१४ औँ महाधिवेशन उन्मुख रहेको नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक विवाद चुलिँदो छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी ढंगबाट खाली विभागमा धमाधम मनोनीत गरेपछि संस्थापन इतर समूहले विरोध गर्दै आइरहेको छ। खासगरी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह रामचन्द्र पौडेल समूह देउवाको कदमविरुद्ध उत्रिएको छ। तर, उक्त समूह देउवाको अगाडि निरीह छ। पौडेल समूहका नेताहरूले कोरोना महामारीबीच पनि भर्चुअल बैठक गरेर देउवाविरुद्ध उत्रिन रणनीति बनाउन भने छोडेका छैनन्। अघिल्लो हप्ता मात्रै पनि पौडेल समूहले देउवालाई दबाब दिनका लागि रणनीति बनाएका थिए। त्यस्तै आज पनि उक्त समूहको भर्चुअल बैठक बस्दै छ। केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे देउवाको अवैधानिक कामको विरोधमा उत्रिने रणनीति तयार पार्न बैठक बस्न लागेको बताउँछन्। ‘सभापतिज्यूलाई पटक पटक भन्दा पनि जुन अवैधानिक काम गरिरहनु भएको छ। त्यसलाई रोक्ने रणनीति तयार पार्न लागेका हौँ,’ घिमिरेले थाहाखबरसँग भने, ‘अबको रणनीति यस अघिको जस्तो चेतावनी दिने मात्रै हुँदैन रणनीतिलाई व्यवहारमा देखाउँछौँ।’ सभापति देउवाले एकलौटी ढंगबाट विभाग विस्तार गरेपछि पौडेल समूहले देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएको थियो। तर, देउवाले लगातार विभाग गठन गरिरहेका छन्। पछिल्लो पटक गत बुधबार शुभेच्छुक संघसंस्था विभाग र प्रचार विभाग विस्तार गरेका छन्। त्यहाँ उनले विवादित र अदालतमा मुद्दा विचारधीन अवस्थामा रहेको व्यक्तिहरुलाई पनि राखेका छन्। घिमिरेका अनुसार देउवालाई गलाउनको लागि पौडेल समूहले विभिन्न कार्यक्रमहरु तय गरेको छ। ‘हामी अब चरणवद्ध विरोधमा उत्रिन्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘फेरि भन्ने, सम्झाउने, त्यतिले नभए अल्टिमेटम दिने, कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने, त्यतिले पनि नभए अन्तिममा अनसन बस्ने रणनीतिमा हामी छौँ।’ पौडेल पक्षले विभाग गठन, क्रियाशील सदस्यता वितरण र भ्रातृसंस्थाको कार्यकाल थपका विषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ । महाधिवेशनको आचारसंहिता र विधान विपरीत विभागहरु गठन गरिएको भन्दै पौडेल पक्षले तिनलाई खारेज गर्न माग गर्दै आएको छ । देउवाले पौडेल समूहले विरोध गर्दागर्दै पनि २० विभागमा झण्डै नौ सय नेता कार्यकर्तालाई विभागमा मनोनयन गरिसकेका छन्। ‘हामी शेरबहादुर दाइ सभापति हुनुभन्दा पहिलेको मार्गमा हिँडिरहेका छौँ हिँडिरहन्छौ,’ उनले भने, ‘पहिले सुशिल कोइराला सभापति हुँदा विधानविपरीत काम गर्दा विरोधमा उत्रिने देउवा अहिले आफैँले विधान मिच्न मिल्छ?’ क्रियाशील सदस्य नवीकरण र वितरणमा पनि पारदर्शी नहुने भन्दै पौडेल समूहले विरोध गर्दै आइरहेको छ।
