारसंहितालाई व्यवस्थित गर्दै कार्यान्वयन गर्ने, कार्यकर्ताको भावनासँग जोडिएका र पार्टी निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने सवालमा हाल चित्त बुझ्ने गरी नेतृत्वले निर्णय सम्पादन गरिदिएपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो।
पार्टी एकताको काम बाँकी हुनु, पार्टीमा भावनात्मक एकता सुदृढ हुन बाँकी हुनु, पार्टीभित्र लामो समय व्यवस्थित छलफल र बैठक नचल्नु, शीर्ष नेतृत्व तहबाट आफ्ना धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त भइरहेको अवस्थामा बैठक यसरी सहजतापूर्वक निर्णय गर्ने र विश्वासको वातावरण तयार गर्ने तहमा पुग्नेमा आशंका धेरै थिए।
दलहरूमा विधि र पारदर्शिता पालना नभएको गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको छ। अझ राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र विलोप भएको र गुटहरू संस्थागत हुँदै पार्टीहरू संयुक्त मोर्चाजस्ता भएका छन्। त्यो आरोप र प्रवृत्तिबाट नेकपा पनि मुक्त थिएन। दुई अलग अभ्याससहित आएका पार्टीहरूको एकतापश्चात् नेकपामा नौ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय र अध्यक्षद्वयको निर्णय नै अन्तिम हुने गरेको थियो। कमिटी प्रणाली, जनवादी केन्द्रीयता, छलफलमार्फत अन्तिम निर्णय गर्ने विधिजस्ता सवाल दुर्लभ भएका थिए। नेतृत्व नोकरशाही, मनोगत हुने खतरा थियो। बैठकमा भएका समूहगत छलफल र टोली नेतामार्फत लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, मातहतका कमिटीहरूको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने, आयोगहरूका प्रतिवेदन र सुझाव लिने र त्यस्ता प्रक्रियाबाट आएका सुझाव र धारण स्वीकार गरेर त्यसमा कतिपय प्रस्तावित विषयको हेरफेर, परिमार्जन गर्नसमेत नेतृत्व तयार हुनुले पार्टीमा गतिशीलता पैदा भएको छ।
उच्च जनवादी वातावरणमा निर्धक्क र आलोचनात्मक चेतका साथ बैठकमा सहभागीहरूले आआफ्ना विचार र धारणा प्रस्तुत गर्नु र नेतृत्वले आफ्ना कमीकमजोरीप्रति पटकपटक आत्मालोचना गर्दै नदोहोर्याउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुले मनोगत हुँदै गएको पार्टीलाई सही मार्गमा डोर्याउन सफल भएको मान्न सकिन्छ।
उपल्लो तहको नेतृत्वमाथि हमलाको एउटा सशक्त हतियार भएको थियो एमसीसी। पार्टी पंक्ति र सिंगो समाज त्यसको सारपक्ष अध्ययनै नगरी पक्ष र विपक्षको भावनात्मक बहसमा थियो। एमसीसी अनुमोदन गराउनु ठीक हुन्छ र ठीक हुँदैन भन्ने कट्टरपन्थी धारणाका कारण केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै पूर्णरूपमा प्रभावित हुने सम्भावना थियो। कतिपय अतिवादी सोचाइ राख्नेले त्यही सवालले पार्टी विभाजनको तहसम्म पुग्न सक्ने विश्लेषणसमेत गरेका थिए।
अध्यक्ष केपी ओलीले बैठकको उद्घाटन मन्तव्यमा लामो फेहरिस्तसहित एमसीसी पास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो। त्यति मात्र होइन, उहाँले एमसीसी कार्यान्वयनमै गइसकेको समेत विचार व्यक्त गर्नुभयो। स्थायी र केन्द्रीय कमिटीका कमरेडहरूले ओलीको विचारको प्रतिवाद गर्नुभएको थियो। उहाँले सो विषयमा बैठक कक्षको धारणै नबुझी आफ्ना विचार राख्दा बैठकमा सहभागी नेताहरू कडा ढंगले प्रस्तुत हुने अवस्था आएको थियो। यस्तो जटिलताबीच सचिवालयले छलफल गरी अध्ययन कार्यदल गठनको प्रस्ताव ल्याएर पार्टीलाई विवाद र झमेलाबाट बचाएर एकताबद्ध र राम्रो सन्देश प्रवाह गर्न सफल भयो।
वडादेखि सिंहदरबारसम्मका सरकारहरूको नेतृत्व नेकपाले गरेको छ। सबै तहका सरकारहरूको कार्यशैलीप्रति आलोचना र गुनासा छन्। राजकीय जिम्मेवारीमा रहेका नेता, कार्यकर्ता र पार्टी पहुँच र प्रभावमा रहेका नेताकार्यकर्ताका कार्यशैली, जीवनशैली कम्युनिस्ट मूल्य, मान्यता र आचरणविपरीत निर्वाचनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार प्रभावकारी कार्य सम्पादन हुन नसकेको आदि सवाल गम्भीरतापूर्वक बैठकमा उठेको थियो। जनताका बीचमा घनीभूत रूपमा उठेका सवाललाई नेताहरूले बैठकमा उठाएर बैठक कक्षमा जनभावनालाई प्रतिनिधित्व गराइएको थियो। जनताका गुनासा लिएर कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूका बीचमा बहस गराएर जनतालाई विचार दिने कम्युनिस्ट शैली यसपटक बैठकमा गज्जबले प्रस्तुत भएको छ।
कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त भनेको शासन गर्ने होइन, नेतृत्व गर्ने हो। हाम्रा व्यवहार, कार्यशैली पुराना शासकहरूकै भद्दा नक्कल भएका कारण जनताबाट धेरै गुनासा हामीमाथि पनि केन्द्रित भएर आएका थिए। शासन गर्न छाडेर सदाचार, जनशैलीसहित पारदर्शिता, जावाफदेही र परिणाममुखी कार्यसम्पादनमार्फत सरकारको लोकप्रियता बढाएर मात्र पार्टी संगठनको प्रभाव विस्तार गर्न सकिने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। उल्लिखित लक्ष्य हासिल गर्न पार्टी र सरकारका बीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न विशेष संयन्त्रको व्यवस्था गर्नेसमेत बैठकको निर्णय छ।
बैठकबाट २०७७ भदौदेखि मंसिरसम्म सबै स्थानीय र प्रदेश तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न गरी २०७७ चैत २५ देखि ३० गतेसम्म पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने कार्यसूची पारित भएको छ। २०७६ साउनमा केन्द्रीय समितिले पास गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एकता र सहमतिका आधारमा महाधिवेशन प्रस्तुत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। तर एकताको त्यो महाधिवेशन कति औं महाधिवेशन हुने भन्ने कुनै निर्णय छैन।
महाधिवेशन हुनका लागि विगतका दुवै पार्टीमा रहेका पार्टी सदस्यताहरूको अभिलेख एकीकरण र प्रमाणीकरणको काम नै प्रमुख सर्त हो, जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। पार्टी सदस्यताको एकीकरण र प्रमाणीकरण गरी सदस्यता नवीकरण कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि मात्र प्राविधिक रूपमा महाधिवेशनको निश्चितता हुन सक्छ।
जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काईसौं शताब्दीको जनवाद दुइटा विचारलाई महाधिवेशनमा बहस गर्ने गरी तत्काल र महाधिवेशनसम्मका लागि भनेर जनताको जनवादका रूपमा कार्यदिशा परिभाषित गरिएको छ। विचारको स्पष्ट विकास र बुझाइमा एकरूपता ल्याउन पनि महाधिवेशन अनिवार्य छ। बहसमा विविधता र विचारमा एकरूपता अवलम्बन गर्दा नै पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउँदै राष्ट्र र जनताको नेतृत्व गर्ने विचार जन्मन्छ। नेकपा त्यो दिशामा केन्द्रित हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सक्ने आधार खडा भएको छ।
स्रोत अन्नपूर्ण दैनिक
